हाम्रो देश
८ बैशाख २०७८, बुधवार

ओम्नी घोटालाको विध म्यानेजमेन्टमा ४० करोड कालोधन, नासुको अकूत सम्पत्तिमा अख्तियार मौन

काठमाडौँ ।    परीक्षण गर्न नमिल्ने गुणस्तरहीन आरडीटी किट झिकाएर सरकारलाई भिडाउन खोज्दा नेपाली सेनाले आपत्ति जनाएसँगै विवादमा तानिएपछि त्यही गुणस्तरहीन किट परीक्षण गर्न आफैँ विध ल्याब सञ्चालन गरिरहेको विध म्यानेजमेन्टमा कालोधन लगानी भएको पाइएको छ ।

माओवादी नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्री हुँदा उनको स्वकीय सचिवालय सदस्य (पीए)रहेका गुल्मीका अत्यन्त सामान्य आर्थिक अवस्था रहेको परिवारका भीमकान्त भण्डारी र त्यस्तै हैसियतका दिपेश न्यौपानेको नाममा आधा–आधा सेयर राखेर खोलिएको विध म्यानेजमेन्टमा अहिले करोडौँ रुपैयाँ लगानी भएको देखिए पनि उक्त लगानीको स्रोतचाहिँखुल्नसकेको छैन ।

ललितपुरको कुपण्डोलमा सञ्चालित विध ल्याबमा शंकास्पद लगानी रहेको तथ्य फेला परेको छ । ल्याबका सञ्चालक मालिक भीमकान्त भण्डारीले शंकास्पद लगानीको आडमा ल्याब सञ्चालनमा ल्याएको तथ्य भेटिएको हो ।

नेपाल सरकारको तलबमानअनुसार (राजपत्र अंकित पाँचौँ) नायब सुब्बासरहको कर्मचारीको हैसियतमा तीन वर्ष जागिर खाएका सञ्चालक भण्डारीको तलब जम्मा २८ हजार रुपैयाँ हो । तर, तीन वर्ष जागिर खाएर राजीनामा दिएका उनले कसरी ४० करोडभन्दा बढी लगानी ल्याए भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपालका सबैजसो नाम चलेका र पहुँचवाला मिडियामा पैसा तिरेर चर्को विज्ञापन गरेर प्रचार गरिरहेको विध ल्याबका सञ्चालक र अध्यक्ष उनै भण्डारी हुन् ।भण्डारी विकास समिति ऐनअन्तर्गत सञ्चालन भएको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको शाखा ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, झापामा राजनीतिक शक्तिको आडमा २०७३ असोज १९ गते नियुक्त भएका थिए ।

त्यसयता गएको वैशाखसम्म तीन वर्ष सात महिना जागिर खाएका उनले गत साउन १ गते राजीनामा दिएको बताइन्छ । तर, गत साउनमा राजीनामा दिएका भण्डारीले ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा विध ल्याब सञ्चालन गरेको पाइएको हो ।

उक्त रकम उनले विध म्यानेजमेन्ट प्रालिबाट कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने ‘¥यापिड डायग्नोष्टिक (आरडीटी) किट’ खरिद बिक्री तथा पीसीआर ल्याबलगायत सञ्चालनमा लगानी गरेको देखिएको छ ।

उनले चीनबाट २२ करोड ८५ लाख ६१ हजार पाँच सय ६० रुपैयाँको आरडीटी किट मात्रै खरिद गरेर सरकारलाई बिक्री गरेको देखिन्छ । यी किटहरु कोरोना महामारीमा विवादमा मुछिएको ओम्नी समूहकै भएको बताइन्छ ।

ओम्नी समूहको किट खरिद र विध ल्याबका नाममा भण्डारीको हैसियतले नै नभ्याउने ४० करोड रुपैयाँ कालोधन नै भएको स्रोतको भनाइ छ ।‘यसरी सामान्य रुपमा पनि उनले देखाएको लगानी ४० करोडभन्दा धेरै छ’, उनीसँग निकट रहेका एक नेकपा नेता भन्छन्, ‘यसबाहेक उनले काठमाडौंमै तीन करोडभन्दा धेरै मूल्य पर्ने घर समेत खरिद गरेको हामीसँग बताएका छन् ।’

