हाम्रो देश
१० माघ २०७७, शनिवार

‘मन्त्री पद जोखिममा राखेर काम गरे, मैले जति जोखिम अरूले लिन सक्दैन’ – डा. युवराज खतिवडा

काठमाडौं : दुई तिहाइ नजिक बहुमतको शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्रीको रूपमा डा. युवराज खतिवडाले साढे दुई वर्ष काम गरे। नेपालमा अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्तिहरुमध्ये सधैं अग्रस्थानमा रहेका खतिवडाले निर्वाचित सरकारमा टेक्नोक्र्याट मन्त्रीको रुपमा काम गरे। अहिले उनको कार्यकालको समीक्षा चलिरहेको छ।

कतिपयले खतिवडाले ठूलो अवसर पाउँदा पनि अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनमा योगदान गर्न नसकेको भनिरहेका छन् भने खतिवडा चाहीं दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने सुधारका प्रशस्त काम भएको दाबी गर्छन्। खतिवडाले अर्थमन्त्रीको रुपमा दुई वर्षमा सम्पादन गरेका काम, त्यसको प्रभाव र कार्यकालमा उनलाई लागेका केही आरोप लगायतका विषयमा देखापढीका लागि उद्धव थापाले गरेको विस्तृत कुराकानीः

अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा श्वेतपत्रमार्फत सरकारको ढुकुटी रित्तो रहेछ भन्ने सार्वजनिक जानकारी गराएर काम सुरु गर्नुभएको थियो। अहिले कस्तो अर्थतन्त्र छाडेर पदमुक्त हुनुभएको छ?

त्यतिबेला एक वर्षमा जति राजश्व उठ्छ त्यो भन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चित गरेको दायित्व थियो। त्यस्तो दायित्व आठ खर्बभन्दा बढी थियो। त्यो दायित्व पूरा गर्दा र सरकारको ट्रेजरी त्यही दिन रित्तिन्थ्यो। त्यो सन्दर्भमा मैले भनेको थिए। अहिले त्यसरी स्रोत नभइ स्रोत सुनिश्चित गरिदिने काम बन्द भएको छ।

छोटो कार्यकालको मन्त्रीहरू हुने र त्यहीँ छोटो अवधिमा नै आफूले चाहेका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित होस् भनेर बहुवर्षिय ठेक्कामा जाने अवस्था थियो। त्यो अहिले आधाभन्दा तल आएको छ। बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड नै जारी गरेर अहिले परिमार्जित मापदण्ड पनि मन्त्रीपरिषदबाट पास हुने अवस्थामा छ। स्रोत नभइ वा धान्न सकिने वित्तीय व्यवस्थापन नभइकन कुनै खास प्रयोजनको लागि यसरी स्रोत बाँड्न हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित गरेका छौं। अबको अर्थमन्त्रीलाई त्यस्तो दायित्व धेरै पर्दैन।

मेरो कार्यकालको पहिलो वर्षमा सरकारको खातामा अलिकति बचत नै थियो। दोस्रो वर्षमा सरकारको खातामा अलिकत घाटा भयो। त्यसको मुख्य कारण के थियो भने, आन्तरिक ऋण १७२ अर्ब उठाउने भनेका थियौं। त्यसमध्ये एक सय अर्ब पनि उठाएनौं। आन्तरिक ऋण सबै उठाएको भए घाटा हुने अवस्था थिएन।

तर, अन्तिम अवस्थासम्म पनि खर्चको स्थिति सामान्य र सरकारले ब्याज तिरेर जथाभावी आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा पनि भएन। यसै पनि बजारमा तरलता अप्ठ्यारै अवस्थामा थियो र ब्याजदर केही बढी नै भएको बेलामा आन्तरिक ऋण उठाउन उपयुक्त हुँदैन। वित्तीय बजारमा निजी क्षेत्रलाई पुँजी अभाव नहोस् भनेर पनि ऋण उठाइएन।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष अलि चुनौतीपूर्ण थियो। फागुन पछाडि त राजश्व निकै कमजोर अवस्थामा नै थियो। त्यसबेला खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। मितव्ययिता भनियो। बाह्य स्रोत परिचालन गरियो। बजेट सपोर्ट ल्याइयो। त्यो सबै गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करीब १५/१६ अर्बको बजेट बचत भएको छ र समग्रमा ट्रेजरी बचतमा छ।

अब खर्च गर्नको लागि स्रोत व्यवस्थापन पनि भइरहेको छ। दातृ निकायबाट सम्झौता भइसकेको र अबको एक डेढ महिनामा सम्झौता हुने रकम करिब सात खर्ब जति पुगेको छ। त्यसमध्ये १६८ अर्ब बजेट सपोर्टको पैसा हो। त्यो राजश्व जस्तै हामीले चाहेको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा खर्च गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा आउँदो अर्थमन्त्रीलाई स्रोतकै कारणले बजेटका कार्यक्रम रोक्नुपर्ने स्थिति आउने छैन। कोभिड–१९ महामारीको बीचमा पनि त्यस्तो अवस्था रहँदैन।

त्यसैपनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता कमजोर नै हो। त्यसमा पनि कोभिडको कारणले खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। खर्च बढाउने स्थितिमा अबको अर्थमन्त्रीले गर्ने पहल अलि बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छन्।

