हाम्रो देश
९ बैशाख २०७८, बिहिवार

दिल्लीलाई ‘कम्फर्टेबल’ नभएपछि मलाई महासचिवबाट हटाइयो

काठमाडौं । झापाबाट स–परिवार काठमाडौं फर्कने क्रममा गत फागुन १५ गते महोत्तरीको बर्दिवासमा सीपी मैनाली कार दुर्घटनामा परे । उनले अहिलेसम्म पूर्ण स्वास्थ्यलाभ हासिल गरिसकेका छैनन् । नेकपा (माले) को महासचिव रहेका उनी चाबहिलदेखि रातोपुलस्थित पार्टी कार्यालयसम्म लठ्ठीको सहारामा पैदल यात्रा गर्छन् ।

नेपालको वाम आन्दोलनमा एक जमानामा ‘करिस्म्याटिक’ नेताको पहिचान बनाएका मैनाली नेकपा एमालेका संस्थापक महासचिव पनि हुन् । एमालेका अर्का पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपाललाई अहिले केपी ओलीले कारवाही गरेजस्तै सीपीलाई पनि ०३९ सालमा अपमानजनक ढंगले कारवाही गरिएको थियो ।

मैनाली सम्झन्छन्– ‘पार्टीको तात्कालिक कार्यनीति र कार्यक्रमका सवालमा अल्पमतमा परेकाले नैतिकताका आधारमा महासचिव पदबाट राजीनामा दिन्छु भनेर लेखेर दिएँ । तर, मलाई कारबाही गरेर दक्षिणपन्थी र काँग्रेसपरस्त भनियो । कारबाही गरेर हटाउँदा म खिन्न भएँ ।’

अहिले नेकपा एमालेमा चलिरहेको ओली र माधव नेपाल पक्षको विवादलाई केलाउने सिलसिलामा एमालेका संस्थापक महासचिव मैनालीले जबजकै कारण एमालेमा विचलन आएको बताए । जनमत संग्रहपछि ‘रअ’को घुसपैठ सुरु भएको, महाकाली सन्धीपछि केपी ओलीको ‘लाइफ स्टायल फेरिएको’ र माधव–ओलीमा विचाराधारात्मक भिन्नता नरहेको विश्लेषण पनि मैनालीले सुनाए ।

दिल्लीलाई ‘कम्फर्टेबल’ नभएकाले आफूलाई कारवाही गरेर महासचिवबाट हटाइएको मैनालीको दाबी छ ।

प्रस्तुत छ– नेकपा एमालेको अन्तरविरोधबारे संस्थापक महासचिव सीपी मैनालीको विश्लेषण–

केपी ओलीले संघर्षको विरासत थाम्न सकेनन्

माले आन्दोलनमा सबभन्दा बढी भूमिका माधवकुमार नेपालकै हो । उनी कोअर्डिनेसन केन्द्र गठन हुनुअघि झापा आन्दोलनमा सरोकार राख्थे । उनी र म मिलेर ०३१ सालमा अपिल जारी गर्यौँ, झापा र मोरङ मिलेर । २०३२ सालको जेठ २४–२५ गते हामीले नै कोअर्डिनेसन केन्द्र बनायौँ । यसमा झलनाथ खनाल, अमृत बोहोरा, मुकुन्द न्यौपाने, मणिलाल राई, गोविन्द न्यौपाने र अरू केही मजदुर साथीहरू पनि थिए । त्यसैबेलादेखि माधव नेपाल पार्टीको दोस्रो मान्छे थिए । मलाई निष्कासन गरेर झलनाथ वा मदन आएपछि पनि माधव नै सेकेन्ड म्यान रहेका हुनाले उनको योगदान त थियो नै । झलनाथ खनालको पनि अगाडि–पछाडि थोरबहुत केही थियो । बीचमा उनी जेल परेर आएपछि फेरि बसे । वामदेव गौतम अलिपछि बाम आन्दोलनमा आउनुभयो । पहिला उहाँ भारतीय आर्मीमा काम गर्नुहुन्थ्यो रे । यता आएपछि गौतम पुष्पलालसँग जोडिनुभयो । आन्दोलनमा लाग्नुभयो, जेल पर्नुभयो, फेरि आउनुभयो । उहाँको पनि आफ्नै सङ्घर्षशील इतिहास छ ।

केपी अहिले म एक्सनवादी होइन भन्नुहुन्छ । तर, उहाँलाई थाहा छ कि पहिले चारपानेको वरिपरि काम गर्दा नजिकै रहेको हाटमा एकजना गरिब मान्छे थिए । उहाँलाई त्यहाँका केही पञ्च–मण्डलेहरूले रक्सी खुवाएर रामनाथ दाहाल, केपी ओलीहरूको विरोध गर्न लगाउँथे । त्यो मान्छेले रक्सी खाएपछि रामनाथ, खड्गप्रसाद ओली कम्युनिस्ट हुन्, यिनीहरूलाई प्रहरी लगाएर पक्राउन लगाउनुपर्छ जस्ता कुरा गर्थे ।

त्यसमध्येमा विभिन्न कारणवश सबभन्दा कम समय केपी ओलीको हो । किनभने, झापा आन्दोलनको सुरुवाती मुभमेन्टमा विद्यार्थी क्षेत्रमै हुनुभयो । पछि एउटा विशेष परिस्थितिमा २०२९ साल असारतिर राधाकृष्ण (आरके) मैनाली विद्रोही कमिटीको सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई टीबी रोग लागेपछि बिदा लिनुभयो । त्यसबेला मुख्यगरी आरकेकै कमजोरी वा ढङ्ग नपुगेको भन्नुपर्छ, उहाँ बिदा हुने भएपछि कसलाई सचिव बनाउने भन्ने होमवर्क गर्नुपथ्र्यो । म र मुकुन्द न्यौपाने पनि त्यसबेला जिल्ला कमिटीमा थियौँ । केपी ओली पनि २०२८ को माघ–फागुनबाट जिल्ला कमिटीमै हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँ (आरके) ले कुनै गृहकार्य गर्नु नै भएन ।

त्यहाँभित्र एउटा केपीको आलोचक टिम थियो । केपीलाई त्यसबेला पनि के आरोप लाग्ने गर्दथ्यो भने यो बढी गफ गर्छ, काम कम गर्छ । काम नगर्ने, कुरा मात्र गर्ने भएपछि यसैलाई दियो भने ‘बाढी आएपछि साप कि रुख चढ्छ, कि बगाउँछ’ भनेझैँ भयो । सारै हद भयो, यो केपी ओलीको गफ खप्न सकिएन भन्ने केही साथीहरूको कुरा पनि भयो । म अर्कै सेल्टरमा थिएँ, मलाई त्यो अनुचित लागे पनि खण्डन भने गर्न सकिनँ । किनभने, मैले खण्डन गर्दा मै हुन लागेको भनेर आरोप लाग्ने खतरा थियो । त्यस्तो स्थितिमा केपीलाई सचिव बनाइयो ।

ओलीलाई सचिव बनाउन मैले नै प्रस्ताव राखेँ । त्यो परिवेशमा केपी एउटा परीक्षाको रूपमा सचिवमा चुनिनुभयो । उहाँको निश्चित तीन÷चारवटा गाउँमा घुम्नेबाहेक आन्दोलनकर्मीहरू वा योद्धासँग त्यति सम्पर्कै थिएन । तर, सचिव भएपछि ठूला एक्सनहरू भए ।

केपी अहिले म एक्सनवादी होइन भन्नुहुन्छ । तर, उहाँलाई थाहा छ कि पहिले चारपानेको वरिपरि काम गर्दा नजिकै रहेको हाटमा एकजना गरिब मान्छे थिए । उहाँलाई त्यहाँका केही पञ्च–मण्डलेहरूले रक्सी खुवाएर रामनाथ दाहाल, केपी ओलीहरूको विरोध गर्न लगाउँथे । त्यो मान्छेले रक्सी खाएपछि रामनाथ, खड्गप्रसाद ओली कम्युनिस्ट हुन्, यिनीहरूलाई प्रहरी लगाएर पक्राउन लगाउनुपर्छ जस्ता कुरा गर्थे ।

यही कुराका आधारमा केपी उसलाई खत्तम गरौँ भनेर लागेका थिए । त्यसो गर्नुहँुदैन, घृणित वर्ग, जो पीडितहरूमाथि अन्याय गर्छ, उसलाई पो खत्तम गर्दा जनता खुसी हुन्छन् भनेर हामी भन्थ्यौँ । केपीको त्यसबेलै चर्चित उखान थियो– ‘बाँसको घना काट्नुछ भने पहिले कञ्ची (झिक्रा) काट्नुपर्छ । बाँसमा खुकुरी पुग्नुभन्दा अघि झिक्रा नकाटे घनामा पुग्दैन ।’

ओली सङ्घर्षका विरोधी थिए भन्ने कुरा उनको यो कुराबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । उनकै पालामा त्यत्रो खत्तम पनि भए । यदि त्यो थियो भने त मिटिङ राखेर उनले स्पष्ट पार्नुपथ्र्यो । त्यसबेला मेरो कार्यक्षेत्र माई पश्चिमतिर थियो । त्यो काम पूर्वपट्टि भएको थियो । त्यतैतिरका मानिस बढी कारबाहीमा परे । केपी पनि माई पूर्व नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ सचिव भएपछि त साथीहरूलाई बोलाएर बढी भएको छ भने कन्ट्रोल गर्ने काम उहाँको थियो । उहाँले त्यसो गर्नुभएन । बरु आरोपित गर्दै जानुभयो ।

त्यसपछि उहाँले मिटिङ नै नबोलाएपछि साथीहरूले सम्मेलन गरे । २०२९ साल फागुन १६/१७ गते बुधबारेको गाउँ र जङ्गलमा सम्मेलन गरियो र मलाई सचिव छानियो । त्यो बैठकमा सूचना पाएर पनि केपी आउनुभएन ।

पछि उहाँलाई जिल्ला कमिटीमा राखियो । त्यसलगत्तै फागुन २१ मा सुखानी काण्ड भयो । २८÷२९ गते एउटा पर्चा छापियो । त्यो पर्चासहित म ओलीसँग कुरा गर्न गएँ । मैले त्यहाँ भेटेर कुरा गरेपछि उहाँ झापामा सम्पर्कविहीन हुनुभयो । पछि एकैपटक २०३० साल कात्तिकमा रौतहटबाट मोहनचन्द्रसँगै समातिए भन्ने सुनियो । पछि ०३२ सालमा म पनि समातिएँ । तर, जेल ब्रेक गरेर बाहिर आएँ र पार्टी बनाइयो ।

०२९/३० सालपछि झापा आन्दोनलमा दमन भएपछि जुन ‘सेटब्याक’ लाग्यो, त्यो धेरै चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो । त्यसबेला धेरैभन्दा धेरै साथीहरू सुखानी, बुधबारे, होक्सेको जङ्गलमा समातिनुभयो, कोही मारिनु पनि भयो । धेरै त विदेश जानुभयो । आन्दोलनमा टिकिरहने म मात्रै भएँ ।