स्वास्थ्य विभागमा सेटिङ भण्डारीले आरडीटी किट बेच्ने र पीसीआर परीक्षणको ल्याब चलाउने कम्पनी विध म्यानेजमेण्न्ट प्रालि हो । जुन कम्पनी सुरुमा कोरोनासँग सम्बन्धित ल्याब सञ्चालनका लागि खोलिएको होइन ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा यस कम्पनीले पेश गरेको प्रबन्धपत्रअनुसार यो कम्पनी सुरुमा यातायात पूर्वाधार मूल्यांकनलगायतका उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएको छ । २३ जेठ २०७६ मा आफ्ना भाइ विवश भण्डारी र जग्गा दलाल ध्रुव मैनालीको नाममा उक्त कम्पनीको कुल २५ हजार थान सेयर रहेको देखिन्छ । २५ लाख अधिकृत पुँजी राखेर सुरु गरिएको यो कम्पनीले १० लाख रुपैयाँको चुक्ता पुँजी देखाएको छ । जग्गा दलाल मैनालीको नाममा दर्ता गराएको कम्पनीको स्वामित्व भीमकान्तले आफ्नो नाममा ल्याएका थिए ।

उक्त सेयर उनले कसरी आफ्नो नाममा हत्याए भन्ने कुनै विवरण भने छैन । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको विवरणअनुसार उनले १० हजार थान सेयर लिएर आफ्नो नाममा कम्पनी नै सारेका छन् ।

त्यस्तै कम्पनीको १० हजार थान सेयर भने दिपेश न्यौपानेको नाममा नामसारी गरिएको छ । आश्चर्य त के छ भने कम्पनी अद्यावधिक तथा सेयर लगत राखिपाऊँ भन्दै भण्डारीले दिएको निवेदनमा मिति समेत पूरा उल्लेख छैन । कम्पनीको पुँजी समेत घटाइएको छ ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयमा रहेकै बखत उनले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका सामग्री खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको ओम्नी ग्रुप बाहिरिएलगत्तै अप्रत्याशित रुपमा सोही व्यापार सम्हालेको देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाले १९ वैशाख २०७७ मा विधसँग सुरुमै पाँच करोड ६५ लाख २५ हजार मूल्यबराबरको आरडीटी किट खरिदका लागि जिम्मादिएको थियो ।

अनौठो त के छ भने स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा कुनै अनुभव नभएको र दर्ता भएको एक वर्ष पनि नपुगेको यो कम्पनीलाई लगत्तै थप सामग्री खरिद गर्ने ठेक्का दिइयो । जस्तो कि, विध म्यानेजमेन्ट प्रालिले ३० जेठ २०७७ मा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाबाट थप नौ करोड ४५ लाख मूल्यको आरडीटी किट खरिद गर्ने ठेक्का पायो । यो कम्पनी ठेक्कापट्टाको लागि खोलिएको भने होइन ।

त्यसपछि थप आरडीटी किट खरिद गर्न गत असार ३ मा अर्को सम्झौता हुँदा विधले सात करोड ७५ लाख ३६ हजार पाँच सय ६० को ठेक्का पायो । यसरी विधले आरडीटी किट खरिद गर्न तीन महिनाको बीचमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट कुल २२ करोड ८५ लाख ६१ हजार पाँच सय ६० रुपैयाँको ठेक्का पायो । भण्डारीले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयबाटै यस्तो व्यापारमा हात हालेका हुन् ।

