हाम्रो देश
१३ मङ्सिर २०७७, शनिवार

वालुवाटारमा एकाएक बढ्यो चहलपहल नयाँ मन्त्री यी हुन् !

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भदौ तेस्रो साताभित्र मन्त्रीमण्डल हेरफेरको तयारीमा छन् । नेकपा कार्यदलले सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न सुझाव दिएपछि प्र्रधानमन्त्रीले गृहकार्य अगाडि बढाएको बुझिएको छ ।

यता केन्द्रदेखि प्रदेशमा मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरुको दौडधुप सुरु भएको छ । । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ मन्त्रीमण्डल हेरफेरको चर्चा सुरु भएपछि बालुवाटारमा चहलपल बढेको स्वीकार छन् ।

‘सांसद भइसकेपछि जो कसैले मन्त्री हुने अपेक्षा र चाहना राख्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । मन्त्री बन्न दौड हुने कुरा पनि स्वभाविक हो । त्यसको झल्को बालुवाटारमा देख्न सकिन्छ ,’ नेम्वाङले भने ।

तर त्यसमध्ये उपयुक्त व्यक्तिहरु मध्येबाट छनोट गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र पर्ने नेम्वाङको भनाइ छ । कार्यदलले मन्त्री बन्ने मापदण्डको मुख्य आधार कस्तो बनाउने भन्ने प्रस्ट नखुलाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले योदान, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता र सन्तुलन कायम हुनेगरी मन्त्री छनोटको तयारी थालेको नेम्वाङले बताए ।

यसविषयमा अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सामान्य छलफल भएको थियो । बाँकी विषय भदौ १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकले तय गर्ने छ । १३ गतेको बैठकले पुरानालाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्नेमा छलफल हुनसक्ने र सोहीअनुसार खाका आउने बुझिएको छ ।

महासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘अहिले नै कुन र कस्तो मापदण्ड बन्छ भन्ने त निश्चित छैन । सायद १३ गतेको सचिवालयले केही आधारहरु बनाउला । धेरैलाई कस्तो मापदण्ड बन्ला भन्ने चासो छ । मापदण्ड निर्धारण गर्दा पार्टी सन्तुलन र न्यायोचित व्यवहार देखिनेगरी बन्छ भन्ने नै लाग्छ ।’

सचिवालयपछि स्थायी समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको निर्णय लिने छन् । जसमा पुराना मन्त्रीहरुले बिदा पाउने र नयाँ अनुहारले अवसर पाउने बुझिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड समूहबाहेक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको पनि उचित प्रतिनिधित्व गराउने तयारी छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति त्यति सन्तुष्ट हुन नसकेका नेता नेपाललाई मन्त्रीहरु हेरफेर गर्दा चित्त बुझ्ने मापदण्ड तय गर्नुपर्ने ओली प्रचण्डलाई चुनौती छ ।

ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको अढाइ वर्ष पूरा भइसकेको छ । हाल दुई वर्षभन्दा बढी मन्त्री भइसकेका र यो अवधिमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाहरुको स्थानमा नयाँलाई स्थान दिनुपर्ने दबाब नेकपाभित्र बढ्दो छ ।

आगामी भदौ २० गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिने भएकाले सोही बेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नेमा ओली–प्रचण्डबीच लगभग सहमति भएको बताइन्छ ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाएका खतिवडा हाल संसद् छैनन् । संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न नपाउने संवैैधानिक व्यवस्था छ । तर उनलाई भदौ २० अघि नै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने विकल्प भने बाँकी छ ।

तर खतिवडाप्रति प्रधानमन्त्री ओली पनि पछिल्लो सयम सन्तुष्ट हुन नसकेकाले उनले निरन्तरता पाउने सम्भावना क्षीण बनेको छ । सञ्चार र सहरी विकास मन्त्रालय पहिलेदेखि नै रिक्त छ । यो पटक मन्त्री हेरफेर गर्दा कतिपय मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी परिवर्तनसमेत हुनसक्ने नेकपाभित्र चर्चा छ ।

निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषयमा कमिसन डिल गरेको विादास्पद अडियो सार्वजनिक हुँदा राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालय खतिवडा र बाँस्कोटाले नै हेर्दै आएको सहरी विकास मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले हेर्दै छन् ।

यतिबेला, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, प्रभु साह, सोम प्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र गौतम, महेस बस्नेत, विशाल भट्टराई, प्रेम आले मन्त्री बन्ने रेसमा देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक यो कार्यकालको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । त्यसयता उनले पटक पटक मन्त्रीहरु फेरबदल गरिसकेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्