यी सारा घटनामा केपी ओली हुनुहुन्न । माधव, झलनाथ समातिए पनि जेलबाट फुत्केपछि उहाँहरू पनि काममै लाग्नुभयो । झलनाथलाई प्रवासतिर पठाइएको थियो । आरके त सुरुवातमै हुनुभयो, उहाँले धेरै मिहिनेत गर्नुभयो, जसले २०२७ साल चैतमा विद्रोही क्रान्तिकारी कमिटी बनाएर सचिव हुनुभएको थियो । उहाँहरूकै विरासतलाई मैले थाम्न पुगेँ । केपीलाई दिँदा त्यो विरासत गतिलो ढङ्गले थाम्न सक्नुभएन । पछि मकहाँ आयो र मैले त्यो टेस्ट सफलतासाथ उत्तीर्ण गरेँ ।

त्यसपछि सहयोगी र जुनियरहरूलाई लिएर मैले जिल्ला कमिटी बनाएँ । त्यसमा जान्ने÷बुझ्ने भनेका भोजपुर गोगनेका गोविन्द न्यौपानेचाहिँ रहनुभएको थियो । गौरा प्रसाईं, सीता खड्का, भीम कुँवर, लीला कुँवर, विनोद मैनाली, चन्द्र उप्रेती लगायतलाई समेटेर मैले जिल्ला कमिटी पुनर्गठन गरें ।

त्यो पुनर्गठित जिल्ला कमिटी र मोरङको क्रान्तिकारी माले दलको सचिव भइसकेका माधवकुमार नेपाल, हामीले कोके (कोअर्डिनेसन केन्द्र) बनायौं । त्यसबेला म मात्रै भागेको भए त्यो आन्दोलन त्यसरी उठ्ने नै थिएन ।

मसँगै एउटै सेल्टरमा सँगै सुतेका साथी बिहान अन्यत्रै गइसकेका हुन्थे । त्यस्ता घटनाहरू खेपे÷भोगेकाले मलाई मार्छन्, भाग भनेर कतिले भनेका थिए । तर, मैले सुनिनँ । मैले सँगै बसेका साथी कति मारिए, के भए भन्ने सन्देश जोगाउनुप¥यो, फैलाउनुप¥यो । कसले गर्छ ? मरे पनि मैले विश्वासघात गर्नुहुन्न भनेर म बसेँ ।

यसरी झापा आन्दोलनलाई जोगाएर कोके बनायौँ । कोके फैलँदै गएपछि २०३२ सालमा म (झापा), माधव नेपाल (धनुषा) र रामचन्द्र यादव भन्ने मजदुर साथी विराटनगरबाट समातियौँ । यही अवस्थामा झलनाथ खनाललाई कार्यवाहक सचिव बनाउने सल्लाह गरेर पठायौँ । हामी जेलमा भएका बेला झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने, मणिलाल राईलगायतका साथीहरूले कोके चलाउनुभयो । पछि जेल ब्रेक गरेर निस्केपछि त्यो जिम्मेवारी मलाई नै सुम्पिइयो । त्यसपछि मुक्तिमोर्चा, कास्कीको माले दल, दाङको दङ्गाली समूह, हेमन्त विष्ट लगायतलाई लिएर २०३५ सालमा माले बनायौँ ।

यी सारा घटनामा केपी ओली हुनुहुन्न । माधव, झलनाथ समातिए पनि जेलबाट फुत्केपछि उहाँहरू पनि काममै लाग्नुभयो । झलनाथलाई प्रवासतिर पठाइएको थियो । आरके त सुरुवातमै हुनुभयो, उहाँले धेरै मिहिनेत गर्नुभयो, जसले २०२७ साल चैतमा विद्रोही क्रान्तिकारी कमिटी बनाएर सचिव हुनुभएको थियो । उहाँहरूकै विरासतलाई मैले थाम्न पुगेँ । केपीलाई दिँदा त्यो विरासत गतिलो ढङ्गले थाम्न सक्नुभएन । पछि मकहाँ आयो र मैले त्यो टेस्ट सफलतासाथ उत्तीर्ण गरेँ ।

यति भनेपछि के थाहा हुन्छ भने नियतभन्दा पनि परिस्थितिवश संघर्षमा केपी ओलीको भूमिका कम रह्यो । जेलमा बसेर दमन उत्पीडनलाई प्रतिवाद गर्नु बेग्लै हो, अरू फेरि महत्वहीन भनेर पटक्कै भनेको होइन ।

‘जबज’ फेल भइसकेको सिद्धान्त हो

२०४९ सालमा मार्क्सवादी बाटोबाट तत्कालीन एमालेलाई अलग्याउने, स्खलित गर्ने कामको अगुवाई मदनकुमार भण्डारीले गर्नुभयो । उहाँले युरो कम्युनिजम ल्याउनुभयो, जो १० वर्ष पनि नटिकेर युरोपमा सिद्धियो । अहिले युरो कम्युनिजमका नेताहरू कोही ग्रिन पार्टी, कोही के पार्टीमा लागेका छन् । उनीहरूले हाम्रो विकसित देशमा प्रजातान्त्रिक ढङ्गले समाजवाद ल्याउँछाँै भनेका थिए । तर, त्यो नहुने भएपछि बिथोलिए । मदनजीको कुरा डेमोक्रेटिकल्ली नै जनवाद ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा त्यस्तै हो ।

जबजको मुख्य कुरा भनेको चुनाव हो, चुनावमा पैसादेखि गुण्डागर्दी र माफियागिरी सारा चल्छ । जनवाद, समाजवाद र साम्यवाद पनि जबज भनेर हुन्छ ? एमालेमा त्यही जबज हाबी भएकाले ८० प्रतिशत एमालेजनका घरमा दस रूपैयाँदेखि १० लाखसम्म कमिसन खाने मान्छे छन् । यस्तो भएकैले बिग्रेको हो ।

नेपालको पुरानो गर्भबाट नयाँ नेपाल, जनगणतन्त्र नेपाल जन्मन्छ, तर उसलाई धाई चाहिँदैन भनियो । सुत्केरी हुने महिलालाई धाई चाहिनु भनेको बल चाहिने हो । त्यस्तै पुरानो समाजवादबाट नयाँ समाजवादका लागि बल चाहिन्छ । कति, कस्तो र कसरी भन्ने कुरा अवस्था हेरेर भर पर्छ । बिरामीको गर्भको अवस्था, आमाको अवस्था सारा कुराले त्यो निर्दिष्ट गर्ने हो । कसैलाई त शल्यक्रिया नै पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । कसैलाई सामान्य तानतुन र मालिसले हुन्छ । कसैलाई पम्पले तान्नुपर्ने हुन्छ । जे गर्दा पनि बल त चाहिने नै भयो ।

मदन भण्डारीले बलबिनै जनवादमा पुग्ने परिकल्पना गर्नुभयो, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर । त्यो फेल भइसकेको सिद्धान्त हो । न त्यो अहिलेको विश्व परिवेशमा लागू नै हुन्छ । जस्तो– अहिले खगेन्द्र संग्रौलाले अनुवाद गरेको ‘सत्ता र सत्य’ निबन्ध सङ्ग्रह छ, यी पश्चिमा अङ्ग्रेजी लेखकका निबन्ध हुन् । निबन्ध छान्ने अमेरिकी समाजशास्त्री मेरी डेशन हुन्, उनी नेपाली पनि बोल्छिन् । त्यो पुस्तकको भूमिका मेरी डेशन र सीके लालले लेखेका छन् । लालले कर्पोरेट दुनियाँमा समाजको आमूल परिवर्तन बल प्रयोगबिना हुन सक्दैन भनेका छन् । उनी मार्क्सवादी नभए पनि दुनियाँको रीतिथिति बुझ्ने र वस्तुस्थिति हेर्ने, सत्ता र मोफसलका नागरिकलाई हेर्ने मान्छेले समेत त्यो भन्न सक्छ भने एउटा राजनीतिक पार्टीको नेता हुँ भन्ने मानिसले शान्तिपूर्वक बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट जनवाद, समाजवाद वा साम्यवाद आउँछ भन्नु आफंैमा ठूलो विचलन हो ।

एमालेमा विचलन त्यहाँबाट आयो । यसमा (जबजमा) झलनाथ खनाल सबभन्दा पछि गए । झलनाथ नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त नयाँ जनवाद नै हो भनेर पाँचाँै महाधिवेशनसम्म त रहे तर पछि उनी पनि रहेनन् । पहिला त्यो विचलनको समर्थन गर्ने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् । त्यसपछि साथ दिने मुक्ति मोर्चाका मोदनाथ प्रश्रित, जीवराज आश्रित सबै मान्छेहरू हुन् । त्यसपछि माधव नेपाल पनि एकै ठाउँमा पुगे । यी सबैमा शैली, तौरतरिका र पृष्ठभूमिमा भिन्नता थिए ।

मालेमा जब गलत विचार हाबी भयो, गुटबन्दी भयो अनि चिराचिरा भएको हो । तर, म हुँदासम्म मालेमा त्यस्तो भइसकेको थिएन । हामीले बहस गरेर, नीति बदलेर, कन्भिन्स गरेर आएकाले त्यो हाँगामा चिरा परेन । जब जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) आयो, एमालेलाई कमिसनखोर बनाउने र भ्रष्टाचारी बनाउने जबज नै हो ।

जबजको मुख्य कुरा भनेको चुनाव हो, चुनावमा पैसादेखि गुण्डागर्दी र माफियागिरी सारा चल्छ । जनवाद, समाजवाद र साम्यवाद पनि जबज भनेर हुन्छ ? एमालेमा त्यही जबज हाबी भएकाले ८० प्रतिशत एमालेजनका घरमा दस रूपैयाँदेखि १० लाखसम्म कमिसन खाने मान्छे छन् । यस्तो भएकैले बिग्रेको हो ।

बीपीले ‘खेल खेलेपछि नियम मान्नुपर्छ’ भनेर सुधारिएको पञ्चायतले जितेको कुराको विरोध गर्नुभएन । तर, त्यो अस्थायी कुरा थियो । सधैँभरि बीपीले त्यो मान्नुहुन्न भन्ने मलाई विश्वास थियो । किनभने, पञ्चायतलाई ढालेर बहुदल ल्याउने कुरा गर्यौँ भने काँग्रेस पनि आउँछ, वामहरूको त मोर्चा बनाएकै थियौँ । धेरै वाम मिलेर काम गरेका थियौँ, त्यो हुन्छ नै । सबै लाग्दा दुई/चार वर्षभित्रमा हाम्रै भित्री कारणले पनि पञ्चायत ढाल्न सकिन्छ भन्ने थियो ।

जनमत संग्रहबारे कार्यनैतिक विवाद

जनमत सङ्ग्रहपछि २०३७ देखि ०३९ सम्म लगभग २ वर्ष हामीले जनगणतन्त्रलाई कार्यनीति बनाउन छोड्ने कुरामा सबै पुग्यौँ । तर, कार्यनीति बनाउने सन्दर्भमा विवाद भयो । पार्टी अगाडि बढ्दै जाने क्रममा सिद्धान्तकै क्रममा अलग–अलग स्वभाव र चरित्रहरू पनि आए । पार्टी उग्रवामपन्थी थियो ।