त्यसैपनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता कमजोर नै हो। त्यसमा पनि कोभिडको कारणले खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। खर्च बढाउने स्थितिमा अबको अर्थमन्त्रीले गर्ने पहल अलि बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छन्। अर्थमन्त्री आफैले सबै बजेट खर्च गर्ने होइन। तर, जनमानसमा त्यही परेको छ। त्यतिका विकास मन्त्रालयहरू छन्। बजेट पेश गर्ने हिसाबले अर्थमन्त्रीको दायित्व त हुन्छ नै।

मैले श्वेतपत्र जारी गरिरहँदा बाह्य क्षेत्र कस्तो थियो। व्यापार घाटा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हाराहारी थियो। चालु खाता घाटा चाहिँ कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ८ प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने त्यो मुलुक आर्थिक संकटमा जान सक्छ। त्यहाँको स्थिरताको प्रश्न उठ्छ भनिन्छ।

त्यो अवस्थामा हामी थियौं। भुक्तानी सन्तुलन त घाटामा नै थियो। ती परिसूचकहरूले पनि बाह्य क्षेत्र कमजोर छ भन्ने देखाउँथ्यो। पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षमा धेरै सुधार गरियो तर, उल्लेख्य रूपमा हामीले गरेको सुधारको रिजल्ट अलि पछि आउन थाल्यो। तेस्रो वर्षको सुरुमा आइपुग्दा भुक्तानी बचत सन्तुलनमा गयो। पछिल्लो चरणमा आयात पनि अलि कम भयो। कोभिडको कारणले विप्रेषणमा जति कम हुन्छ भन्ने थियो त्यो पनि भएन।

अघिल्लो वर्ष व्यापार घाटा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशतमा सीमित भयो। चालु खाता घाटा एक प्रतिशतभन्दा तल आयो। भुक्तानी सन्तुलन त २८२ अर्ब सन्तुलनमा रह्यो।

म अर्थमन्त्री भइसकेको अवधिमै हेर्ने हो भने विदेशी मुद्रा संञ्चिति साढे १० खर्बबाट १४ खर्ब भयो। यसले के देखाउँछ भने अबको अर्थमन्त्रीलाई अबको विकास प्रयासमा विकास निर्माणका सामग्री आयात गर्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्न, आयात प्रतिस्थापनकै नीति अनुसारको औद्योगिकरण गर्न पनि विदेशी मुद्राको समस्या हुँदैन। १३ महीनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा सरकार छ।

कतिपय अहिले गरिएका सुधारका नतिजा धेरै पछि पनि देखिन्छ। मैले राष्ट्र बैंकमा दा पनि भनेको थिए, अहिले गरेका सुधारको नतिजा आउन केही वर्ष लाग्छ। अहिले वित्तीय प्रणाली स्थायित्व छ। त्यतिबेला गभर्नरले राम्रै गर्नुभएको रहेछ भनेर पछि मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। राष्ट्र बैंकमा हुँदा पनि सुरुमा त आलोचना नै धेरै भएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै स्थिति छ।

दुई वर्ष आर्थिक वृद्धि औसतमा ७ प्रतिशत भयो। तेस्रो वर्ष अलि कम भयो। त्यो बीचमा मुद्रास्फितिको पनि चाप पर्छ कि भन्ने लागेको थियो। तर, मैले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दुई वर्षमा औसत पाँच प्रतिशतभन्दा तल मुल्यवृद्धि रह्यो। तेस्रो वर्षमा ६ प्रतिशत भए पनि तीन वर्षमा औसतमा हेर्ने हो भने पाँच प्रतिशतमा मुद्रास्फिति भयो। आर्थिक परिसूचक सन्तोषजनक छन्। अब काम गर्नको लागि थप स्पेस बनेको छ।

आर्थिक वृद्धीका परिसूचक बाहेक अर्थतन्त्र समग्रमा स्थिर छ। सकरात्मक छ। सुदृढ छ। आर्थिक वृद्धीको जग धेरै बिग्रिएको छैन। जुनबेला कोभिडको संक्रमण जोखिम कम हुँदै जान्छ त्यसबेला श्रमिकलाई उद्योगमा, निर्माणमा र व्यवसायीलाई व्यवसायमा पुर्‍याउन सक्यौं भने हामी फेरि छिटो माथि जान सक्छौं। त्यो परिदृश्य छ।

साढे दुई वर्षमा आधार बन्यो र फड्को मार्न सकिन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
आधार मात्रै होइन, अघि बढ्न नै थालेका थियो। खासगरी आधार भनेको चाहिँ कानून निर्माणको कुरा हुन्छ। विग्रेका परिसूचकलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने हुन्छ।

कार्यन्वयन गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि आधार हुन्छन्। त्यसको प्रतिफल तेस्रो वर्षदेखि नै आउनै पथ्र्यो। खासगरी, २०७६/०७७ को बजेटबाट त्यो देखिनुपर्थ्यो। तेस्रो वर्षमा राम्रा परिसूचक थिए। २०७६ फागुनसम्म आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुन्छ भन्दै थियौं। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट हेर्नेहरुले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्दै थिए। त्यो भनेको त आधार वर्षबाट माथि उठेको हो नि। विद्युतमा लगभग आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ। पूर्वाधार निर्माणको काम पनि भइरहेका थिए। अब द्रूत गतिमा अघि बढ्ने स्थितिमा हामी थियौं।

साढे दुई वर्षको अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने र तपाईलाई एकदमै सन्तुष्ट लागेको त्यस्ता के–के कामहरू भए ?

