हाम्रो देश
३ जेष्ठ २०७९, मङ्गलवार

महाकाली सन्धी देशको हितमा छैन्, यसलाई खारेज गरौंः प्रेम सुवाल

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाली भूमि नक्सामा समेट्न नसक्ने विगत ३० वर्षयताका सबै प्रधानमन्त्री, भूमिसुधारमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सांसद सुवालले सरकारले ल्याएको नेपालको संविधान संशोधन विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा बोल्दै सुवालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा किन नसमेटेको भनेर ?

संसद्ले उनीहरुलाई सोध्‍नुपर्ने माग गरेका हुन् । उनले भने, ३० वर्ष यताका पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र र भूमिसुधारमन्त्रीहरूबाट संसदले जवाफ माग्नुपर्छ । २०७२ सालमा संविधान निर्माणको बेलामा नै नेमकिपाले भारतीय कब्जामा रहेका कालापनी क्षेत्र समेटेर निसान छापमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको सुनाउँदै सुवालले विगतका भूमिसुधारमन्त्रीहरू, परराष्ट्रमन्त्रीहरू, गृहमन्त्रीहरूका साथै नापी विभागका अधिकारीहरूले गल्ती गरेका कारण भारतले कालापानी क्षेत्रलगायतमा अरु थुप्रै भूमिमाथि कब्जा जमाएको बताए ।

भारतीय कूटनीतिज्ञले कालापानी क्षेत्रमा ६० वर्षदेखि भारतीय सेना रहेको भन्दै दाबी गर्दै उनले नेपालले आफ्नो भूमिबारे बोलेको कुरालाई अन्य मुलुकले उक्साएको भन्ने भारतीय नेता र सरकारी अधिकारीको भनाइ ब्वाँसोले पाठोलाई पानी धमिल्याएको जस्तो आरोपको संज्ञा दिए । सुवालले भारतसँगको महाकाली सन्धि पनि देशको हितमा नरहेकाले खारेज गर्नुपर्ने बताए ।