हाम्रो देश
१० माघ २०७७, शनिवार

निर्वाचन परिणामको प्रतीक्षा


निर्वाचनअघि कांग्रेसले आफू नेतृत्वमा नजाने शैली अपनाएको र बीजेपीलाई रोक्ने नीति लिएको पनि देखिन्छ।


छिमेकी भारत निर्वाचन परिणामबारे अनेक आकलन गरिँदै छ। ‘परिणाम कसको पोल्टामा जान्छ ? ’, स्वाभाविक चासो छ। पाँच सातासम्म लामो चरणबद्ध निर्वाचन परिणाम भोलि (बिहीबार) सार्वजनिक हुनेछ। यो चुनावमा ६० करोड मत खस्यो, जसमा अनेक सर्वेक्षण परिणाम बाहिर आइरहेका छन्। त्यस्ता सर्वेक्षणले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेतृत्वको नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स (एनडीए) ले फेरि सत्तारुढ हुने आकलन देखाइरहेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्ष हैसियतसमेत गुमाएको कांग्रेसले प्रान्तीय र क्षेत्रीय दलसँगको सहकार्यमा बीजेपी रोक्ने रणनीति सफल नहुने अनुमान धेरैको छ। 

भारतीय संसद् लोकसभा र राज्यसभा अर्थात् दुई सदन छन्। लोकसभामा ५४३ सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। जुन दलले न्यूनतम बहुमत (२७२) आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छ, उसैले सरकार गठन गर्न सक्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा बीजेपीले २८२ र राहुल नेतृत्व कंग्रेसले ४४ सिट प्राप्त गरेका थिए। देशभक्ति मुद्दा केन्द्रमा राखेर उदाएका मोदीले पुरानै मुद्दालाई निरन्तरता दिइरहेका थिए। बीजेपी नेतृत्वको (एनडीए) र कांग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलाइन्स (यूपीए) बीचको प्रतिस्पर्धा रहे पनि मोदी र राहुललाई केन्द्रमा राख्दै चुनावी माहोल सिर्जना गरिएको थियो। 

प्रान्तीय/क्षेत्रीय दल दिल्लीमा अस्वीकार्य

निश्चय पनि, चुनावी परिणामले भारतको राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्नेछ। निर्वाचनमा मोदी हावी देखिए पनि कंग्रेसले विगत चार वर्षमा आफूलाई नसुधारेको होइन। मोदीको दाँजोमा राहुल गान्धी अझै परिपक्व रहन नसकेको पृष्ठभूमिमा उनको दलभित्र बहिनी प्रियंकालाई विकल्पमा राखियो। उनले व्यक्तिगत रूपमा मोदीलाई टक्कर र चुनौती दिन सकेनन्। कांग्रेस स्वयं ५४३ मध्ये २३० निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र होमिनुले उनले आफूलाई कमजोर सावित गरेको उदाहरण हो। निर्वाचनअघि कांग्रेसले आफू नेतृत्वमा नजाने शैली अपनाएको र बीजेपीलाई रोक्ने नीति लिएको पनि देखिन्छ। अर्को धारमा क्षेत्रीय र प्रान्तीय राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन रहे। भारतीय मतदाता लोकतन्त्र र सुशासनको मामिलामा निकै अभ्यस्त छन्। उनीहरूले ती प्रान्तीय र क्षेत्रीय गठबन्धनले दिल्लीमा शासन गराउने पक्षमा रहँदैनन्। 

मुस्लिम अल्पसंख्यकहरू बीजेपीले आफूलाई सम्मान दिँदैन भन्ने डर छ। अनि, बिहारमा कन्हैया कुमारले धर्मनिरपेक्षको बलमा मोदीलाई दिएको चुनौतीको प्रभाव पनि उस्तै छ। बीजेपी जन्मदै राम मन्दिरको विषय यसपालि पनि चुनावी एजेन्डा रह्यो। सन् १९८९ देखि अझै सल्टेको छैन। सन् १९८५ मा भएको विशेष निर्वाचनमा दुई सिट ल्याएको बीजेपी त्यही मुद्दाले यतिबेला बहुमतको सरकार बनाएर पुनः नेतृत्वमा पुग्ने सर्वेक्षण आएको अवस्थामा नेपालको विषयमा पनि भारत धर्मको मुद्दामा हावी हुन सक्छ। यहाँ धेरैलाई हिन्दु राज्य र राजसंस्थाको विषयमा ‘पर्ख र हेर’ भन्ने रहे पनि बीजेपीले आफ्नो मुलुकलाई हिन्दु राज्य बनाउन नसक्ने अवस्थामा छिमेकबाट त्यो अभियान नथाल्ला भन्न सकिन्न। उसका लागि त्यो अपरिहार्य झैं बनेको छ। 