यसको लामो फेहरिस्त छ। म त्यसको पुस्तिका नै निकाल्छु। यहाँ तीन चार वटा क्षेत्रको कुरा गर्छु। खासगरी लगानीको वातावरण। हाम्रो मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लागि चाहिने, लगानीको दुई तिहाई निजी क्षेत्रबाट आउनुपर्छ। निजी क्षेत्रबाट आउने लगानीको वातावरण बनाउन लगानी सम्बन्धी कानुन, प्रक्रिया र झन्झटिला कुरा मिलाउनुपर्ने थियो। वैदेशिक लगानी हाम्रो लागि आवश्यक छ। हाम्रो मात्रै बचतले लगानीको आवश्यक र आर्थिक वृद्धिको आवश्यकता पूरा हुँदैन।

अर्थमन्त्री भए लगत्तै लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर त्यसको माध्यमबाट बाह्य लगानी ल्याउने वातावरण पनि बनाउनुपर्‍यो भनेर लगानी सम्मेलन गर्ने भनियो। यो चुनौतीपूर्ण काम थियो। हँसिया हथौडाको चिन्ह भएको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार, खासगरी अलिकति केन्द्रिकृत शासन प्रणाली हुन्छ।

यो सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नहोला भन्ने दातृ निकायहरुलाई परेको थियो। लोकतन्त्र, मानवअधिकारका पनि प्रसङ्ग उठाउने, आफ्ना मुलुकका लगानीकर्तालाई पनि पर्ख र हेर भन्ने स्थिति थियो। धेरै मुलुकहरुमा म आफै उपस्थित भएर, धेरै मुलुकहरुमा लगानी बोर्डका साथीहरुलाई परिचालन गरेर हाम्रा गन्तव्य मुलुकहरु जहाँबाट लगानी आउँछ ती मुलुकबाट स्रोत परिचालन गर्ने गरी लगानी सम्मेलन सम्पन्न गर्‍यौं।

जोखिम त मैले जति अरूले लिन सक्ने स्थिति हुँदैन। किनभने, म व्यवसायीक क्षेत्रबाट आएको, राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेको र मन्त्री हुँदा वा नहुँदा मलाई केही फरक पर्दैन भनेर आफ्नो पद जोखिममा राखेर हिड्ने मान्छे मध्ये म परे।

लगानी सम्मेलन तयारी गर्ने क्रममा बनाएका कानुनहरु सार्वजनि निजी साझेदारी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन लगायतका ऐनहरुले लगानीको वातावरण ठीक छ भन्ने अवस्था भयो। १४ खर्ब रूपैयाँको त लगानी बोर्डमार्फत लगानी प्रतिबद्धता आयो।

एक खर्बभन्दा बढी लगानी उद्योग विभागमार्फत प्रतिवद्धता आएको छ। दुई खर्बभन्दा बढीको त सम्झौता नै भइसकेको छ। अरु सम्झौता हुने क्रममा छन्। कोभिडको कारण नभएको भए अहिलेसम्म उल्लेख्य मात्रामा लगानी बढ्ने थियो।

उद्योग मन्त्रालयबाट पनि लगानी बढेकै छ। बैंकिङ प्रणालीबाट यो बीचमा १०/१२ खर्बको लगानी निजी क्षेत्रमा थपिएको छ। लगानीको वातावरण नेपालमा छ भनेर लगानी सम्मेलनमार्फत सन्देश दिन र त्यसको वरिपरि सुधारहरु अघि बढाउन सकियो। नेपालको डुइङ विजनेश इन्डेक्समा पनि सुधार आएको छ। उद्योग विभागका ‘सिङ्गल विण्डो’ प्रणाली लागू भएको छ। लगानी बोर्डमा पनि प्रारम्भिक रूपमा सुरू भएको छ। कार्यान्वयमा छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ।

बैंकको ब्याजदर अस्वभाविक रूपमा बढ्दै जाँदा लगानीको वातावरण बन्दैनथ्यो। ब्याजदरलाई पनि केही व्यवस्थापन गरियो। त्यतिबेला ब्याजदर बजारमैत्री भएर भनिन्थ्यो। अहिले व्याजदर स्वभाविक रूपमा आएको छ। यी सबै कामले गर्दा नेपालमा लगानीको लागि राम्रो वातावरण बन्यो। यो एउटा सन्तुष्टिको विषय रह्यो।

दोस्रो विषय भनेको बाह्य क्षेत्रसँगै जोडिएको छ। त्यो भनेको दातृ निकायहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा थिए। त्यो आइस ब्रेक गर्नु थियो। मैले विश्व बैंकको सबै कार्यकारी निर्देशकहरू भएको सभालाई सम्बोधन गरे र विश्व बैंकमा र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव राख्ने २५ वट मुलुकका कार्यकारीहरू त्यहाँ थिए।