अहिलेको जनवादी क्रान्तिको मूल कुरो जनगणतन्त्र हो, तर अहिले जनगणतन्त्रलाई मूल कार्यनीति बनाउन सकिँदैन । यस्तै कार्यनीति बनाउनुपर्छ भनेर मार्क्सवादको किताबले पनि लेखेको छैन । उसले यस्तो कार्यनीति बनाऊ, जो तिम्रो शक्तिले प्राप्त गर्न सक्छ र जसले लक्षलाई सघाउन सक्छ भनेको छ । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई ढालेर बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउनु नै एउटा राजनीतिक कदम हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्यो । जो, हाम्रै शक्तिले ल्याउन सक्छौँ ।

किनभने, जनमत सङ्ग्रहमा धाँधली र शक्तिको दुरुपयोग गर्दा पनि चार लाख भोटको मात्रै अन्तर थियो । झन् त्यसमा मुक्तिमोर्चाबाट मालेमा आउने साथीहरूले बहिष्कार गरेका थिए । त्यो पनि दिल्ली प्रभावित मुभ रहेछ भन्ने आज मलाई प्रस्ट भएको छ । हामीले नीतिगत बहिष्कार गर्दा पनि चार लाखको मात्रै कमी भयो, नगरेको भए अझ घट्थ्यो ।

बीपीले ‘खेल खेलेपछि नियम मान्नुपर्छ’ भनेर सुधारिएको पञ्चायतले जितेको कुराको विरोध गर्नुभएन । तर, त्यो अस्थायी कुरा थियो । सधैँभरि बीपीले त्यो मान्नुहुन्न भन्ने मलाई विश्वास थियो । किनभने, पञ्चायतलाई ढालेर बहुदल ल्याउने कुरा गर्यौँ भने काँग्रेस पनि आउँछ, वामहरूको त मोर्चा बनाएकै थियौँ । धेरै वाम मिलेर काम गरेका थियौँ, त्यो हुन्छ नै । सबै लाग्दा दुई/चार वर्षभित्रमा हाम्रै भित्री कारणले पनि पञ्चायत ढाल्न सकिन्छ भन्ने थियो ।

बहुदल ल्याउन हाम्रो भूमिका हुने भएपछि हामीले स्वाभाविक रूपमा यसलाई सार्थक बनाउँछौँ । त्यसबेला राजाले प्रजातन्त्र पक्षधर काँग्रेसलाई अर्राष्ट्रिय भनेर प्रचार गरेको हुनाले उनीहरूले यो भने पनि हामी त राष्ट्रवादी हौँ, देशभक्त हाँै । हाम्रै प्रयत्नमा बहुदल आयो भने आन्दोलन या बहुदललाई नै देशभक्त बनाउन सक्छौँ । देशभक्त बहुदल हुन सक्छ । राजाले केही आशङ्काको भरमा अराष्ट्रिय भनेर ठूलो आरोप लगाउने ठाउँ पनि रहँदैन । त्यसैले यसै गर्नुपर्छ भनेर म हरेक हिसाबले कन्भिन्स थिएँ ।

देशभक्ति फराकिलो कुरा हो, राष्ट्रवाद राजनीतिसँग मिसिएको कुरा हो । त्यो कहिले साँघुरो हुन्छ, कहिले ठिकैको हुन्छ । राष्ट्रवादमा राजनीतिक गन्ध आउँछ, देशभक्तिमा देशप्रेमका कुरा आउँछन् । त्यसैले म आफूलाई राष्ट्रवादी भन्दिनँ, देशभक्त भन्छु ।

त्यसबेला वैधानिक भाषामा निर्दललाई हटाएर बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउने कुरालाई वैधानिक ढङ्गले ‘पार्टी स्वतन्त्रता’ भनियो । पार्टी खुला गर्ने र बहुदल ल्याउने भन्दा अलि अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले हामीले पार्टी स्वतन्त्रता भनेका हौँ । राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्र ल्याउने कुरालाई ‘राजनीतिक स्वतन्त्रता’ भनिएको हो । यसकोे ठोस अर्थ छ, सैद्धान्तिक भनाइ मात्रै होइन । हाम्रो सर्कुलर पनि त्यसरी गएको छ । अहिलेका एमालेजन, षड्यन्त्रकारीहरु जसले मेरो राजीनामा च्यातेर मलाई कारवाही गरे, तिनीहरूले त्यसको महत्वलाई घटाउन उद्देश्यमूलक ढङ्गले दुबै पदावलि एउटै हो भन्छन्, त्यो उनीहरूको योजना हो ।

यस्तो ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ । त्यसबेला केपी, आरके सबै जेलमै हुनुहुन्थ्यो । पछि कार्यनीतिमा विवाद बढ्यो । दुई वर्षको विवादमा पनि म केमा पूर्ण विश्वस्त भएँ भने निर्दल हटाएर बहुदल ल्याउनु अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई माथि ल्याउने स्टेप हो, सही कार्यनीति हो ।

कस्तोसम्म भने एउटा चिठी लेख्दा पनि र पर्चा ड्राफ्ट गर्दा कस्तो बहस हुन थाल्यो । महासचिवले निर्दललाई हटाएर बहुदल ल्याउने भनेर लेखेको छ कि भनेर उनीहरू पनि सतर्क हुने, मैले पनि मेरो कुरा कहीँ चिप्लिएर त्यहाँ पुगि पनि हाल्ने । धेरै च्याङ च्याङ गर्दा मलाई पनि दिक्क बनाउने स्थिति राम्रो थिएन । त्यसैले मैले के सोेचें भने यो गलत छ, लागू गर्न कठिन पनि छ र यो सही नीति होइन । हो भने पनि देखाजाला । अहिले मलाई विश्वास छैन । बरु म यसमै उभिनुपर्छ भनेर ०३७ सालको सुरुदेखि नै निर्दल हटाएर बहुदल ल्याउने कार्यनीतिमा म उभिएँ ।

दिन जति बित्दै गए, मैले पढ्दै पनि गएँ । जतिसँग बातचित, भेटघाट गर्दै र मार्क्सवादी साहित्य पढ्दै गएँ, ती सबैले मलाई दृढ बनायो । अर्कोपट्टि उनीहरुमा हिजो हामीले नै लिएको उग्रवामपन्थी सङ्कीर्णताको लाइनको कारण थियो होला, केहीचाहिँ विदेशी प्रभाव रहेछ, अहिले आएर म देख्छु ।

जनमत सङ्ग्रहदेखि नै भारतीय ‘रअ’ घुस्यो

जनमत सङ्ग्रहमा मतदान गर्नेबेलादेखि विदेशी प्रभाव परेको देख्छु । जनमत सङ्ग्रहमा निर्दलले जितोस् र बहुुदलले हारोस् भन्ने भारतको अफिसियल नीति रहेछ । राजकुमार पोखरेलले एउटा किताब लेख्नुभएको छ, त्यसमा उहाँले भारतीय डिप्लोम्याटको अन्तरवार्ता राख्नुभएको छ । त्यो अन्तरवार्तामा उनले हाम्रो नीति निर्दलले जितोस्, बहुदलले हारोस् भन्ने थियो भनेका छन् । त्यही भएकाले राजाले जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरेपछि दरबारभित्रका केही ‘डाइहार्ट’ हरू पनि रिसाए । पञ्चहरू पनि रिसाए । भारत पनि रिसाएकाले उसलाई खुसी पार्न निकट रहेका सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । तिम्रो मान्छे राखेको छ, जे गर्छ गरोस् भनेर त्यसो गरिएको हो ।

माधव नेपाल र जीवराज आश्रितको कारणले गर्दा सुरुदेखि नै जनमत संग्रह बहिष्कारको नीति लिइयो । जनमत सङ्ग्रह घोषणा जेठ १० गते भयो । त्यही १४÷१५ गते रूपन्देहीमा पोलिटब्यूरोको बैठक बस्यो । त्यहाँ म, माधव नेपाल र जीवराज आश्रित छौँ । मैले भनें, राजाको यो एक स्टेपपछि हटाइ हो, निर्दल र बहुदलको चुनाव गर्ने भनिएको छ । यसमा षड्यन्त्र हुन सक्छ र निर्दललाई नै ल्याइन सक्छ । तर, राजाको एक कदमपछि हटेको भन्ने ढङ्गले बुझौँ र जनमत सङ्ग्रह घोषणा गर्ने कुरालाई सकारात्मक ढङ्गले लिँदै पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा लागौँ । किनभने, सुधारिएको पञ्चायत ल्याउने प्रयत्न हुन्छ । त्यो भएकाले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धमा आन्दोलन केन्द्रित गरौँ भनेर मैले प्रस्ताव राखेँ ।

छलफलपछि त्यो प्रस्ताव पास पनि भयो । उहाँहरू त्यहाँबाट निस्केर रूपन्देहीको गाउँतिर जानुभयो । फर्केर आउँदा उहाँहरूले बाटोमा मोहनविक्रम सिंहको पर्चा पाउनुभएछ– जनमत सङ्ग्रह धोका हो, बहिष्कार गरौँ भन्ने । उहाँहरू त्यसमा कन्भिन्स पनि हुनुभएछ । दुई घण्टा कुरा गर्यौँ । मसालजस्तो दक्षिणपन्थीले त बहिष्कार गर्छ भने हामीले किन नगर्ने भन्ने उहाँहरूको भनाइ रह्यो । मेरो कुरै मानेनन् । अल्पमत भएपछि मैले त्यो मान्नैप¥यो । त्यसबेला मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखिनँ ।

यस्तो स्थितिमा हामीले जनमत संग्रह बहिष्कार अभियान सुरु ग¥यौँ । तर, बहिष्कारपछि मण्डलेहरूले बहुदलवादीहरूको विरुद्धमा मालेलाई प्रयोग गरे । यो कुरा सच्याउँदै जाँदा ०३६ साल माघ÷फागुनतिर ५ शर्तका आधारमा जनमत सङ्ग्रहलाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा मालेलाई एकमतमा पु¥याएँ ।

०३६ साल चैत २० गते तत्कालीन सरकारले ०३७ वैशाख २० लाई जनमतसङ्ग्रहको मतदान हुने दिन घोषणा ग¥यो । अब मतदानमा के गर्ने भनेर ०३७ वैशाखको सुरुमा हेटौँडामा केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई राखेर विस्तारित बैठक ग¥यौँ । त्यसमा पहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठक गाउँमा राखियो । त्यसमा एउटै पूर्वसर्त पूरा नगरे पनि हामीले बहुदलको पक्षमा प्रचार गरौँ र नीलोमा मतदान गरौँ भनेर प्रस्ताव राखेँ ।

किनभने, निर्दलभन्दा बहुदल उदार हो भन्ने स्वाभाविक थियो । त्यसले हामीलाई अगाडि बढ्न अनुकुलता दिन्छ र नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्छ भन्ने विश्लेषणका साथमा मैले त्यो प्रस्ताव राखेँ । त्यसको सबभन्दा पहिला र चर्को विरोध गर्ने मोदनाथ प्रश्रित हुनुभयो ।

