हाम्रो देश
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रवार

बेन्चमा प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- ‘संसद पुनर्वहाली हामीले गर्दियौं तर फेरि विघटन भयो भने के हुन्छ ?’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बहस जारी छ । मंगलबार पाँच जना अधिवक्ताले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका छन् । अधिवक्ता डा.रुद्र शर्माले लामो बहस गरे । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विशेषअधिकार भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा उनको बहस केन्द्रित थियो ।

इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बारम्बार सोध्ने प्रश्न थियो–‘धारा–८५ र ७६ (७)मा उल्लेखित छ ‘विघटन’को कुरा र प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको कुरा ।’ डा. शर्माले आफ्नो बसहमा बेन्चको सो जिज्ञासालाई प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नभएको डा.शर्माको जिकिर छ । ‘संविधान निर्माताको पनि त्यो मनशाय हैन्, संविधानका मस्यौंदा गर्नेको दिमागमा पनि थिएन्’ अधिवक्ता शर्माले भने–‘अहिले जुनसुकै शब्द प्रयोग गरेपनि प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार हुँदैन भनेर मस्यौंदा गरिएको थियो ।’

संविधानको धारा–८५ र ७६ (७)मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने अवस्थाबारे उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले विघटन हुनसक्ने सो प्रावधानबारे पटक–पटक जिज्ञासा राख्दै आएका थिए । बेन्चको सो प्रश्नलाई अधिवक्ता शर्माले यसरी प्रस्ट्याउन खोजे– ‘विघटन शव्द परेको छ । तर, त्यसका लागि त्यहाँ कन्डिसन छ । पहिलो कन्डिसन संसद सुचारु भएको हुनुपर्छ । दोस्रो, प्रधानमन्त्री छान्ने काम भएको तर, नसकेको र तेस्रो प्रि– कन्डिसनचाहि त्यस्तो बेलामा सिटिङ प्रधानमन्त्रीमार्फत विघटनको सिफारिस हुनसक्छ । तीनवटा प्रि कन्डिशन भएपछिको प्रधानमन्त्री त ओली हैनन्, उनले आफुलाई ७६ (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्री भनेका छन् ।’

डा.शर्मा र न्यायाधीशहरुको बीच लामो सवाल–जवाफ भयो । शर्मासँग प्रधानन्यायाधीश जबराले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था र संसद पुनर्वहाली भएमा प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमको सम्बन्धमा स्पष्टता खोजेका छन् । जबराले सोधे– ‘मानौं, हामीले (अदालतबाट) प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली गर्दियौं तर, उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले फेरि विघटन गर्नुभयो भने के हुन्छ उपाय ?’

डा.शर्माले जवाफ दिए– ‘७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुस् न, सो धाराअनुसार बनेको पिएमले डिजल्व गर्न सक्छ । तर, इच्छामा विघटन हुन सक्दैन् ।’ प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा धारा–७६ (५) बमोजिम विघटनमा जान सकिने तर, सो कदम प्रधानमन्त्रीको ‘इच्छा’ मा नभएर संविधान बमोजिम मात्रै हुने डा.शर्माले बताए । नेपालमा ०५९, ०५१, ०५२ र ०५४ मा संसद विघटन भएको थियो । २०५९ मा विघटन गरिएको संसदलाई अदालतले पुनर्वहाली नगर्दा जनआन्दोलन–२ बाट पुनर्वहाली गरिएको डा.शर्माले बताए ।

मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
अधिवक्ता डा.शर्मासहित मंगलबार डा.शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना र हर्क रावलले बहस गरेका छन् । डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले छोटो समय बहस गरे । उनको बहस जारी छ । बुधवार फेरि सुनुवाई गर्नेगरी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्