हाम्रो देश
१४ माघ २०७७, बुधवार

परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालले सीमा विवादलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञावली छिट्टै गर्ने भारत भ्रमणको क्रममा सीमा विवादको विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्री ज्ञावली नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन वा औपचारिक भ्रमणका लागि डिसेम्बर दोस्रो साता भारत भ्रमणमा जाने तयारी छ ।

सीमा विवादको विषयमा वार्ताको औपचारिक टेबलमा आइसकेको र अबको बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठाइने एक उच्च सरकारी अधिकारीले अनलाइखबरलाई बताए । भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणपछि नेपाल र भारतीय दुवै पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘दुवै परराष्ट्र सचिवले सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नुका सार्थ बाँकी खण्डमा सीमा सम्बन्त्री कार्यसम्पन्न गर्नेबारे आफ्ना विचारहरु साटासाट गरेको’ उल्लेख छ ।

सीमा सम्बन्धी विषयमा दुवै देशको जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको वाक्य गठन एकै खालको छ । तर यो सीमा अन्य क्षेत्रमा भनेको प्राविधिक रुपमा सल्टाउन बाँकी काम हो कि नक्साङकनको विवादको विषय नै उल्लेख गरिएको हो भन्ने विषयमा केही पनि स्पष्ट छैन् ।

तर भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणको क्रममा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञावली, प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सीमा विवादको विषय उठाएको र यो विषय औपचारिक वार्ताको विषय बनेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

बुधबार साँझ प्रसारित एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञावलीले अबको आफ्नो भारत भ्रमणमा सीमा विवादको विषय प्रमूख एजेण्डा हुने बताए । उनले भने,’म संयुक्त आयोगको बैठकको अध्यक्षता गर्ने हैसियत अथवा औपचारिक भ्रमण, जुनसुकै भ्रमणमा गए पनि सीमा सम्बन्धी एजेण्डा एकदमै महत्वपूर्ण एजेण्डा हुन्छ ।

नेपाल वार्ताको माध्यमले यो विषयलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न चाहान्छ । मन्त्री ज्ञावलीले सीमा विषय वार्ताको टेबलमा आइसकेको र वार्ताका लागि भारतीय पक्ष तयार भएको समेत बताए ।

उसो त भारतसँगको संयुक्त आयोगको वैठकमा भारतसँगको सुस्ता र कालापानीको विषय यस अगाडि नै औपचारिक एजेण्डा बनिसकेको हो । सन् २०१४ मा भएको संयुक्त आयोगको बैठकमा सुस्ता र कालापानीको विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

यति मात्र होइन्, सन् २०१४ को अगष्ट महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेको समयमा समेत यस विषयमा विस्तृतमा कुराकानी भएको थियो । सो भ्रमणपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल र भारतको बिचमा सीमासम्बन्धी पेन्डिङा रहेका विषयहरु सधैका लागि समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।’

दुई पिल्लरको निर्माण, पुर्नस्थापना, दशगजा क्षेत्र खाली र अन्य कामहरु सम्पन्न गर्नका लागि बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपको निर्माण भएकोमा दुवै प्रधानमन्त्रीले स्वागत गरे ।’ सन् २०१४ मा जारी सो विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ, ‘संयुक्त आयोगको बैठकले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई सुस्ता र कालापानीको विषय समाधान गर्न आवश्यक परेमा बिडब्लुजीको प्राविधिक सहयोग लिन भनी गरेको निर्देशनको स्वागत गरे ।’

नेपालले त्यति वेला नै यी विषय तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसैले यो विषय पहिला नै औपचारिक एजेण्डा बनिसकेका कारण अब पनि सशक्तरुपमा उठ्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

औपचारिक कुराकानी नभए पनि अनौपचारिक रुपमा नेपाल र भारतको बिचमा अब कस्तो संयन्त्र बनाएर यी विषय हल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी भइरहेको छ ।

गत वर्ष भारतले नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशको बिचमा ६ दशकदेखि जारी सीमा विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुका साथै सो अनुसार संविधान संशोधन गरिसकेको छ ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार नेपालले भारतसँग सीमामा नै केन्द्रित रहेर दुई देशका परराष्ट्र सचिवको बैठकको आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि भारतसँग गदैछ । सन् २०१४ मा नै परराष्ट्र सचिवले नेतृत्व गर्ने संयन्त्रको बैठक बस्ने भनिए पनि अहिलेसम्म बसेको छैन् । तर पछिल्लो समय नेपालले सो बैठक आयोजना गर्नका लागि भारतीय पक्षसँग कुराकानी गर्नेछ ।

एक अधिकारीले भने, ‘भारतीय विदेश सचिव नेपालको शिष्टाचार भ्रमणका आएका थिए, त्यसैले त्यतिवेला सशक्तरुपमा यो एजेण्डा उठेन तर अब यही विषयमा नै केन्द्रित रहेर वार्ता गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताको लागि भारतलाई आग्रह गछौ ।’ तर भारतीय पक्ष भने सीमा विवादका सम्बन्धमा वार्ता गर्न त्यति उत्सुक देखिदैन् । उसलेचाहिँ विकास साझेदारी, कनेक्टिभिटीलगायतका विषय अगाडी बढाउन जोड गरिरहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्