त्यसबेलै मलाई पचिरहेको थिएन । हामीभित्रै बस्ने कसैले बहुदललाई देखेको छैन, त्यसैले यो निर्दलकै प्रचारको प्रभावमा परेर यसलाई बहिष्कार गराँै भन्ने ठाउँमा आयो भनेर मैले बुझ्थेँ । तर, यता निर्दल पनि देखेको, बहुदलीय व्यवस्थामा ५÷१० वर्ष बसेर काम पनि गरेको मान्छेले बहिष्कार गराँै भनेकाले मलाई कताकता अस्वाभाविक लाग्यो । उहाँले छोड्दै छोड्नुभएन । बेलुका बहिष्कार गर्ने र जनमत सङ्ग्रह भाँड्न ‘क्याम्पियन’ चलाउने निर्णय भयो । बुथ कब्जा गर्ने निर्णय भयो ।

भोलिपल्ट ११ बजे बस्ने विस्तारित बैठकमा विभिन्न जिल्लाका सचिवहरू आउँदै थिए, झापाका सचिव नकुलकाजी पनि आए । उनले बौद्धिकस्तरकै पत्रिका पनि निकाल्थे । ८÷१० अङ्क आफ्नो पत्रिका पनि उनले लिएर आएछन् । पत्रिका पढ्दा बहुदलवादीलाई लाज लाग्नेगरी हरेक अङ्कमा निन्दा गरेको पढेपछि मैले भनें, ‘गल्ती गरियो । म यो कुरा फेरि भोलि उठाउँछु, यो गर्नुहुँदैन ।’

बहिष्कार गर्ने निर्णय गलत छ भन्दा मान्दै मानेनन् भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु भन्ने मन बनाएर राति १ बजे सुतँे । बिहान उठियो, चिया खाने बेलामा मैले कुरा राखेँ । बैठक बस्यो, त्यहाँ पनि घण्टौँ कुरा गर्दा मान्दै मान्दैनन् । एउटा मिलमा एक मजदुरले १० वटा माग राखेर हड्ताल गरेको छ, मालिकले एउटा पनि माग मान्दैन भने हड्ताल फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्दा सबैले हुँदैन भने । माधव नेपाल, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित पनि त्यही पक्षमा ।

म त एक्लै भएँ । अनि शान्त मनले मैले भनें, ठीक छ, १९४२ मा सीपीआईले भारत छोड आन्दोलनलाई विरोध गर्दा कम्युनिस्ट भनेका विदेशी दलाल हुन् भनेर भारतमा प्रभाव परेझैँ पर्छ साथी हो । यसरी गएर कथंकदाचित बहुदलले जित्यो भने हामीलाई पिठ्युँमा टिन झुण्डयाएर ठोक्छन् । निर्दलले जित्यो भने त यिनीहरूकै कारणले जित्यो भनेर उनीहरूले ठाउँ देलान् । तर, गलत मान्छेको सङ्गत गर्दा राम्रो हुँदैन । त्यसकारण यो नराम्रो हुन्छ । त्यस्तो बेला आयो र हामीलाई यी मण्डलेका मित्र हुन् भनियो भने म यो (नोट अफ डिसेन्ट) सार्वजनिक गर्दिन्छुु । म यसको नेता, मैले यस्तो कुरा राखेको थिएँ, तर साथीहरूले मेरो कुरा मानेनन् । म र मेरो पार्टी यस्तो होइन भन्छु भनेँ ।

मैले यसो भनेपछि मुक्तिमोर्चाका साथीहरू डराए । जीवराज आश्रित डराए । हैट ! महासचिवले यस्तो गरेपछि त बिग्रने भयो ! अनि उनीहरूले एकछिन गाइँगुइँ गरेपछि मिटिङमा ल नीतिगत बहिष्कार गरौँ न भने । मैले भनें, नीतिगत बहिष्कार भनेको के ? त्यो भनेको हामी कसैले भोट हाल्न नजाने, कसैलाई यता हाल उता हाल नभन्ने, मतदानविरुद्ध क्याम्पियन नचलाउने, एक हिसाबले मौन बस्ने ।

अब मैले सोचेँ, कति लड्ने ? यहाँसम्म त आए । अघिल्लोले सय नोक्सान गथ्र्यो भने यसले १० नोक्सान गर्छ भनेर नोट अफ डिसेन्टचाहिँ लेख्दिनँ, तर मेरो मन त्यही हो है भनेँ । बहुमतको निर्णय भयो ।

यसरी मालेलाई त्यहाँ पुर्याइयो । त्यसरी पुर्याउनेमा अरू पात्रभन्दा पनि मोदनाथ हुन् । उनी त बनारसमा बस्थे । बङ्गलादेशको काण्डमा पुष्पलाललाई ‘रअ’ले दोबारिसकेको थियो । उहाँले मुक्ति आन्दोलन भनेर लेखिरहनुभयो । पहिले त्यसको विरोधमा हुनुहुन्थ्यो । जब हामीले जनमत सङ्ग्रह बहिष्कारको नीति लियौँ, तब ‘रअ’ सक्रिय भयो । मसँग पुग्न त उनीहरूको कुनै सूत्र थिएन । उनैमार्फत भारतको कुरा आयो । त्योभन्दा अघि पार्टीले उपयोग गर्ने ठाउँमा पुग्दा पनि त्यसको विरोध आइरहेको थिएन ।

मैले अस्ति भर्खर पनि माधव नेपाललाई एउटा कार्यक्रममा भनेँ । तपाईंहरू यस्तो गर्ने दुईजना कि तपाईंहरू निर्णय क्षमता नभएको मान्छे हो, कि घोर अवसरवादी हो । कि मौका परस्त हो । के लुकेर बस्नुभएको थियो, जबकि पछि तपाई एमालेको १६ बर्ष महासचिव हुनुभयो ? मदन भण्डारीलाई तपाईंले माओ त्सेतुङ बनाउनुभएको थियो । अनि २ वर्षसम्म कार्यनीतिमा छलफल हुँदा यो पनि मान्न सकिँदैन, ऊ पनि ! गतिलो कुरा ल्याउन सकिँदैन भने के हैसियतले माओ त्सेतुङ हुनुभयो मदन ? र, तपाईं १६ वर्ष महासचिव ? पछि अलि बढी भनेँ कि क्या हो पनि भनेँ ।

जनमत सङ्ग्रहपछि पनि भारत आन्दोलनबाट बहुदल आओस् भन्ने चाहँदैन थियो । किनभने, त्यसरी आउँदा दल र जनता निकट हुन्छन्, दल र राजाबीच निकटता बढ्छ र खेल्न सकिँदैन भनेर ऊ त्यो पक्षमा थिएन । राजाले ०४४ सालतिर जब केही हतियार चीनबाट ल्याए । १९६५ को सन्धीमा नेपालले भारतबाट मात्रै ल्याउन पाउने भन्ने थियो, त्यसलाई काट्नका निम्ति राजाले चीनबाट सामान ल्याएका थिए । त्यसपछि भारत थप आक्रोशित भयो र नाकाबन्दी ग¥यो । तर, त्योभन्दा अघि भारत राजालाई नै प्रयोग गर्ने निर्दलीय व्यवस्थाकै पक्षमा थियो । आन्दोलन गरेर बहुदल ल्याउने पक्षमा थिएन । त्यसकारण हाम्रा साथीहरू पनि (बहुदलका लागि) तयार भएनन् । त्यो काण्ड आइसकेपछि सूचना आयो होला, यिनीहरू पनि कमला हँुदै गए ।

२०४६ साल भदौको महाधिवेशनमा मेरो कार्यनीति त्यही थियो । त्यहाँ मेरो कारणले गर्दा उनीहरूले मेरो लाइनलाई हराए । त्यसबेला अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई ‘के यो कार्यनीति पास गरेर सीपीलाई महासचिव बनाउनु छ ? अहिलेसम्म हामी उसको विरुद्धमा लड्दै आयाैँ, यो पास भयो भने त उसैलाई बनाउनुपर्छ’ भनेर अरूलाई भड्काइरहेको मेरै कानले सुनेँ ।

मैले अस्ति भर्खर पनि माधव नेपाललाई एउटा कार्यक्रममा भनेँ । तपाईंहरू यस्तो गर्ने दुईजना कि तपाईंहरू निर्णय क्षमता नभएको मान्छे हो, कि घोर अवसरवादी हो । कि मौका परस्त हो । के लुकेर बस्नुभएको थियो, जबकि पछि तपाई एमालेको १६ बर्ष महासचिव हुनुभयो ? मदन भण्डारीलाई तपाईंले माओ त्सेतुङ बनाउनुभएको थियो । अनि २ वर्षसम्म कार्यनीतिमा छलफल हुँदा यो पनि मान्न सकिँदैन, ऊ पनि ! गतिलो कुरा ल्याउन सकिँदैन भने के हैसियतले माओ त्सेतुङ हुनुभयो मदन ? र, तपाईं १६ वर्ष महासचिव ? पछि अलि बढी भनेँ कि क्या हो पनि भनेँ ।

०४६ को कात्तिकमा बहुदलका लागि सङ्घर्ष गर्ने नीति बनायौँ । मङ्सिरतिर हुनुपर्छ, हाम्रो राष्ट्रिय परिषदको बैठक ललितपुरमा हुने भयो । त्यसमा राष्ट्रिय परिषदका सदस्य सलिममियाँ अन्सारी पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यो बैठकको अध्यक्षता महासचिव मदन भण्डारीले गर्नुभएको थियो ।

बैठक सुरु हुनुभन्दा केही समयअगाडि मलाई सलिमले केही कुरा गर्छु भने । बैठक सुरु भएको थिएन । अरू र मैले पनि सोधँे, के भन्नु छ ? उनले ‘रअले मलाई केही सूचना पठाएको छ, त्यो कुरा भन्नु छ भनेर उनले भने । त्यो भन्नेवित्तिकै मलाई थाहा भइहाल्यो । किन भन्दा भारतमा रहँदा हामीसँग पनि त्यस्तै सूचना आएको थियो । तर, हामीले उतै तर्काइदिएका थियौँ ।

त्यसले मलाई झन् चाख लाग्यो र मैले मदन भण्डारीलाई भनँे, भन्न दिऊँ कमरेड, सुनौँ । मदनले पनि हुुन्छ, सुनौँ न त भन्नुभयो । सलिमले सबै बताए–

मेरो ससुराली बिहार हो । बिहारमा गएको थिएँ, त्यहाँ रअका मान्छेसँग भेट भयो । उनीहरूले मलाई मालेले अहिले आन्दोलन गर्दैछ, अहिले नै उसले राजा हटाउने हतियारबन्द आन्दोलन गर्छ भने पनि हतियार दिन्छाँै । मान्छे, तालिम, सुरक्षा सबै सहयोग गर्ने खबर दिनुस् र जे निर्णय हुन्छ, हामीलाई सुनाइदिनुस् भनेको छ ।

