हाम्रो देश
४ माघ २०७७, आइतवार

प्रहरीमा कसैलाई लिफ्ट चढाउँदा अरुको मनोबलबारे पनि सोचौं

मैले मिडियामा पढेको थिएँ, गृह मन्त्रालयको सिफारिसविनै नेपाल प्रहरीको संगठन संरचना फेरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिबाट निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरेर एउटा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थपिएको छ । त्यसबारे क्याबिनेटमा पनि छलफल गरिएन भन्ने सुनेको थिएँ ।

आज गृहमन्त्री र गृहसचिवको कुरा सुनेपछि मिडियामा आएको कुरा सत्य रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो । तपाईहरुले अहिले जति तर्क र कारणहरु बनाएपनि अहिलेको एआईजीको पद व्यक्ति केन्द्रीत भएर थपिएको हो भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा रहेन ।

हिजोका दिनमा पनि सत्ताको दुरुपयोग गरेर दुई ब्याच जुनियरबाट डीआईजी बनाइएको भन्ने मिडियामा आएको थियो । अहिलेका आईजीपी पनि डीआईजीबाट सिधै बनेको र त्यसपछि एकैपटक तीन जना एआईजी बनेको तथ्य हामीलाई जानकारी छ । त्यतिवेला पनि अलिअलि चर्चामा थियो, सत्ताको पहुँचमा भएकाहरुको फेरो समातेर दुई ब्याच पछाडिकालाई बढुवा गर्ने प्रयास भइरहेको छ । पछि पुरानै डीआईजीहरु एआईजी हुनुभयो । त्यतिवेला दुई वटा भर्‍याङ चढेर आउने व्यक्तिको बढुवा नभएको मैले सुनेको थिएँ ।

अहिले आउँदा न नेपाल प्रहरीले आफ्नो संगठन संरचनामा एआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव राखेको छ, न गृह मन्त्रालयले । मन्त्रिपरिषदले पनि निर्णय गरेको छैन । प्रशासनिक समितिमा गएर चुस्स थपियो भन्ने कुरा छ । मलाई होला कि नहोला भन्ने थियो । तर आफ्नो निकटका मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर दुरासययुक्त भावनाले थपिएको पद हो, यसोभन्दा मलाई अब कुनै हिच्किचाहट छैन ।

त्यसैले यो गलत नियतबाट गरिएको सिफारिस हो । दोस्रो, उपत्यकाका तीन जिल्लालाई नेतृत्व गर्न एआईजी बनाऊँ भन्ने विषयमा पनि म सहमत हुन सकिँन ।

तेस्रो, तीन वटा जिल्लाले संघीयताको महसुस गर्न नपाउने भए । अन्य सबै कुरामा संघीयता छ, राजनीतिक संरचनामा उपत्यकामा संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् र अहिलेको बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्नु हुन्छ । न्यायिक हिसाबले उच्च अदालत छ, संघीयता अनुरुप न्यायपालिका पनि छ । अरु संघीय कार्यालयहरु धेरै वटा छन्, जिल्ला कार्यालय छन् र प्रदेशका कार्यालयहरु छन् ।

अरु प्रदेशका कार्यालयहरु काठमाडौं उपत्यकामा हुनसक्ने, संघीयताको मर्म अनुरुप परिचालन हुनसक्ने तर, नेपाल प्रहरी चाहिँ नसक्ने ? यो पनि ठिक लागेन । प्रहरी प्रदेश प्रहरी चाहिँ उपत्यकामा बस्नु हुन्न, हुनु हुन्न भन्ने हुँदैन । अहिले संघीयताको जसरी विरोध भइरहेको छ, यस्तो बेला प्रदेश प्रहरीको शुन्य उपस्थिति बनाउनु ‘बाख्रो हराउने, बाघ कराउने’ जस्तो तादाम्यता नहोस् ।