भारतीय संसदीय चुनाव नेपालीका लागि पनि चासोमै रहन्छ। भारतमा नेतृत्व कसको पोल्टामा पर्छ र उसको व्यक्तिगत रुचि, प्रभाव र नेपाललाई हेर्ने नीति कस्तो होला भन्ने अनुमानका खेती पनि चलिरहेका छन्। भारतबाट नेपालमा चार प्रकारको प्रभाव पछिल्लो समय देखिएको छ, ती हुन्– (१) कर्मचारीतन्त्रको पुरानै सोच हावी हुने, (२) पश्चिमासँग निकट पूर्वकर्मचारीहरूको प्रभाव बढ्ने, (३) राष्ट्रिय स्वयंसेवक (रासस) को प्रभावले हस्तक्षेपी भूमिका तथा (४) नेपालमा भारतीय वैदेशिक गुप्तचार संस्था रिसर्च एन्ड एनालेसिस विङ (रअ) को प्रभाव तथा गतिविधि बढ्ने। त्यसो त, विगत पाँच वर्षको कालखण्डमा भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले भ्रमणबाहेक निष्कर्षमा पुग्ने गरी नेपालसँग सघन सहकार्य बढाउने प्रयास गर्‍यो न त नेपाली पक्षले नौलो अभ्यासका निमित्त कुनै सिर्जनशील पहल कदम चाले। भारतीयले यथास्थितिलाई निरन्तरता दिइराख्यो। यही चार खेमाको खिचातानी र प्रभावमा नेपालको राजनीतिक दलभित्र पनि समस्या आइरहने गरेको छ। यसको साधारण उदाहरण हो, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ सालमा जनकपुर भ्रमण गर्ने निर्णयमा नेपालभित्र देखा परेको सकस। अनि, गत वर्ष उनले गरेको भ्रमण। ’

नेपाल नीतिमा परिवर्तन आउला ?

भारतमा बीजेपीनिकट रहेर काम गरिरहेका नेपाली पनि बीजेपीको दोस्रो ‘इनिङ’ को सरकारले उसले विगतमा अख्तियार गरेको नेपाल नीतिमा परिवर्तन हुने विश्वास गर्छन्। रेकट्यांगल रूपमा चलिरहेको भारतको नेपाल नीतिमा अझै कर्मचारीतन्त्रमा हावी भइरहेको अवस्था छ। भारतमा नेपालसम्बन्धी अघिल्ला नीतिहरू कर्मचारीतन्त्रका नेपाल मामिला हेर्ने नेतृत्व हावी भइदिँदा असहज अवस्था आएको बुझाइ बीजेपीको केही प्रभावशाली नेताहरूको छ। विगतमा उनीहरू कर्मचारीतन्त्रलाई पाखा लगाएर नेपाल मामिला आफ्नो निर्देशमा सञ्चालन गर्ने हैसियत पनि राख्दैनथे। दुवै मुलुकले चैन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार परेको प्रतिवेदन बुझ्ने कदमसम्म पनि राजनीतिक नेतृत्वले लिन नसक्नु यिनै कारणले गर्दा भन्ने आम बुझाइ छ। 

नेपाल अमेरिकासँग अघि बढ्दा चीनको नेपालमा हुने उपस्थितिमा भारतको आगामी नेतृत्वलाई नेपालले कसरी ह्यान्डल गर्छ भन्नेमा नेपाली नेतृत्व पनि घोत्लिएको छ। 