मेरो ससुरालीमा आएको कुरा हो, जे हुन्छ गर्नुस् तर मेरो निर्णय लिनु छैन है भनेर उनले भने । सलिमले त्यति भनेपछि सबभन्दा पहिले समर्थन गर्ने माधव नेपाल हुन् । यो राजाले धेरै बेइमानी गरेको छ, भारतको सहयोग लिएर हटाइदिउँ कि क्या हो ? भनेर माधव नेपालले मात्रै सपोर्ट गरे, अरू कसैले गरेनन् । पछि मैले गर्नुहुँदैन भनेर भनेपछि मदनले पनि त्यसै भने । त्यसले पनि बताउँछ उनी कतापट्टिको मान्छे भन्ने कुरा ।

अरुण तेस्रोको विषयमा जुन चिठी लेखियो, त्यसबेला माधव उपप्रधानमन्त्री थिए । तर, छलफल भएर चिठी लेखेको होइन । उहाँहरूको कुनै टिम मिलेर चिठी लेखियो र पठाइयो । विश्व बैङ्कले रोकिदियो र अहिले त्यो भारतलाई दिइयो । पछि होलीवाइनको कुरा भयो । होली वाइनमा केपी ओली एक करोड रूपैयाँ र एउटा पुरस्कारबाट लोभिनु बेग्लै कुरा हो, तर त्यसको ब्याक ग्राउन्ड बनाउने त माधव नेपाल नै हुन् । जसले परिवार दल र वल्र्ड पिस फेडेरेसनका एकनाथ ढकालमार्फत १२ पटकसम्म विदेश यात्रा गरेका छन् ।

यस्ताउस्ता कुरा मैले पनि र केपीले पनि देखेकै छन् । तर, केपी निकटका मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने हो भने माधव नेपाललाई पनि दिल्लीकै निम्ति काम गर्ने मान्छे हो भन्ने मान्यता छ अरे । यो मैले केपी निकटकै, तर सामान्य मान्छेसँग कुरा हुँदा सुनेको हो । अहिलेको लडाइँभित्र यो कुरा छ । केपीका अरू आचरण, तौरतरिका दोष आआफ्नै छन् । तर, गुदी यो हो । छलफल गर्न दुवै चाहँदैनन् । किनभने, दुईवटै उतापट्टिका मान्छे हुन् । यो कुरा उनीहरू दुवै चर्चा गर्न चाहँदैनन् ।

दिल्लीलाई पचेन, मलाई महासचिवबाट हटाइयो

०३९ कात्तिक भन्दा एक/दुई महिना अगाडि दुईवटा घटना भए ।

पार्टी कार्यनीतिका बारेमा घनघोर विवाद थियो । मेरो आफ्नै लाइन थियो, उनीहरूको आफ्नै थियो । माधव नेपाल र मदन भण्डारीको मात्रै विचित्र स्थिति थियो । उनीहरू न त वामदेवले ल्याएको जनगणतन्त्रमा थिए, न पार्टी स्वतन्त्रताकै पक्षमा थिए । तटस्थ थिए । उनीहरू सुधारिएको पञ्चायती सरकारले गरेको दैनिक काम गलत छ भनेर बसेका थिए । काठमाडौँको एउटा सेल्टरमा बहस हुँदा म थिएँ, माधव जीवराज, अमृत बोहोरा, उत्तम महत थिए । मैले जेलभित्रबाट आठ/दस पन्नाको पातलो कागजमा कार्बन राखेर चिठी लेखेँ । मूल कपी काठमाडौँको इन्चार्ज भएकाले अमृत बोहोरालाई दिएँ । कार्बन कपी त्यही दिन माधव नेपाललाई दिएँ । मसँग कुनै कपी पनि भएन । तर, बैठकमा त्यसबारे चर्चा भएन । पत्र भित्र गयो, पढे कि च्यातेर फाले, त्यो उनीहरूले जान्ने कुरा भयो ।

उहाँहरूले पछि वामदेव गौतमको माध्यमबाट राजा फालेर बुर्जुवा गणतन्त्रको कार्यनीति अन्तरिम जनवादी सरकार भनेर ल्याउनुभयो । मैले त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेँ । मैले आफ्नो कार्यक्रम राखेँ, अरू सबै विरोधमा गए । त्यसपछि महासचिवको कुरा स्वाभाविकरूपमा उठ्ने नै भयो । महासचिवको कुरा उठ्नेवित्तिकै त्यहीँबाट केन्द्रीय कमिटीलाई सम्बोधन गरेर चार लाइनको राजीनामा लेखेँ ।

दोस्रो घटना– धेरै बहस भएपछि मैले अर्को दिन सेल्टरमा पोलिटब्युरोका सबै साथीहरूलाई बोलाएँ । म, माधव, अमृत र जीवराज चारैजना बस्यौँ । मैले बडो अप्ठ्यारो स्थिति आयो साथीहरू, मैले जे विचार लिएको छु, त्यसमा मलाई विश्वास छ कि तपाईंहरूले आफ्ना कुरामा विश्वास दिलाउनुस्, त्यो स्थितिमा म बहुमतमै हुन्छु । महासचिवको काम गर्नु भन्नुहुन्छ भने गरिरहेकै पनि छु, गरौँला पनि । कि मेरो लाइनमा आउनुस् । त्यसबेला मैले कन्भिन्स गर्न सकिनँ भने म अल्पमतमा हुन्छु र राजीनामा गर्छु । किनभने, प्रत्येक बैठकमा एउटा पर्चा लेख्न पनि घण्टौँ बहस गर्नुपर्छ । यसरी पार्टी चल्दैन । त्यस्तो स्थितिमा म पार्टी छोड्छु । अब बैठकमा नै छोड्ने कुरा गर्दा कसलाई छोड्ने भन्ने तपाईंहरूलाई होमवर्क गर्न नमिल्ला । मैले राजीनामा दिने स्थिति आयो भने आजै कसलाई महासचिव बनाउने भन्नेमा सल्लाह गर्नुस् । तर, यो कुरा केन्द्रीय कमिटीभन्दा बाहिर नजाओस् भनेर उदार भएर भनेँ ।

मलाई निर्दल हटाएर बहुदल ल्याउने जस्तो उपयुक्त नीति राजा हटाएर गणतन्त्र तत्काल ल्याउने उपयुक्त होइन भन्ने नै लागेको थियो । राजा हटाउने कुरामा हाम्रो मान्यता थियो, सामाजिक परिवर्तनको क्रममा नै राजाको पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । सामाजिक परिवर्तन नगर्ने अधिरचनाबाट राजा मात्रै फाल्ने कुरा हाम्रा लागि हितकर हुन्न । त्यसले रिक्तता सिर्जना गर्छ । त्यसलाई विदेशीहरूले प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने मेरो विश्लेषण थियो । मैले नेपाली क्रान्तिको विकासबारे भन्ने सन्दर्भमा यसबारे लेखेको पनि छु । त्यसो भएकाले हाम्रो यो अफिसियल धारणा पनि हो । त्यसकारण म जनवादी क्रान्तिकै क्रममा राजा हट्नुपर्छ । राजालाई दूधबाट साङ्गलो निकालेर फालेजस्तो गर्नुहुन्न भन्ने भएकाले म त्यसमा गइनँ ।

उहाँहरूले पछि वामदेव गौतमको माध्यमबाट राजा फालेर बुर्जुवा गणतन्त्रको कार्यनीति अन्तरिम जनवादी सरकार भनेर ल्याउनुभयो । मैले त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेँ । मैले आफ्नो कार्यक्रम राखेँ, अरू सबै विरोधमा गए । त्यसपछि महासचिवको कुरा स्वाभाविकरूपमा उठ्ने नै भयो । महासचिवको कुरा उठ्नेवित्तिकै त्यहीँबाट केन्द्रीय कमिटीलाई सम्बोधन गरेर चार लाइनको राजीनामा लेखेँ ।

पार्टीको तात्कालिक कार्यनीति र कार्यक्रमका सवालमा अल्पमतमा परेकाले नैतिकताका आधारमा महासचिव पदबाट राजीनामा दिन्छु भनेर लेखेर दिएँ । तर, त्यसमा माधव नेपाल, मदन भण्डारीहरूले छलफल नै नगरी अलग्गै बसेर कुरा गर्छौं भने । मैले त्यसबेला अलग्गै बस्न अनुमति दिनुहुने थिएन । किनभने, छलफल र चुनिएर आउने महासचिव त मेरो पनि महासचिव हुन्थ्यो । मैले त उनीहरूलाई अलग्गै बस्ने अनुमति षड्यन्त्र गर्ने मौका पो दिएँछु भन्ने अहिले लागेको छ ।

एकछिन भनेको दुई घण्टा बसे । राति १ बजेको कुरा हो । त्यसपछि महासचिवमा सिँगारेर झलनाथ खनाललाई तयार गरेर निर्णय सुनाए । त्यसमा त मलाई राजीनामा अस्वीकृत गरियो र अनुशासन उल्लङ्घन गरेबापत महासचिव र पोलिटब्युरोबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भयो पो भन्छन् !

म आश्चर्यचकित भएँ । मैले के गरेँ ? कसकी छोरीबुहारी तानें कि ? अरू पार्टीको झोस पोल गरेँ कि ? अनैतिक, अराजनीतिक के काम गरेँ ? मेरो त विचार हो, मैले राखेँ । मेरो विचारलाई दक्षिणपन्थी भन्नुभयो, भन्नुस् । तर, मलाई कारबाही गर्ने के आधार ?

