हाम्रो देश
७ माघ २०७७, बुधवार

जग्गाको कित्ताकाट : विचौलियाको प्रभावमा परेर निर्णय गरेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न मन्त्री अर्यालको चुनौती

काठमाडौं : भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धि मन्त्रिस्तरिय निर्णयको बचाउ गर्दै विचौलियाको दबावमा परेर निर्णय गरेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएकी छन् ।

करिब डेढ वर्ष अघिको निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेपछि विचौलियाको प्रभावमा परेर निर्णय भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका बेला मन्त्री अर्यालले यस्तो चुनौती दिएकी हसन् । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै ‘विचौलियाको प्रभाव’मा परेर निर्णय भएको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न उनले चुनौती दिएकी हुन् ।

कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गर्दा विरोध गर्नेहरु नै अहिले खुकुलो गर्दा पनि विरोधमा उत्रिएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘‘कोही व्यक्ति विशेषले यो निर्णयसँग जोडिएर जे जे भनेपनि म च्यालेञ्ज गर्छु । कोही व्यक्ति विशेष वा संस्थाले कुनै हिसाबले यो निर्णयसँग जोडिएर आरोप लगाएको छे भने त्यो आरोप पुष्टि गर्न सकोस् मैले च्यालेञ्ज गर्छु । नचाहिने बेतुकका कुरा गर्न पाइन्छ ? स्वाभिमान सबैको हुँदैन ? अख्तियारले सर्वोच्चले निर्देशन गरेपछि त्यहि निर्देशनको कार्यान्वयन भएको हो । हिजो खण्डीकरण रोक्दा पनि ति व्यक्तिहरु नै टिप्पणी गर्दै हिँड्ने गरेका थिए । आज खुकुलो गर्दा पनि ति व्यक्तिहरु नै टिप्पणी गरिरहेका छन । नेगेटिभ टिप्पणी गर्न बाहेक अरु केही नजानेकाहरुले यस्तो टिप्पणी गर्दै हिँडेका हुन् ।’’

२०७४ सालमा तत्कालिन सरकारले सम्बन्धि निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिएर कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयले सिमित व्यक्ति र संस्थालाई फाइदा पुग्ने तर आम जनताको घर व्यवसार नै रोकिने अवस्था आएपछि खुकुलो गरिएको उनले बताइन् । तत्कालिन समयमा मन्त्रालयको निर्देशन विपरित नक्कली अंशबण्डा खडा गर्ने र अदालतमा पनि बनावटी मुद्दा खडा गरी गैरकानूनी ढङ्गले कित्ताकाट हुने गरेको पाइएको उनले बताइन् । यसरी गैरकानूनी ढंगले निर्णय हुँदा सर्वसाधारण कामबाट बञ्चित हुने र निश्चित मान्छेलाई मात्रै फाइदा हुने गरेकोमा सर्वसाधारणको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै कित्ताकाट केही खुकुलो पारिएको उनले बताइन् ।

दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि जग्गाको वर्गीकरण गरी नक्सा तयार गर्ने काम भू उपयोग ऐन मार्फत भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले तत्कालिन समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहमा खेतियोग्य जमिन भए÷नभएको यकिन गरी सिफारिस गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिने बताइन् । सोही समितिको सिफारिस अनुसार कित्ताकाट हुने उनको भनाइ छ ।

खेतियोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोक्नका लागि खण्डीकरण सम्बन्धि कानूनको कार्यान्वयनका लागि सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । व्यक्तिको नीजि सम्पत्ति बेच्न पाइदैन भनेर राज्यले भन्न नपाउने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘अहिलेको निर्णयले खेतीयोग्य जमिन, उर्बर भूमि जोगिन्छ । जनताका दैनिक कारोबारका कुरा फुक्छन् । उत्पादन बढ्छ, व्यवसायीकतामा जाने र कृषिको आधुनिकिकरण गर्ने कुरा कानूनले व्यवस्थित गर्छ । कानून नै बनेपछि कानून नै नमान्ने अवस्था आयो भने जे बाहिर बाट आशंका उत्पन्न भएको छ त्यही होला । होइन भने कानून सबै समस्याको समाधान हुने गरी आएको छ ।’

प्रतिकृया दिनुहोस्