उनीहरुलाई मैले नेपालको लोकतन्त्र कस्तो ? प्रजातान्त्रिकरणको अभ्यास कस्तो ? वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो ? हामी कस्तो किसिमको विकास चाहन्छौं ? सरकारले सार्वजनिक निजी क्षेत्रको परिपूरक भूमिका कसरी निर्वाह गर्न सक्छौ ? दातृ निकायसँग हाम्रो सम्बन्ध के हुन्छ? हाम्रो प्राथमिकतामा उहाँहरुले कहाँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ? भनेर उहाँहरुलाई कन्भिन्स गर्न सके र बहुपक्षीय र दिपक्षीय दातृ निकायहरु आश्वस्त हुन पाए।

ती व्यक्तिहरु विश्व बैंकमा हुनुहुन्छ र आआफ्नो मुलुकमा निर्णायक हैसियत राख्नुहुन्थ्यो। त्यो सम्बोधनले काम गर्‍यो र लगानीसँगसँगै सहायता पनि बढ्यो। नभए ‘ब्ल्याङ्क चेक’ जस्तो तिमी पैसा लैजाउ, आर्थिक सुधार र पुनरुत्थानको काम गर हामी कुनै शर्त राख्दैनौं भनेर कसैले पैसा त दिँदैन नि। त्यो काम गरियो।

जथाभावी बजेट स्वीकृत गर्दै जाने अवस्था थियो। त्यसमा पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा हो। म सरकारमा आउँदा जम्मा दुई वटा ऐन थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त ऐन। बजेट प्रणाली पनि थिएन। बजेटको निकाशा देखि बजेट प्रणाली केही थिएन। सबै चिज गराउनुपर्‍यो।

तेस्रो कुरा भनेको बजेट सुधार हो। जथाभावी बजेट स्वीकृत गर्दै जाने अवस्था थियो। त्यसमा पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा हो। म सरकारमा आउँदा जम्मा दुई वटा ऐन थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त ऐन। बजेट प्रणाली पनि थिएन।

बजेटको निकाशा देखि बजेट प्रणाली केही थिएन। सबै चिज गराउनुपर्‍यो। साझा अधिकार सूचीका विवादका कुराहरु, स्रोत व्यवस्थापन, तीन तहको सरकारको बीचमा स्रोत बाड्ने कुराहरु, संघीयतामा झगडाको बीऊ यही हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएर काम गरियो। सुरुको अवस्थामा वित्त आयोग पनि गठन भएको थिएन। राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको थिएन। तीनवटै निकायको प्रारम्भिक काम मैले नै गरेर पहिलो बजेट ल्याउनु परेको थियो।

क्रमशः तिनै तहका सकारका साझा अधिकारका कुराहरु, स्रोत विभाजनका कुराहरु अथवा एकल अधिकारका कुराहरु मिलाउँदै जान सकियो। अहिले कतिपयले यो अर्थमन्त्रीले वित्तीय संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेनन् भन्नुहुन्छ। या त उहाँहरुले संविधान र कानुन पढ्नुभएको छैन।

वा दोस्रो कुरा, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वनय भनेको अरु मुलुकले दशकौ लगाएर बल्ल सम्भव भएको कुरा छ। हामीलाई पहिलो वर्ष त संस्थागत संरचना नै बनाउनमा लाग्यो। त्यसपछि अधिकारहरु बाडफाँड सम्बन्धी कानुन चाहियो। अझै एक–दुई वटा कानुन बनाउन बाँकी छ।

जस्तो, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड अहिले मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट गरेका छौं। त्यसलाई कानुन बनाएर कार्यान्वय गर्नुपर्छ। यसरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर मलाई प्राप्त भयो। त्यसलाई मैले अधिकतम मेरो प्रयासबाट सहज ढंगले नेपाल अब संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढ्यो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय अवस्था सिर्जना भयो।

बजेट तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने, खर्च निकाशा गर्ने, भुक्तानी दिने, लेखा परीक्षण गर्ने यो सबै विधि सम्बन्धी वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन संसदबाट पास गराउन सकियो। खुल्ला स्रोत दियो भने जथाभावी खर्च गर्छन् भन्ने दातृ निकायको धारणा हुन्थ्यो। त्यो अन्त्य भयो। त्यसैगरी, लेखापरीक्षण ऐन पनि संशोधन भयो। आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई पनि बलियो बनाइयो।

चौथो कुरा भनेको फेरि पनि बजेट अनुशासनकै कुरा हो। खासगरी, हाम्रो आर्थिक उत्तरदायित्व के ? आर्थिक कार्यविधि ऐन धेरै पहिले बनायौ। तर, वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन चाहिन्छ भनेको २०औं वर्ष भइसकेको थियो। बजेट तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने, खर्च निकाशा गर्ने, भुक्तानी दिने, लेखा परीक्षण गर्ने यो सबै विधि सम्बन्धी वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन संसदबाट पास गराउन सकियो। खुल्ला स्रोत दियो भने जथाभावी खर्च गर्छन् भन्ने दातृ निकायको धारणा हुन्थ्यो। त्यो अन्त्य भयो। त्यसैगरी, लेखापरीक्षण ऐन पनि संशोधन भयो। आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई पनि बलियो बनाइयो।