‘चिठी लेखेको’ भन्ने जवाफ आयो । त्यो चिठी त मैले सबैको अगाडि लेखेको हो । जसमा केही कुरै पनि भएको छैन । अहिले आएर त्यसको निहँु बनाउन पाउनुहुन्छ ? यसोभन्दा होइन, तपाईंलाई कारवाही हुन्छ रे ! कारवाही पनि गरे ।

माधव नेपाल र मदन भण्डारीहरू बहुदलमै आउने रहेछन् । तर, त्यसबेला तटस्थ बसे । मलाई हटाउने उद्देश्यले नै मौका ढुकेर बसेका रहेछन् । तर, यिनीहरू सबै दक्षिणको आशीर्वादबाट आएका मान्छे हुन् । म यो भन्छु– मेरो भनाइलाई फलामको अक्षरले लेख्नुहुन्छ भने पनि मञ्जुर छ । भारतकै आशीर्वादबाट त्यो किसिमको डिजाइन भयो ।

यो भनेको के हो भने त्यसबेला जनमत सङ्ग्रहमा बहिष्कार नगर्ने म । ०३७ सालको सुरुदेखि नै आन्दोलन गरेर बहुदल ल्याउनुपर्छ भन्ने म । राजाको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पूरा विरोध गर्नुहुन्न भन्ने म । यी तीनवटै कुरा दिल्लीका शासकलाई पचेन ।

नेकपा जस्तो एउटा उदयीमान पार्टीको सीपी मैनालीजस्तो ‘अनकम्फर्टेबल’ भयो भने अप्ठेरो पर्छ । कोही ‘कम्फर्टेबल’ का लागि विमति राख्ने, कोही उग्रपन्थको विमति राख्ने, कोही सङ्कीर्णताका कारणले, कोही खुद्राखाद्री पूर्वाग्रहका कारणले र कोही सो उद्देश्यीयहरूको गोलोले मलाई त्यो माखेसाङ्लोमा पु¥याएको रहेछ । बहुमत पुगेन भनेर राजीनामा दिन्छु भन्ने कुरा त मेरालागि दन्त्यकथाको राजकुमार दिक्पालले मेरो विरोधी मेरो कोखामा छ भनेजस्तो भएछ ।

माधव नेपाल र मदन भण्डारीहरू बहुदलमै आउने रहेछन् । तर, त्यसबेला तटस्थ बसे । मलाई हटाउने उद्देश्यले नै मौका ढुकेर बसेका रहेछन् । तर, यिनीहरू सबै दक्षिणको आशीर्वादबाट आएका मान्छे हुन् । म यो भन्छु– मेरो भनाइलाई फलामको अक्षरले लेख्नुहुन्छ भने पनि मञ्जुर छ । भारतकै आशीर्वादबाट त्यो किसिमको डिजाइन भयो ।

चार महिनाअघि नै माधव, जीवराज र अमृत बोहोरालाई राजीनामा दिन्छु भनेर मैले अधिकार दिएको मान्छेलाई राजीनामा दिएपछि केही षड्यन्त्र देख्न मिल्छ ? मैले त राजनीतिकरूपमा, राजीखुसीले, राजनीतिमा यस्तै हो भन्ने मन बनाइसकेको थिएँ । राजनीतिमा कहिले जितिन्छ, कहिले हारिन्छ भनेर चित्त बुझा सीपी, पछि ठीक भएछ भने आउलास्, ठीक भएन छ भने पनि ठिकै छ, के बिग्रेको छ र भनेर चित्त बुझाएको थिएँ । उनीहरूलाई खेलाडीहरूले के सिकाए भने मैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिँदा भोलि फेरि यही नीति आयो भने त मलाई नै ल्याउनुपर्छ ।

त्यो कात्तिक २२ गते बैठक बोलाउने र कारबाही गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नेमध्येमा मदन भण्डारी थिए । राजीनामा स्वीकृत गर भन्दा त्यसको खिलाफमा वक्तव्य दिने र मलाई कारबाही गर्नु उचित हुन्छ भनेर पुष्टि गर्ने मदन भण्डारी र मदन भण्डारी नै थिए । किन ? के मेरो राजीनामा स्वीकार गर्नुपर्ने थिएन र ? म एक्लो (अल्पमतमा) हुँदा पनि मै महासचिव बन्नुपर्छ भनेर प्रयत्न गरेको वा भनेको भए वा कसैलाई गुटबन्दीमा ल्याउन खोजेको भए म घोर अनैतिक हुन्थेँ । त्यसो त मैले गरिनँ । चार महिनाअघि नै सबै कुरा भनेर बाटो दिएको हो ।

यसरी मलाई कारबाही गरेर दक्षिणपन्थी र काँग्रेस परस्त भनियो । कारबाही गरेर हटाउँदा म खिन्न भएँ । धेरै खिन्न भएपछि सेयर गर्न मन लाग्यो र पार्टीबाहिर पनि ल्याएँ । विद्यार्थी साथीहरू टङ्क कार्की लगायतसँग सेयर गरेको हुँ । मलाई कारबाही नगरेर राजीनामा स्वीकृत गरेको भए म पनि सहज नै मान्थेँ ।

पञ्चायती चुनावलाई उपयोग गर्ने कुरामा पनि मेरो एउटा विरोध थियो । म भन्थें, यसलाई सीधै उपयोग गरेर नजाऊ । बरु घुसपैठको नीति लिऔं । यसको अर्थ पञ्चायतलाई किन वैधानिकता दिने भन्ने हो । त्यसबेला मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको कागज पनि होला । मेरो भनाइ के थियो भने पञ्चायतलाई वैधानिकता दिएर हाम्रा मान्छे पठायौँ भनेर नजाऔँ, हाम्रा मान्छेलाई चुनावमा उठाऔँ, मान्छे उठाए पनि उपयोगको नीति लिएर नजाऔँ ।

जनमत संग्रह बहिस्कार गर्ने तर पञ्चायती चुनावचाहिँ उपयोग गर्ने यो उनीहरूको कुरा होइन । कुनबेला के निर्देशन आउँथ्यो, त्यही गर्थे । त्यसबेला उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले बहिस्कार गरे, पछि उनीहरूकै मतविपरीत निर्देशन आएपछि फेरि गए ।

०४६ सालको चौथो महाधिवेशनमा पनि मेरो ०३९ सालदेखिकै निरन्तर कुरा त्यही थियो । पञ्चायतको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने उद्देश्य लिनुपर्छ । वाममोर्चा बनाउनुपर्छ । नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्छ । यही कुरा मैले ०४६ को महाधिवेशनमा भनें । तर, मदन भण्डारीलाई महासचिव चुन्न उनीहरूले मेरो कार्ययोजनालाई निाश्क्रिय पारे । मेरो कार्यनीतिले जितेको भए मलाई महासचिवमा ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो होला । तर, पनि यी फटाहाहरूले किन ल्याउँथे र !

उनीहरूको कार्यनीतिमा केही थिएन । सुरुमा पञ्चायतका दैनिक क्रियाकलापको विरोध गर्ने मात्रै थियो । पछि भारतको पोजिसन पनि चेन्ज भयो । राजाले १९८८ मा चीनबाट हतियार ल्याएपछि भारत असन्तुष्ट भयो । नाकाबन्दी ग¥यो । त्यसबेला भारत राजालाई नै पल्टाउने पक्षमा रहेछ । त्यसकारण यताका साथीहरू पल्टिए ।

मैले यो सबै हिसाब–किताब त गरेको थिइनँ । तर, म आफ्नो कार्यनीतिमा ०४६ सालको भदौमा पनि फेल भएँ । केपीहरूले फेल गराए । महाधिवेशनको पहिलो बैठकमा मदन भण्डारीलाई महासचिव चुनियो । मैले पनि चुनँे । अरू निर्णय गर्न गोपनीयता खुल्छ, लामो हुन्छ भनेर कात्तिकमा बैठक बस्ने भनेर छुट्यौँ ।

०४६ कात्तिकमा अर्को ठाउँमा बैठक बस्यो । एजेन्डामा ‘वर्तमान स्थिति र सङ्घर्षबारे’ भन्ने थिएन । मैले त्यो राख्न भनेँ । तर, उनीहरू घासघुस गरेर छलफल नगराई मेरो अनुपस्थितमै निर्णय गराउने योजनामा थिए । मैले भनेपछि राख्नुप¥यो । एजेन्डा राखेँ । मैले नै लेखेर प्रस्तुत गरँे । त्यसको खेस्रा अहिले पनि मसँग छ । एजेन्डा पास पनि भयो ।

पास भएपछि मलाई खुसी लाग्यो । मैले महासचिव मदन भण्डारीलाई भनें– तपाईं भर्खर महासचिव हुनुभएको छ, तपाईंलाई म सहयोग गर्छु, मलाई महासचिव म हुनुपर्छ भन्ने सपना पनि छैन । तर, यही पास भएको नीतिअन्तर्गत तपाईंहरूले मलाई दक्षिणपन्थी र काँग्रेसपरस्त भनेर पार्टीमा प्रचार गर्नुभयो । यो गलत ठहरियो । ०३९ र ०४६ मा त्यति ठूलो तात्विक अन्तर पनि छैन । त्यसबेला मलाई लगाएको आरोप गलत भनेर स्वीकार गर्नुस् र मेरो प्रतिष्ठा उठाउनुुस् ।

तर, मदन भण्डारीले मान्नुभएन । ‘अहिले भ्याइन्न, अर्को मिटिङमा’ भन्नुभयो । अर्कोमा पनि भ्याएनन् । लेखेर दिनुुुस् भने, लेखेर पनि दिएँ, त्यो कपी पनि छ । बाँचुन्जेल उनले गरेनन् । अरू कसैले त्यसमा चासो पनि दिएनन् । भनेपछि, ममाथिको कारवाही योजनावद्ध छ भन्ने त बुझियो नि । नत्र कुनै एउटा काम गर्दा गलत भयो भने समीक्षा गर्ने कम्युनिस्टको चलन नै हो । भनेपछि, योजनावद्ध ढङ्गले मलाई उठ्न नदिने गरी विदेशीको निर्देशन र आशीर्वादमा गरेको काम हो ।

त्यसरी नेतृत्वमा पुगेका मदन भण्डारीको जुन ढङ्गले हत्या भयो, त्यो हत्या किन भयो भन्ने मलाई लाग्छ भने उनलाई त्यत्रो खेल गरेर महासचिव बनाइयो, महाकाली नाथेमा यसले यत्रो विरोध ग¥यो । हेर्नुस्, दलालहरूको जीवन कहिल्यै सुरक्षित हुँदैन । सुपारी लिने मान्छेले काम गरेन भने उसैलाई नै सुपारी खुवाइदिन्छ । त्यही भएको हो । दासढुङ्गामा दक्षिण पनि संलग्न छ भनेर धेरैले अनुमान गरेकै छन् । त्यो हो भने त्यही हो । महाकालीको सबभन्दा पहिला विरोध गर्ने अरू पनि नेता थिए । हामीले त सुरुदेखि विरोध गर्दै आएका हाँै ।

यस्ता कुरामा माधव नेपाल बाह्य शक्तिको निम्ति ‘कम्फर्टेबल’ हुँदै आएको देखियो । मलाई परिवर्तन गर्ने कुुरामा पनि आशीर्वादकै पक्षमा रहे । उनले मेरै विचारमा आउनुपरेको थिएन, तर उनले प्रक्रिया त पूरा गर्नुपथ्र्यो नि । सेकेन्ड म्यान सँगसँगै त्यति लामो समय काम गरेको मान्छेमा त्यो लागू गर्नुपर्दैन ? विदेश प्रभावित एजेन्डा हो भन्ने केपीले देखेको हो ।

मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत ओलीलाई पैसा आएको छ, नआएको होइन । महाकाली सन्धीदेखि केपीसँग पनि भारतको सम्बन्ध भयो । त्यसपछि केपी ओलीको ‘लाइफ स्टायल’ परिवर्तन भयो । पैसा भएपछि लाइफस्टायल चेन्ज हुन्छ । पहिले उनी रोडपति थिए, पछि करोडपति भए । झापामा पनि जग्गा जोडे । यहाँ पनि जोडे । गुट चलाउन पनि पैसा । तमाम कुरा गर्न पैसा हुने भयो । यी सबै दिल्ली र महाकालीको आशीर्वाद हो ।