अहिले प्रदेशहरुले आफ्नो राजधानी तोके । बागमती प्रदेशले पनि हेटौंडा तोकेको छ । तर, नेपाल प्रहरीको नयाँ संरचनाले उपत्यकामा प्रदेश प्रहरीकै आवश्यकता नभएको देखाउँछ । यदि त्यसो हो भने अर्बौं खर्च गरेर भैँसेपाटीमा ७ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि निमित्त आलिसान भवनहरु बनाउनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । यसर्थ, के हो भने यो (प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी थप) नितान्त व्यक्ति र स्वार्थसँग सम्बन्धित छ ।

काठमाडौं उपत्यकालाई संघीय प्रहरीले हेर्ने बनाउनै नसकिने भन्ने पनि होइन । तर, प्रदेश प्रहरीको उपस्थिति नै शून्य बनाउने कुरा संविधानको मर्मसँग मेल खाँदैन । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । के–के अधिकार दिने हो छुट्टयाउनुपर्छ । संघीय प्रहरीले विशेष निकाय, मन्त्रालय र कार्यालयहरुको सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा कति हेर्ने भन्ने छुट्टयाउनुपर्छ । केही विषय त संविधानले तोकिदिएकै छ ।

अन्त्यमा, मैले बुझेको कुरा के हो भने अहिले नेपाल प्रहरीको मनोबल गिरेको छ । हेर्दा व्यक्तिको कुरा होला, एउटा एआईजी होला, तलब खाला, गाडी लैजाला, वरिपरि सुरक्षा लिएर हिँड्ला । यसले थप बोझ र खर्च त बढाउँछ नै, त्योभन्दा बढी सरकारले अधैर्यतापूर्वक भविश्यको मुल नेतृत्व छान्नलाई ब्याचलाई क्रस गराएर भर्‍याङ चढाएको छ, यसले सिंगो नेपाल प्रहरीको मनोबल गुमेको छ ।

यस्तो मनोबल नभएको प्रहरीले देशको शान्ति सुरक्षा गर्छ ? समग्र राष्ट्रको शान्ति सुरक्षाको प्रश्न कि एक जना व्यक्तिलाई पदमा पुर्‍याउने कुरा मुख्य हो ? यसमा गम्भिर ढंगले सोच्न जरुरी छ । सबैको बाध्यता होला, सचिवलाई मन्त्रीको होला, मन्त्रीलाई क्याबिनेट र प्रधानमन्त्रीको होला । तर, एकचोटी राष्ट्र बनेर सोचौं, देश बनेर सोचौं र देशको सिंगो शान्ति सुरक्षाको कुरा सोचौं ।

मनोबल नभएको प्रहरीले कसरी काम गर्न सक्छ ? केही समय पहिले एसएसपीको बढुवामा अगाडिका नम्बर भएका मान्छेले अपमानित महसुस गरेर राजीनामा दिएको कुरा छ । त्यहाँसम्म पुर्‍याउन राज्यको ठूलो लगानी होला नि ! सुरक्षाका निमित्त जनशक्ति होला नि, अहिले पनि त्यही ढंगले हुन गयो भने के हुन्छ ?

अझै सरकार र गृह मन्त्रालय अस्थिर जस्तो देखा परेको छ । केही समय पहिले मात्रै १८/२० जना डीआईजी हुनुपर्छभन्दा ११ भन्दा हुन्न, १२ भन्दा हुन्न, १४ भन्दा हुन्न भनेर भन्ने । अहिले आएर ५ जना डीआईजी थप्नुपर्ने के कारण होला ? छ महिनाका लागि पनि रणनीति बनाउन नसक्नेले हिजो पूर्वमा भएका जस्ता घटनालाई कसरी सामना गर्छ ? त्यसैले सरकारले आफ्नो ५ वर्षको रणनीति बनाउनुपर्छ । चाहे त्यो सुरक्षाको होस्, न्यायीक होस् या प्रशासनिक होस् । त्यसैले दीर्घकालीन सोच राखौं । कमसेकम सरकारको ५ वर्षको कार्यकालका लागि कार्यनीति, रणनीति बनाऊँ, यसले सरकार स्वयंमलाई फाइदा हुन्छ ।

(बुधबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेकपा सांसद भुसालले राखेको भनाइको सम्पादित अंश)

प्रतिकृया दिनुहोस्