वर्षमा एक पटक अर्थमन्त्रीले बजेट भन्ने हो। तर, वर्षैभरि नयाँ बजेट, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ निकासा सधैं चलिरहन्थ्यो। त्यो मैले रोके। बजेटमा भएका कार्यक्रम भन्दा बाहिरबाट हुने पटके निकाशा रोकियो। कोभिड–१९ को सन्दर्भमा अहिले केही त्यस्तो निकाशा गर्नुपर्‍यो त्यो स्वभाविक हो। त्यसबाहेक, क्याविनेटले गरेको इमर्जेन्सी निर्णय गरेकोमा बोहक त्यस्तो निकाशा हुँदैन। सालैभरि नयाँ नयाँ बजेट हाल्दै जाने काम बन्द भयो र खर्च गर्ने विधिमा पनि राम्रो भयो।

राजश्वमा विकृतिहरु पनि धेरै थिए। पहिलो त प्रशासनिक चुहावट पनि थियो। तर, नीतिगत रूपमै चुहावट हुने अवस्था थियो। कर फर्छौट आयोगको अवस्था के थियो ? सबैले बुझेकै हो नि। विधिवत रूपमा कुनै व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्‍यो भने आयोग गठन गरे पुग्थ्यो। पहिलो विधेयकबाट त्यो हटाइदिए। उपभोक्ताले तिरेको मूल्यअभिवृद्धि कर विक्रेतालाई फिर्ता गरिरहेका थियौं।

उपभोक्ताको हातमा पनि नपर्ने र सरकारको ढुकुटीमा पनि नरहने कर फिर्ताको कुरा रोक्नलाई त्यति सजिलो थिएन। अर्थमन्त्रालयका साथीहरुले दशकौदेखि गर्नुभएको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन। गर्ने भनिए पनि अन्तिममा राजनीतिक दबाब आउँथ्यो र रोकिन्थ्यो। त्यसैगरी, भन्सारमा मालसामान आउँदा न्यून विजकीकरण हुने र बजारसम्म आउने, नक्कली विल विजकहरु बन्ने अवस्था थियो। मैले यसलाई रोक्न लगाए। भेइकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङलाई अनलाइन प्रणालीमा लागू गरियो।

राजश्व अनुसन्धालाई प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा लगेर अर्थमन्त्रालयलाई पनि निगरानी गर्ने गरी राखियो र त्यसले बदमासीहरुलाई नजिकबाट हेर्ने र कारबाही गर्ने काम गर्‍यो। त्यसरी जाँदा कर्मचारीमा चेक एण्ड ब्यालेन्सको अवस्था सिर्जना भयो। यसरी राजवश्व प्रशासनमा धेरै सुधार भयो र धेरै चुहावटहरु कम भए।

राजश्व अनुसन्धालाई प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा लगेर अर्थमन्त्रालयलाई पनि निगरानी गर्ने गरी राखियो र त्यसले बदमासीहरुलाई नजिकबाट हेर्ने र कारबाही गर्ने काम गर्‍यो। त्यसरी जाँदा कर्मचारीमा चेक एण्ड ब्यालेन्सको अवस्था सिर्जना भयो। यसरी राजवश्व प्रशासनमा धेरै सुधार भयो र धेरै चुहावटहरु कम भए।

कर प्रणालीलाई प्रगशील बनाउनुपर्छ भनेर धेरैले पहिलेदेखि भनिँदै आइएको थियो। तर, कसैले आँट गर्नुभएको थिएन। त्यो काम मैले नै गरें। कतिपय नचाहिने कुराहरुमा अन्तःशूल्क लाग्ने कुरा थियो। त्यो पनि हटाइयो। भ्याटमा नक्कली बिल बिजकको धेरै विषयहरु थिए। अहिले ठूला व्यवसायीहरुले अनलाइनमै विलिङ गर्ने अवस्था भएको छ।

अर्को चाहिँ आन्तरिक र बाह्य ऋण व्यवस्थापन हो। आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनको धेरै काम राष्ट्र बैंकमार्फत, बाह्य ऋणको व्यवस्थापनको काम चाहिँ महालेखा नियन्त्रकमार्फत हुन्थ्यो। अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेका छौं। त्यसैले सार्वजनिक ऋणहरुको व्यवस्थापनको काम गर्छ। अहिले वित्तीय प्रणाली स्थायित्वमा छ। ब्याजदर पनि स्थिर छ। लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त वातावरण छ।

तपाई अर्थमन्त्री बन्दा सबैले हार्दिकताका साथ स्वागत गरेका थिए र आशावादी पनि थिए। तर, साढे दुई वर्षको कार्यकालमा तपाईंले ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्ने कुनै काम गर्नुभएन स–साना कुरामा अल्झिनुभयो भन्ने आरोप लगाउँछन्। तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
जसको जति बुझाइ छ, त्यति नै विश्लेषण गर्ने हो। अर्थतन्त्रको विषयमा म आफै नै अध्ययन गर्दै छु, बुझ्दै छु। त्यसो हुँदा यो बुझ्दै जाने कुरा हो। कतिपय अहिले गरिएका सुधारका नतिजा धेरै पछि पनि देखिन्छ। मैले राष्ट्र बैंकमा हुँदा पनि भनेको थिए, अहिले गरेका सुधारको नतिजा आउन केही वर्ष लाग्छ। अहिले वित्तीय प्रणाली स्थायित्व छ। त्यतिबेला गभर्नरले राम्रै गर्नुभएको रहेछ भनेर पछि मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ।