महाकाली सन्धिको एकीकृत सन्धि बनाएर ल्याउने कुरामा पनि माधव नेपालले मेरो अगाडि प्रणव मुखर्जीसँग दिल्लीमा कुुरा गरेको हो । त्यसबेला तपाईंहरू एकीकृत सन्धि बनाएर ल्याउनुस्, हामी हेर्छौं भनेर मेरै अगाडि भनेका हुन् । भारत घुम्न जाऊँ भने । साथीहरू पनि भेटिन्छन् भनेर म गएँ । तर, उनी त्यो सन्देश दिन गएका रहेछन् ।

पछि महाकाली सन्धि पास गर्नेबेलामा उनी महासचिव थिए । केपी ओलीलाई उनले कार्यदलमा राखे । ओलीलाई पनि सायद उनैले दिल्लीसँग ‘कनेक्टेड’ गरिदिए । त्यो गर्दा ओली पनि लाभान्वित भए । तर, त्यो सबैका लागि ‘म्यानुपुलेटर’ हुने माधव नेपाल नै हुन् । केपी ओलीले त महासचिवको निर्णय पालन गरेको कुरा मात्रै हो महाकालीमा ।

‘महाकाली सन्धीपछि ‘ओलीको लाइफ स्टायल’ फेरियो

मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत ओलीलाई पैसा आएको छ, नआएको होइन । महाकाली सन्धीदेखि केपीसँग पनि भारतको सम्बन्ध भयो । त्यसपछि केपी ओलीको ‘लाइफ स्टायल’ परिवर्तन भयो । पैसा भएपछि लाइफस्टायल चेन्ज हुन्छ । पहिले उनी रोडपति थिए, पछि करोडपति भए । झापामा पनि जग्गा जोडे । यहाँ पनि जोडे । गुट चलाउन पनि पैसा । तमाम कुरा गर्न पैसा हुने भयो । यी सबै दिल्ली र महाकालीको आशीर्वाद हो ।

पछि नक्सा छाप्ने कुरामा पनि जसरी उनी पुगे वा पुर्याइयो । उनले त्यसरी चाँडै नक्सा छाप्न चाहेका होइनन् । म डेलिगेसनमा जाँदा पनि किन नक्सा तत्काल छापिन्छ ? बरु जमिन पहिला ल्याउनुपर्छ भनेर जवाफ दिएका हुन् । नक्सा नछापेको भनेर देशभर विरोध र यता पार्टीमा पनि दबाव भएपछि नक्सा छापे । सायद त्यहाँ पनि यिनीहरूले नक्सा छाप्न लगाएर मलाई फसाए भन्ने भयो कि ? यो भित्री कुरा छ ।

अध्यक्ष पदका निम्ति हिजोको नवौँ महाधिवेशनमा जुन खिचातानी भयो, धाँधली पनि भयो होला, त्यसको पनि रीस होला । पछि केपी ओलीको कार्यशैली पनि ठीक भएनन्, मान्छेलाई मिलाएर जानेभन्दा पेलेर जाने प्रवृत्ति देखियो । यिनै कुराले गर्दा बिग्रँदै यो अवस्थामा आयो र नेकपा नेकपामा पुगेपछि चरम उत्कर्षमा पुग्दा उनीहरूले केपी ओलीलाई पार्टी सदस्यबाट पनि निष्कासन गर्ने तहमा पुगे । यो देखिएको मात्रै कुरा नभएर नेतृत्व र सत्ताको लोभ र एकै ठाउँबाट परिचालित हुँदाको प्रतिस्पर्धा पनि । ‘डेस्टिनेसन’ एउटै भएपछि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुने भयो ।

अहिले केपी ओलीलाई पनि जसरी १९ पन्ने लेखियो, त्यो लेखाउनेमा वामदेव गौतम पनि हुन् भनेर ओली पक्षले भन्छन् । तर, माधव नेपाल पनि हुनुपर्छ । किनभने, मलाई त्यसबेला जुन अस्त्र प्रयोग गरियो, त्यही अस्त्र यहाँ प्रयोग भयो । र, तिनै पात्र हुन् ।

तर, समानान्तर रेखा कोर्ने हो भने केपी ओलीका हजार बैगुन छन् । घमण्डी, बढी बोल्ने, कम काम गर्ने, अहङ्कारी, पदलोलुप, दम्भी आदि–इत्यादि आरोप लागेका छन् । तर, पनि दिल्लीले मन नपराएको नेता चाहिँ प्रचण्ड होइनन् । माधव नेपाल होइनन् । बरु मन नपराएको यिनीहरूमध्ये केपी ओली नै हुन् । उसैलाई हटाउन सारा प्रपञ्च भएका छन् र अहिले पनि जसरी मलाई त्यसबेला राजनीतिक ढङ्गले हट्न दिइएन र नभएको फत्तुर लगाएर मजस्तो डेडिकेटेड मान्छे, डेमोक्रेटिक माइन्डेड कम्युनिस्ट नेतालाई कारबाही गरेर हटाए, अहिले केपीलाई लेखिएको १९ पन्ने त्यही हो ।

राजनीतिक आरोपभन्दा पनि सार्वजनिक हिनामिना र फौजदारी आरोपहरू लिएर गएका छन् । त्यो आरोपका आधारमा केपी हट्नु र म महासचिवबाट हट्नु उस्तै कुरा हुन्थ्यो । त्यो गराउने पनि माधव नेपाल नै हुन् । म भन्छु– माधव नेपाल एन्ड माधव नेपाल नै हुन् । किनभने उनी मपछिका सेकेन्ड म्यान थिए ।

अहिले केपी ओलीलाई पनि जसरी १९ पन्ने लेखियो, त्यो लेखाउनेमा वामदेव गौतम पनि हुन् भनेर ओली पक्षले भन्छन् । तर, माधव नेपाल पनि हुनुपर्छ । किनभने, मलाई त्यसबेला जुन अस्त्र प्रयोग गरियो, त्यही अस्त्र यहाँ प्रयोग भयो । र, तिनै पात्र हुन् । केपी त्यसबेला थिएनन्, जेलमै थिए । यद्यपि मेरो पक्षमा पनि थिएनन् केपी । तर, उनलाई पनि पछि सहमत गराइयो र ०४६ मा मेरो विरुद्धमा केपीले क्याम्पियन गरे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । उनले सिकेको कुरा गरेका हुन् ।

केही समयअघि लकडाउनको बेला एकजना एमालेजनको एउटा लेख आयो । त्यसबेला सीपी मैनालीले दिएको राजीनामाको शब्द मदन भण्डारीले पचाउन नसकेकाले कारबाही गरेर हटाएको हो भनेर लेखेका छन् । मलाई त्यसले ‘स्ट्राइक’ ग¥योे । त्यसअघि मैले धेरै कुरा खेलाएको थिइनँ । मदन भण्डारीलाई म अलि सुसंस्कृत मान्छे नै मान्थेँ । तर, उनी षड्यन्त्रमा संलग्न भएको भन्ने कुरा मैले त्यो दिन (२०३९ कात्तिक) लाई सम्झेँ ।

अहिले पनि केपी ओलीको चरित्र हत्या गरेर उठ्नै नसक्ने गरी थला पार्ने प्रयत्नमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल संलग्न छन् । जो त्यसबेलाको केन्द्रीय कमिटीमा भएका मबाहेक कसैले पनि गल्ती भएछ भन्दैनन् । किनभने ती सबै षड्यन्त्रमा सामेल छन् । उनीहरूले नभने पनि सारा दुनियाँले बुझोस् कि चार महिना अगाडिदेखि सूचना दिएर अल्पमतमा परेपछि जायज कारणका आधारमा राजीनामा लेख्ने सीपी मैनालीको राजीनामा च्यातिनुपथ्र्यो कि ? राजीनामा स्वीकृत गरिनुपथ्र्यो ? जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो भने पनि मलाई लाग्दैन कि कसैले च्यातिनुपथ्र्यो भन्छ ।

षड्यन्त्र गरेको हो, अराजनीतिक काम गर्यांै, यसले गुटबन्दी सुरु भयो, बढ्दैछ भनेर मैले भनेँ । अहिले त षड्यन्त्र नै भएको रहेछ, त्यो खुल्यो ।

केपी ओलीका पछिल्ला वक्तव्य आएका छन्, म अल्पमतमा पर्ने गरी निर्णय गर्दिनँ, मैले माधव र प्रचण्ड मिल्दा बहुमत हुन्छ भन्ने जानेर पनि दिएँ । पार्टी एकता भएपछि महाधिवेशन नहुँदासम्म सहमतिमा गर्ने भन्ने हुँदाहुँदै उनीहरूको बहुमत भएपछि मलाई छुरी तेस्र्याए । सर्वोच्चले निर्णय नगरेको भए मलाई यिनीहरूले मारिसकेका थिए । १९ पन्नेबाट भ्रष्टाचारी पनि बनाइसकेका थिए । केपी ओलीजस्तो मान्छेले त्यस्तो भन्नु के अर्थ रहन्छ ? आफ्नो कुरामा अड्ने, प्रतिशोधी चरित्र भएकाले सायद उनी त्यही ढङ्गले जालान् । सायद अब उनले हिजोका गल्तीहरू नस्वीकार्दासम्म माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूलाई ओलीले माफ दिँदैनन् । आत्मालोचना गरे भने पगरी देलान्, जिम्मेवारी नदेलान् । त्यो स्थितिमा आफ्नो स्वाभिमान राखेर (माधव–झलनाथ) कसरी जान्छन्, थाहा छैन ।

यता माधवजीहरू झुकेर नजाने भन्नेमा छन् । अलग्गै पार्टी खोल्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । कि चुनाव घोषणा भइसकेपछि ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी खोल्न सक्छन्् । तर, खोलेर पार्टी चलाउँछन् भन्ने म देख्दिनँ । दुईवटैले जबज भन्छन् । हिजो वामदेव र एमाले जबज भन्थे, वामदेव हारेर फर्के । फेरि दुईवटै जबज भन्ने हो भने पार्टी चल्दैन । माधवको वैकल्पिक दृष्टिकोण पनि छैन । खुद्राखाद्री विरोधबाहेक नयाँपन केही पनि छैन । त्यसरी चलाउने आधार र ह्याउ पनि देखिँदैन । कि त उहाँ प्रचण्डसँग जानुप¥यो ।

प्रचण्डसँग जाने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय पोल मिल्ने हुनाले सम्भावना पनि हुन सक्छ । तर, पनि प्रतिस्पर्धी हुन् । घर एउटै भए पनि कुनै–कुनै सौता मिल्छन्, अरू सबै झगडा गरेकै हुन्छन् । पोल एउटै हुनु र पति एउटै हुनु धेरै फरक हो ।

प्रचण्डले अस्ति १५ वर्षदेखि विदेशी पैसामा पालिएको भने । त्यसो भनेर केपीलाई देखाउँदा ३ वटा औँलाले उनलाई नै देखाइरहेको थियो मैले हेर्दा । केपी निकटका मान्छेले माधव, प्रचण्ड, नारायणकाजीहरूको कामलाई निकटबाट हेर्छन् । बाहिर छलफल नभएका भित्री कतिपय कुराले उनीहरूको बीचमा अविश्वास बढेको होला, मेरो यो अनुमानको कुरा हो ।

