हाम्रो देश
१५ माघ २०७७, बिहिवार

विद्यमान ऐनहरु भ्रष्टाचारको कारकः रामनारायण बिडारी

काठमाडौं । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण विडारीले विद्यमान ऐनहरु भ्रष्टाचारको कारक बनेको बताएका छन् । विद्यमान ऐनहरुको व्यापक दुरुपयोग भएका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल कानून समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति विडारीले ऐनहरुको व्यापक दुरुपयोग हुँदा सरदर ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । भ्रष्टाचार गर्नलाई ऐनहरु एउटा खुड्किलो भन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका विकृति र सरकारले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई गर्ने गरेको दुरुपयोगलाई रोक्न प्रतिवेदनले ठूलो बल पु¥याउँछ । ऐन बनाउने संसद र संसदले बनाएको ऐन अन्तरगत अधिकार प्रत्योजन गरेको जस्तो गरी त्यो प्रत्यायोजित विधायन बनाउने अधिकार ऐनले दिएको हुन्छ । त्यसको व्यापक दुरुपयोग भएको देखिन्छ । त्यसको दुरुपयोग भएका कारण नेपालमा सरदर ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ ।’’

सरकारले ल्याएका हरेक विधेयकहरु जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने परिपाटीले संसदको औचित्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाउने गरेको उनले बताए । सरकारले ल्याउने बजेट समेत परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘‘सरकारले बजेट ल्याउँछ । त्यो बजेट एक अक्षर पनि तलमाथि प¥यो भने सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर पढाइन्छ । केही पनि परिवर्तन नहुने भए ३ महिना लाएर किन छलफल गराएको ? त्यत्रो करोडौँ खर्च गराएर किन छलफल गराउनु ? अर्थ विधेयक पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुप¥यो । संशोधन हुन्छ । त्यसो गरिएन भने विपक्षी अल्पमतमा भएका कारण उसको कुरा सुनिन्न । सत्तापक्ष बहुमतमा भएकाले जे ल्याउँछ त्यही गर्छ भनेपछि संसद किन चाहियो ?’’

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले संसदबाट विधायन सम्बन्धी १० प्रतिशत काम समेत हुन नसकेको बताए। सांसद राधेश्याम अधिकारीले कानूनको स्थिरता नहुँदा निम्तिने अस्थिरताले नराम्रो परिणाम दिने बताए । गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन ५ पटक संशोधन भएको स्मरण गर्दै उहाँले लाग्नै नसक्ने ऐन उल्लेख गरेर नियमावली, निर्देशिका र विनियमावली बन्ने गरेको बताए।
नेपाल कानूनी समाजले समितिलाई शिक्षा ऐन २०२८, विद्युत ऐन २०४९, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०५४, सहकारी ऐन २०७४, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र वातावारण संरक्षण ऐन २०७६ को अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्