राष्ट्र बैंकमा हुँदा पनि सुरुमा त आलोचना नै धेरै भएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै स्थिति छ। मानिसहरुले प्याराडाइम सिफ्ट भनेको कुरा के हो भनेर सोधिदिनुहोस् न । त्यसको आआफ्नो व्याख्या छ। एकथरी भन्नुहुन्छ, समाजवाद उन्मुख चाहिँ हुँदै भएन। संविधानले नै हाम्रो अर्थतन्त्रको सीमा कोरिदिएको छ।

त्यसभित्रको अधिकतम प्रगतिशिल कार्यक्रम लिएर जाने, लोककल्याणकारी राज्य हुँदै न्यायपूर्ण समाज निर्माण गरी समाजवादतर्फको बाटोमा अघि जाने हो। त्यो त दशकौं लाग्ने कुरा हो। सही मार्गमा जाने संकेतहरु छन्। तर, सबै एक–दुई वर्षमा नै हुँदैनन्। संरचनात्मक परिवर्तनको लागि दशकौं लाग्न सक्छ। अहिले हामी सही बाटोमा छौं। क्रमशः हेर्दै जादाँ नतिजाहरु आउँदै जादा यी कुर त ठीकै पो भएका रहेछन् भन्ने हुँदै जान्छ।

निर्वाचनको घोषणपत्र लेख्ने काममा तपाईं नै सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ प्रशस्त महत्वकांक्षी योजनाहरु उल्लेख भएका छन्। तर, तपाईं अर्थमन्त्री भएपछि त्यो घोषणा पत्र कार्यान्वय गर्नेभन्दा पनि किनारा लगाउने काम गर्नुभयो भनेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि तपाईंको आलोचना हुने गरेको छ नि ?

उहाँहरुलाई घोषणा पत्र र बजेट पढिदिन अनुरोध गर्छु। हामीले अलि ठूलाठूला कुरा गरेको म सम्झाउँछु। रेल–वेको निर्माण भनेका थियौं, अहिले रेल–वेको शिलान्यास हुँदा कसले विरोध गरिरहेको छ ?

तेस्रो वर्षमा पूर्व पश्चिम रेल–वेको शिलन्याश गर्न खोज्दा पनि यो रेल अहिले किन चाहियो ? सिण्डिकेशन भयो भन्न थालिएको छ। बदमासी भएको छ भने कारबाही गरौं न। विकासलाई किन रोक्ने ? त्यसतर्फ हामी गएका छौं र ? छैनौ नि। केपी ओलीको सरकारले रेल–वेको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकोस् भन्ने मनसायले सोचियो भने त नेकपाको घोषणापत्र त त्यहीँ रहने भयो नि।

दोस्रो कुरा, घोषणापत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणकै कुरा धैरै गरेका थियौं। सडक निर्माण, त्यसमा पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग। त्यसको लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ। गैडाकोटदेखि बुटवलसम्मको ठेक्का लागेको डेढ वर्ष भइसक्यो। काम सुरु भएको छैन। अर्थमन्त्रीले घोषणापत्रमा भएको काम नगरेको कि फिल्डमा काम गर्न नसकिएको हो ? प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकहरु चार लेनको बनाउने भनेका छौं। सबैको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। काम केही ढिलाई भएको छ।

विद्युतमा दश वर्षमा यति हजार मेगावाट भन्यौं। अहिले ६/७ हजार मेगावाट विद्युतको त पीपीए सम्झौता नै भइसकेको छ। करिब तीन हजार मेगावाटका परियोजनाहरु सम्झौताको चरणमा छन्। दुधकोशी, माथिल्लो अरुण, तमोरको लगानी बोर्डबाटै हुँदैछ। तल्लो अरुण पनि सम्झौताको चरणमा छ।

यी आयोजा पाँच वर्षमा नै निर्माण सम्पन्न गर्छौ भनेका थियौं। कुनै शुरू भए। कुनै प्रक्रियामै छन्। अलिकति ढिलो भएको हो। घोषणपत्र कार्यान्वयनकै चरणमा छ।

स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउँछौ भनेका थियौं। त्यसका लागि कृषिमा लगानी बढाइयो। आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइयो। त्यसको नतिजा त बाह्य क्षेत्रमा देखिन थालेको छ नि।

स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउँछौ भनेका थियौं। त्यसका लागि कृषिमा लगानी बढाइयो। आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइयो। त्यसको नतिजा त बाह्य क्षेत्रमा देखिन थालेको छ नि। कोभिड–१९ नभएको भए त राम्रै देखिन्थ्यो नि त। यसै पनि व्यापार घाटा त घट्दै गएको छ। बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमै छ। जुन जुन बस्तुमा आत्मनिर्भर हुने भनेका छौं। एक दर्जन जति वस्तुमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं, अरुमा हुँदै गरौला।

सबैले भन्ने सजिलो विषय के छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने भनिएको थियो भएन। त्यो त जुन दिन गरे पनि हुन्छ। बोल्दिनु न हो। स्वतः कार्यान्वयन हुने हो। तर, त्यसका लागि स्रोत जुटाउनु परेन ? अलि बलियो अर्थतन्त्र बनाउनु परने ? अरू प्राथमिक काममा लगाउनु परेन ?