भारतीय र नेपाली जनताबीचको सम्बन्ध साँच्चै सौहार्दपूर्ण छ। राजनीतिक नेतृत्वबीच पनि ठूलो मतभिन्नता छैन। वास्तवमा कर्मचारी–कर्मचारी तहमा समेत समझदारी तथा एकअर्काप्रतिको सम्मान तथा सहजताको वातावरण देखिन्छ। तर खेलिदिने निकाय र बुझाइ अनेक हुँदा दुइ छिमेकी राष्ट्रबीच समस्या निम्तेको पाइन्छ। मोदी नेतृत्वको सरकारको आगमन तथा तिनले सुरुका दिनमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति तथा प्रयास आदिले सतहमा देखापरेको अवस्था चिर्लान् भन्ने ठूलो भरोसा आम नेपालीमा थियो। त्यस आशामा मोदीले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा दिएको वक्तव्यपछि तुषारापात परेको थियो। संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको बाटो र त्यसअघिको लिपुभञ्ज्याङ हुँदै चिनियाँसँग गरेको सहमतिले नेपालीहरूको बीजेपीप्रतिको धारणामा प्रतिकूल असर निम्त्यायो। नेपालमा भारतविरोधी धारणा मौलायो। भारतमा नयाँ निर्वाचित हुने सरकारले विगतमा देखापरेका समस्याका जड कारण आत्मसात गरेर नेपालसम्बन्धी नीति अख्तियार गर्नेछ भन्ने धारणा छ आम नेपाली नागरिकको। 

छिमेकसँगै विश्वको आँखा

भारत ठूलो बजार, बढ्दो अर्थतन्त्रसँगै विश्व परिवेशमा उदाउँदो शक्तिराष्ट्र। निर्वाचन परिणामले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँगै दक्षिण एसिया (नेपाल) सशंकित छिमेकमा अर्थ राख्छ। हुन त विश्वको नजर यतिबेला चीन र भारतमा अडिएको छ। चीनले बन्द परिवेशमा गरेको विकास र भारतले लोकतान्त्रिक संस्कारसहित गरेको विकास हुनाले पनि कैयन्का आँखा भारतप्रति बढी देखिन्छ। भारत अंग्रेजले शासन गरेको मुलुक भएका कारण पनि पश्चिमाहरू एसियामा भारतलाई मुख्य खेलाडी सम्झन्छन्। ठूलो बजार विकासमा द्रूत गति लिएकै कारण भारत विश्व शक्तिको रणनीतिमा समेत तानिएको छ। अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा भारतलाई यस क्षेत्रको मुख्य खेलाडी भन्दै आएको छ। यसको कारण पनि त्यहाँ आउने नेतृत्व कस्तो रहन्छ उनीहरूको चासो छ। नेपाललाई पनि त्यही चिन्ता हो। नेपाल बुझेका र सीधा सम्पर्कमा आउने व्यक्ति वा अन्य भन्ने नै छ। भारतमा प्रान्तीय र क्षेत्रीय शक्तिलाई दिल्लीमा नरुचाउने हुनाले पनि यसबखत पनि मोदी रहने आकलन बलियो बनेको हो। सबै दक्षिण एसियाली मुलुकसँग बढाएको अविश्वास, मतभेद तथा कमाएको अस्वीकार्यलाई उनले कुन तवरले नियाल्छन् र नेपाल कहाँ रहन्छ भन्ने सार्क अध्यक्ष नेपालको चासो सधैं उस्तै। 

मोदीले यो क्षेत्रका नेतालाई आफ्नो शपथ बेला बोलाउँदै देखाएको सद्भाव क्षणिक झैं बने। मोदीको छिमेक नीति कार्यकालभरि विवादरहित बन्न सकेन। नेपालमा संविधानपछि लादिएको नाकाबन्दी र उनीहरूकै संसद्मा भएको बहसले पनि त्यो पुष्टि गर्छ। त्यसको तुष नेपाली जनतामा बाँकी छ। भारतलाई अमेरिकाले सँगै लिएर हिँड्छ भनिन्छ। तर, भारत रसियासँगको प्रभावबाट अझै बाहिर आएको छैन। अनि, नेपाल अमेरिकासँग अघि बढ्दा चीनको नेपालमा हुने उपस्थितिमा भारतको आगामी नेतृत्वलाई यहाँ कसरी ह्यान्डल गर्छ भन्नेमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्व घोत्लिनुपर्छ। सरकार ‘होली वाइन’ कूटनीतिमा फसिसकेकाले नेपालमा धार्मिक रूपमा ल्याउने विखण्डन साँच्चै डरलाग्दो देखिन्छ। यसमा परम्परागत धारका हिन्दुवादी दल बीजेपीको नेतृत्वको नीतिले नेपालको आगामी यात्रा सहज या असहज के हुने स्पष्ट छैन। मोदीकै निरन्तरता भएमा बुहान समझदारीका केही संकेत र प्रभाव मात्र होइन, राजनीतिक समीकरणमा समेत ठूलै धक्काको सम्भावना छ। 

प्रतिकृया दिनुहोस्