भण्डारीको सम्पत्ति विवरण गुल्मीको मालिका गाउँपालिका ५ का सामान्य परिवारमा जन्मेका भण्डारीको सम्पत्ति विवरण हेर्दा यति धेरै लगानी गर्ने आर्थिक हैसियत देखिँदैन । २०७१ माघ २२ गतेसम्मको सम्पत्ति विवरणअनुसार उनको परिवारसँग २० रोपनी १२ आना जग्गा तथा नगद र गरगहना समेत बढीमा पाँच लाख ४० हजारबराबरको जिन्सी रहेको देखिन्छ ।

त्यसयता छ वर्षको अवधिमा व्यापारमा उनको करोडौँ लगानी गर्ने हैसियत कसरी बन्यो भन्ने विषय अज्ञात नै छ । निजामती सेवामा खरिदार तहको कर्मचारी उनकी श्रीमती विमला भण्डारी पन्थी २०७१ माघ २२ गते बुझाएको सम्पत्ति विवरणअनुसार भीमकान्तका बुबाको नाममा एक रोपनी बारी, दुई रोपनी खरबारी र तीन रोपनी खेत थियो । हजुरबुबा बालु भण्डारीको नाममा १४ रोपनी पुख्र्यौली बारी थियो । सबै परिवारको जम्मा गर्दा उनको परिवारसँग २० रोपनी १२ आना जग्गा रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै पुख्र्यौली सम्पत्तिकै रुपमा तीन तोला सुन, पाँच तोला चाँदी र तीन लाख नगद रहेको विवरणमा उल्लेख छ । त्यो बेलासम्म भीमकान्तको नाममा विभिन्न बैंक खातामा दुई लाख ४५ हजार र विमलाको नाममा १७ हजार थप नगद भएको समेत देखिन्छ । त्यसका साथै ३६ हजारको डेस्कटप, ५६ हजारको ल्यापटप र तीन थान मोबाइल सेट समेत रहेको विवरण उनले बुझाएकी छन् ।

नगद र जिन्सी हिसाब गर्दा २०७१ को माघ २२ गतेको मूल्यअनुसार बढीमा पाँच लाख ४० हजारबराबर रहेको उनीहरुको आर्थिक हैसियत त्यसयताको पाँच वर्षमा भने एकाएक करोडौंमा पुगेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार भण्डारी त्यस्ता सरकारी कर्मचारी हुन् जो नियुक्ति भएपछि साढे तीन वर्षमा जम्मा १० दिनमात्र आफ्नो कार्यालयमा हाजिर भए र बाँकी समय सिंहदरबारभित्रै बिताए । सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका बखत उनको त्यो सम्पत्ति सिंहदरबारबाटै भित्र्याएको देखिन्छ ।

सरकारी जागिरमा नाम निकालेपछि २०७३ असोज २० गतेदेखि १० दिनमात्र कार्यालयमा हाजिर भएर दशैँ विदामा घर फर्केका थिए । दशैँपछि कार्यालयमा पुगेर स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका लागि काज मिलाएर आएका उनी त्यसपछि चार वर्ष आफ्नो कार्यालय फर्केनन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा मन्त्रीको सचिवालयमा काजमा बसेका उनी २०७४ चैतदेखि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयमा थिए ।

कम्पनी दर्तादेखि आरडीटी किटको व्यापार गर्दासम्म ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयमा रहेका उनी गत असार १५ मा मात्रै स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा फिर्ता भएका थिए । तर उनी आफ्नो दरबन्दी भएको कार्यालयमा नगई तालुक अड्डामा नै बसेका छन् ।

भण्डारीले २०७७ असार मसान्तसम्म ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, झापाबाट तलब बुझेको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान झापाका सूचना अधिकारी सुरेश भट्टराईले बताए । अहिले उनले जागिरबाट राजीनामा दिएको बताउँदै हिँडेका छन् । स्रोतका अनुसार भण्डारीले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले वर्षौँअघि राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई समेत अकूत सम्पत्तिमा मुद्दा चलाएको प्रशस्त उदाहरण छन् । भण्डारीमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग ऐन आकर्षित हुने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

–    आर्थिक दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्