त्यसमा हामी प्रतिवद्ध नै छौं। दुई हजारबाट तीन हजार पु¥याइएकै हो। बाल संरक्षण अनुदान बढेकै छ। स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउँछौ भनेका छौं। आगामी वर्ष त स्वास्थ्य बीमा सबै जिल्लामा पुग्छ। आवासको कुरा पनि गरेका थियौ। जनता आवासमा छिटो काम गर्न सकिएन भनेर सुरक्षित छानाभित्र परिवारहरुलाई ल्याउने कुरा गरियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन भइसक्दा पाँच लाख भन्दा बढी घरहरु त सुरक्षित आवासमा आइसक्छन्।

सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा लगानी बढेकै छ। अब मलाई यो यो काम किन गरेको भनेर भनिदिनुपर्‍यो, अनि त्यसको जवाफ दिन सकिन्छ। साङ्गोपाङ्गो रूपमा भनेर भएन। समाजवाद किन ल्याइनस् भन्ने हो भने आजको दिनमा मसँग जवाफ छैन। म एक्लैले समाजवाद ल्याउन सक्ने विषय पनि होइन।

शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने भनेका थियौ। मेरो तीन वर्षको बजेट हेर्नुहोस्। म अर्थमन्त्री भएपछि स्वास्थ्यको बजेट दोब्बर भयो। कोभिडको कारणले पनि केही थप्नुपर्‍यो। हरेक वर्ष स्वास्थ्यको बजेट बढेकै छ। शिक्षा, खानेपानी, महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको बजेट बढेकै छ।

सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा लगानी बढेकै छ। अब मलाई यो यो काम किन गरेको भनेर भनिदिनुपर्‍यो, अनि त्यसको जवाफ दिन सकिन्छ। साङ्गोपाङ्गो रूपमा भनेर भएन। समाजवाद किन ल्याइनस् भन्ने हो भने आजको दिनमा मसँग जवाफ छैन। म एक्लैले समाजवाद ल्याउन सक्ने विषय पनि होइन।

अर्थमन्त्री भनेको समग्र अर्थतन्त्रको लिडरशिप हो। लिडरशिपले जोखिम उठाउँछ र डिपार्चर गराउँछ। तपाईंले अर्थमन्त्रीको रूपमा अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन त गर्नुभयो तर, जोखिम लिने आँट चाहिँ गर्नुभएन किन ?
अनि, त्यही जोखिम मोलेर नै त होइन ? अर्थमन्त्रीको सुरूको दिनबाट आलोचना भएको। त्यहाँ स्वार्थहरु थिए। स्वार्थ बाझिने भए। मैले अघि भनेको सबै कामहरू जोखिम लिएका विषय होइनन् ?

बजेटको जथाभावी निकाशा रोक्ने, स्वार्थ समूहको लागि काम नगर्ने, पारदर्शीरूपले काम गर्ने, अरू मन्त्रालयहरूलाई पनि ठेक्कापट्टाका प्रक्रिया विधिवत, प्रतिस्पर्धि र पारदर्शी ढंगले जाऔं, अनुशासित ढंगले जाऔं भन्ने, मितव्ययिताको नीति पनि लिएर आउने र कतिपय अवस्थामा राजनीतिक रूपमा गर्नुपर्ने तर, आर्थिक रूपले गर्नु नहुने कुराहरूको जोखिम पनि त अर्थमन्त्रीले लिनुपर्छ नि।

त्यही जोखिम लिदा नै अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो गरेनन् भन्ने साथीहरुलाई कतै लागेको हुनसक्छ। जोखिम त मैले जति अरूले लिन सक्ने स्थिति हुँदैन। किनभने, म व्यवसायीक क्षेत्रबाट आएको, राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेको र मन्त्री हुँदा वा नहुँदा मलाई केही फरक पर्दैन भनेर आफ्नो पद जोखिममा राखेर हिड्ने मान्छे मध्ये म परे।

मन्त्रीहरूले सामान्यतया आफ्नो पद जोखिममा राखेर निर्णय गर्ने स्थिति प्रायः मैले देखेको छैन। केही मन्त्रीले मात्रै त्यसरी पद जोखिममा राखेर हिड्नुभएको छ। आगामी दिनमा कसले कति जोखिम बहन गर्दो रहेछ हेर्दै जानुहोला।

तपाईंले कहिल्यै निर्वाचनको सामना गनुपरेन। त्यसोहुँदा कार्यकर्ता खुसी पार्नुपर्ने बाध्यता पनि थिएन। त्यही कारण राजनीतिक संरक्षण दिनुभएन भनेरै पार्टीभित्र तपाईंलाई असहयोग र विरोध भएको हो त ?

ठीक भन्नुभयो। मैले चुनाव नलडेको त हो। राष्ट्रिय सभामा दुई वर्षपछि खाली भएको ठाउँमा मलाई उम्मेदवार बनाइदिनुस् भनेको थिएँ। मनोनित हुनेमै गरे भइहाल्यो अहिले किन उम्मेदवार बनाउनुपर्‍यो भन्नुभयो। त्यहाँ चुनाव लड्ने अवसर पनि दिनुभएन। चुनाव नलडेका मान्छे मन्त्री नहुने र चुनाव नलडेकै कारण राजनीतिक योग्यता घट्ने कुरा हुँदैन। बरु चुनाव हारेका व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्रीको तहसम्म पुगेका उदाहरण छन्। जिन्दगीभर ब्युरोक्र्याट भएका व्यक्तिहरु मन्त्री भएका उदाहरण त हाम्रो छिमेकमा पनि छन् नि।

सरकार भनेको निर्वाचित व्यक्तिहरुले चलाउने हो तर, विज्ञहरु पनि सरकारमा चाहिन्छ। किनभने, राजनीतिक दृष्टिकोण, सोच हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि टेक्नोक्र्याट मन्त्रीहरू जहाँ पनि चाहिन्छ। त्यो टेक्नोक्र्याट मन्त्रीको रूपमा मैले काम गरेँ।

सरकार भनेको निर्वाचित व्यक्तिहरुले चलाउने हो तर, विज्ञहरु पनि सरकारमा चाहिन्छ। किनभने, राजनीतिक दृष्टिकोण, सोच हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि टेक्नोक्र्याट मन्त्रीहरू जहाँ पनि चाहिन्छ। त्यो टेक्नोक्र्याट मन्त्रीको रूपमा मैले काम गरेँ। राजनीतिक चेतनाको हिसावले भन्नुहुन्छ भने मसँग २०२५ सालदेखिको राजनीतिक चेतना छ।

झापामा हुर्केको मान्छे हुँ। यो चेतना भनेको यही पार्टीको वरिपरिको चेतना हो। जनताको बहुदलिय जनवादको आर्थिक पाटोको रूपमा मदन भण्डारीसँग लामो छलफल बहस गरेर हाम्रो आर्थिक नीति अब यस्तो हुनुपर्छ भन्ने तय गरेको हो। त्यसपछि पनि नेकपाको आर्थिक नीतिहरुलाई सहयोग गरिरहेकै छु।

आधिकारिक रूपमा पनि बजेट लेखनमा सहभागी भएको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेले अर्थमन्त्रालय सम्हालेको कुनै पनि बजेट मैले लेखेकै छु। मूलतः लेखेकै छु। पार्टीको घोषणा पत्र लेख्नेमा पनि युवराज खतिवडा नै हुने, अरु धेरै दस्तावेजहरु पनि लेख्ने, बजेट पनि लेख्ने, सबै गर्ने अनि युवराज खतिवडा चाहिँ टेक्नोक्र्याट मात्रै हो, राजनीतिक चेतना नभएको भन्ने कुरा चाहिँ मिल्दैन।

अनि, असयोगको कुरा। सहयोग कसरी गर्ने ? सबै सांसदहरु बराबर हुनुहुन्छ। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुलई बजेट समानुपातिक ढंगले दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त म योजना आयोगमा हुँदा नै २०७३ सालमा नै विधि बसाएको हो।

२०६६ सालमा योजना आयोगमा हुँदा पहिलो पटक सडकको बजेट विनियोजन गर्ने सूत्र मैले बनाएको हुँ। चारवटा जिल्लामा बजेट बढ्दैन अरु जिल्लामा बढ्छ भनेको थियो। त्यतिखेर भनेको चारवटा जिल्ला झापा, कास्की, काठमाडौं र नुवाकोटमा बजेट बढ्दैन भनेको थिएँ। त्यसको सूत्र अहिले पनि लागू भइरहेको छ।

त्यसपछि बजेट बाडफाडको निश्चित सिद्धान्तमा जानुपर्छ भन्दै आएको थिएँ। म मन्त्री भएपछि धेरै हदसम्म सन्तुलन गर्न खोजियो। यसमा एउटा विषयमा अलि बढी आलोचित भए बाहिरबाट र भित्रबाट पनि अर्को प्रकारले। त्यो भनेको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम हो।

सांसदहरु भन्नुहुन्छ हामीलाई बजेट सन्तुलित ढंगले आउँदैन त्यसैले यो कार्यक्रम पनि भएन भने बजेट नै आउँदैन। बाहिरकाले भने यो त सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम भयो भने। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा केही भौतिक पूर्वाधारहरु सन्तुलित ढंगले जाओस् भनेर यो कार्यक्रम राखियो। त्यसमा सांसदहरुको संलग्नता भनेको परियोजना छान्ने बेलामा मात्रै हो। कार्यान्वयनमा उहाँहरुको त्यस्तो ठूलो भूमिका हुँदैन।

विकासका कुराहरुमा त अरु मन्त्रीहरुले पनि साथ दिनुपर्थ्यो । कतिपयले दिनुभयो, कतिपयले दिन सक्नुभएन। बढी आलोचित हुनुभयो। कतिले सरकार नै पनि छाड्नुभयो।

तर, कसैले यति मोलाहिजामा, कसैलाई फेवर गरिदियो, यो मान्छेले अलिकति सामान ल्याइहालेछ, भन्सारमा अलिकति गोलमाल भइहाल्छ आँखा चिम्लिदिउँ, यसको ठेक्को भुक्तानी चाहिँ रोकिदिनु भएन काम त गरिहाल्छ नि भन्ने जस्ता कुरा हामी कसैले भन्दै हिँड्यौ भने त राम्रो भएन नि।

अर्थमन्त्रीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ तर जे सम्भव छ, जे हुनसक्छ त्यसमा मात्रै। विधि, कानुन, प्रक्रिया मिचेर गर्न त मिल्दैन। मैले त्यसरी मिचेर केही कुरा गर्न चाहिन। त्यसले संरक्षण भएन भन्ने कतै कसैलाई लाग्न सक्छ। असल मनसायले हेर्दा पनि कसैलाई संरक्षण वा सहयोग भएको रहेनछ भने त मैले सरी भन्नुपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्