सर्वोच्चको फैसला सही छ

नेकपा विवादमा अर्को नेकपाकै दबावले गर्दा निर्णय हुन सकेको थिएन । तर, पछि दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपा कमजोर बनेपछि सर्वोच्चले फैसला गर्यो । त्यो फैसला ठीक छ । किनभने, ऋषि कट्टेलजीले पहिले नै नेकपा नाम राखिसक्नुभएको थियो । उहाँको लामो नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र छोटो नाम नेकपा हो ।

तर, दुईवटै नामलाई प्रयोग गरेर २०७५ जेठ ३ गतेपछि ठूलो दलले अयोधिप्रसाद भन्ने मओवादीका निकटतम मित्र, सहयोद्धा जे भने पनि उनकै कारण ऋषिजीको पार्टीमाथि जबरजस्ती भएको थियो, अन्याय नै भएको थियो । यसमा ०७५ सालदेखि मुद्दा परे पनि थन्किएर बसेको थियो । पछि यिनीहरू पुसदेखि एउटा शरीर दुईवटा गुट भएर देखा परे । प्राविधिक रूपमा फुटे पनि कानुनीरूपमा भने फुटिसकेका थिएनन् । त्यस्तो स्थितिमा त्यो मुद्दाको पेसी भयो र फैसला आयो, जसले गलत नामलाई खारेज गर्यो ।

यो फैसलाले एउटा डोरीले दुईवटा बाख्रा बाँधेको छ भने डोरी काट्दा बाख्राले छुट्कारा पाएजस्तै भयो । नेकपा नामको डोरीले हिजोको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई टाट्नामा बाँधेको थियो र टाट्नाको नाम नेकपा राखेका थिए । त्यसरी राख्नु अवैधानिक भएकाले त्यो खारेज भयो र दुबै बाख्रा स्वतन्त्र भए । दुबैलाई खोरमा जाऊ, फेरि मिल्ने भए नयाँ ढङ्गले आऊ भनेर सर्वोच्चले निर्णय गर्यो । त्यो कुनै राजनीतिक होइन, कानुनी र गर्नैपर्ने निर्णय हो ।

सर्वोच्चको त्यो निर्णयलाई कतिपयले राजनीतिक निर्णय गर्यो पनि भने । के गर्ने त ? नाम फेर्ने भनेको के सर्लक्क त्यो नेकपा नेकपाको बाहिरबाट खोल झिकेर लगेर ऋषि कट्टेललाई ओढाउने हो र ? होइन । नेकपा त दर्ता भएको पार्टी थियो । अर्कोको दर्ता खारेज हुनुपथ्र्यो । दर्ता खारेज भएपछि पार्टी खारेज हुन्छ । उनीहरू विचल्लीमा नपरून् भनेर अदालतले बुद्धिमानीपूर्वक के भन्यो भने अब तिमीहरू स्वतन्त्र भयौ, आ–आफ्नो पार्टीमा पुग भन्नुजस्तो न्यायोचित निर्णय अर्को हुनै सक्दैन थियो ।

नेकपामा अन्तरविरोध प्रस्फुटित भएर विष्फोट भएको देखियो । विष्फोट भएपछि तपाईंले नदेखे पनि मैले देखेँ । सबैले नदेखे पनि कसैले त देख्छन् नि । नदेख्नेलाई देखाउनुपर्छ । प्रचण्डले अस्ति भने विदेशबाट पालित पोषित त्यो हो भने । तर तीनवटा औँला आफैतिर फर्काए । सारालाई थाहा छ, विदेशबाट पालित पोषित केपी हो कि प्रचण्ड, को हो भन्ने । १२ बुँदे, खुला सिमाना, नेपाल भारतका मुख्य समान अन्तर्राष्ट्रिय इस्युबारे पनि थाहा छ । यस्तो भएपछि को पालित पोषित हो भन्ने कुरा भनिरहनु नै परेन ।

नेपालमा इमानदार र स्वतन्त्र कम्युनिस्टको सत्ता आयो भने भारतलाई असर गर्ने हुनाले उनीहरू रोक्दारहेछन् । भारतमा आयो भने अमेरिकालाई असर गर्ने भनेर रोक्दारहेछन् । त्यसकारण उनीहरूको शक्तिलाई नझिकिकन नेपालमा जनगणतन्त्र आउँदैन ।

सीपी मैनालीले शेरबहादुर देउवालाई हटाउन सक्दैन !

एमालेभित्रको विरोध कचल्टिएको होइन, प्रस्फुटित भयो । बरु पहिला कचल्टिएर बसेको थियो, पछि खुलेर आयो । त्यो आउनु नै थियो । त्यसको लामो इतिहास छ । पछिल्लो नेकपा बनेपछि हिजोका एमालेका नेताहरूबीचको द्वन्द्वले नयाँ उचाइ लियो । त्यसको कारण प्रचण्डको साथ माधव, झलनाथहरूले पाए भने माधव–झलनाथले प्रचण्डको साथ पाए । त्यो अवस्था बन्दा उनीहरू बहुमतमा पुगे । त्यसपछि उनीहरूका सारा कीर्ति र विकृतिहरू पनि खुलेर आए । त्यसको परिणाम केपी ओलीलाई अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट समेत हटाए । उनीहरूको विरोध विष्फोट भयो । विरोधपछि राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा सबै एकै ठाउँमा आए ।

एउटा सन्दर्भमा घनश्याम भुसालले भन्नुभयो– ‘यो त अलग–अलग पार्टी भएको बेलाको कुरा हो, एउटै पार्टीमा भएको बेलाको कुरै होइन ।’ अनि मैले भुसालजीलाई भनें, ‘अलग–अलग पार्टी भएपछि अर्काको पार्टीको अध्यक्षलाई हटाउन सक्छ ? मालेको महासचिव सीपी मैनालीले केन्द्रीय समितिमा निर्णय गरेर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हटाउन सक्छन् ? त्यसो गर्न सक्छु म ? यदि त्यसो गरेँ भने बुद्धि हुन्छ कि कुबुद्धि हुन्छ ?

अर्को, ओली अर्को पार्टीकै अध्यक्ष हो भने किन हटाएको ? सदस्यता पनि किन खोसेको ? अर्काको घरमा दाल पाकोस् वा मासुभात पाकोस्, तिम्रो के टाउको दुखाइ ? एउटै पार्टीका हुन् भने किन कारबाही गरे ? होइन, अर्को पार्टीका हुन् भने कारबाही गर्ने अधिकार कहाँबाट पाए ? उनीहरूको द्वन्द्व यो तहसम्म तिखारियो । मैले यो उदाहरण मात्र दिएको हो ।

कम्युनिष्ट आन्दोलन कहाँ चुक्यो ?

यो आन्दोलनलाई बहिङ्गम दृष्टिबाट हेर्ने हो भने हाम्रा अग्रजहरूले केही राम्रा कुरा गर्नुभयो, त्यसको बलमा कम्युनिस्ट आन्दोलन यहाँसम्म आयो । ०२५ सालमा पुष्पलालले हाम्रो कार्यनीति निरङ्कुशताविरुद्धमा कम्युनिस्ट र डेमोक्रेटिकहरूको संयुक्त आन्दोनल भन्नुयभो । त्यो २०४६ र २०६२ सालमा सफल भयो । मार्क्सवाद, नेपाली समाजलगायत धेरै राम्रा कुराहरू गर्नुभयो ।

तर, नेपालको क्रान्तिको बाटो के हो ? रुसी क्रान्तिको बाटो सहरी विद्रोह थियो भने चिनियाँको ग्रामीण विद्रोह थियो । कोरिया लगायतका देशमा यो प्रयोग भयो । तर, नेपालमा यो भएन र हुने स्थिति पनि छैन ।

नेपालमा माओवादीले गरेको त ‘एन्टी माओइस्ट’ गतिविधि हो । माओकै सिद्धानत विपरीत यसले काम गरेको छ । यिनीहरूले त आत्मालोचना गर्नुपर्छ । उस्तै सङ्कीर्ण राष्ट्रवादी आउने हो भने यिनीहरूलाई हाराभरा खेलाउँछ । तर, त्यो सम्भावना पनि त्यति देखिएको चाहिँ छैन । तर, यिनीहरूले आत्मालोचना नगरी देशै अघि बढ्दैन । त्यसैले यदि नेपाल रहन्छ भने त्यो गर्नुपर्छ ।

पूर्वज र अग्रजहरूले त्यति राम्रो काम गरे । तर, क्रान्तिको बाटो चीन र उत्तर कोरियाको जस्तो होइन, नेपालको आफ्नै हुन्छ । नेपालको भूराजनीतिले गर्दा यहाँ पटक–पटक परिवर्तन हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल हुन्छ । यो मैले कथेको होइन, देखेको कुरा हो । २००७, २०४६ र २०६३ साल त्यसका साक्षी हुन् ।

नेपालमा इमानदार र स्वतन्त्र कम्युनिस्टको सत्ता आयो भने भारतलाई असर गर्ने हुनाले उनीहरू रोक्दारहेछन् । भारतमा आयो भने अमेरिकालाई असर गर्ने भनेर रोक्दारहेछन् । त्यसकारण उनीहरूको शक्तिलाई नझिकिकन नेपालमा जनगणतन्त्र आउँदैन ।

माओवादीले २०५२ सालमा आन्दोलन सुरु ग¥यो, अहिले जनगणतन्त्र छैन, बुर्जवा गणतन्त्र छ । १७ हजार मान्छे मरे, अर्बौंको खती भयो, लाखौँले दुःख पाए । फर्केर आउँदा विदेशीको एजेन्डा बोकेर आए । फाइदाभन्दा नोक्सान बढी भएको छ । तर, पनि आत्मालोचना गर्दैनन् । के यो कम्युनिस्ट तरिका हो ? सुरुमा गल्ती भयो होला, हामीले पनि त्यस्तै ग¥यौँ । तर, हामीले गल्ती देखिएपछि स्वीकार ग¥यौँ । जनगणतन्त्रको कार्यनीति गलत थियो, तर पञ्चायतविरुद्ध लड्नु ठीक थियो । हिंसाको गर्भमा उभिएको पञ्चायतविरुद्ध लड्दा हामीले के बिगा¥यौँ ? तर, जनगणतन्त्र त्यसबेला पनि हाम्रो लक्ष्य बन्न सक्दैनथ्यो । ०५२ सालमा पनि त्यो शक्ति बदलिन्थ्यो । यत्रो भएर पनि आएन नि भनेर । अहिले त्यो नआएकाले एक त माओवादी पार्टी चिराचिरा भयो । ०५२ सालमा हामीले त्यस्तो कार्यनीति लिनु नहुने रहेछ भनेर प्रचण्डले भनेको भए माओवादी फुट्ने थिएन ।

त्यो ठाउँमा पुग्न ६ महिना बहस गर्नुपथ्र्यो होला । एक÷दुईजना उग्रपन्थीहरू छुट्टिएर जान्थे होला । तर, पार्टी एक रहन्थ्यो । अहिले जति छुटिएका छन् सबैलाई के लाग्छ भने बाबुराम र प्रचण्डले तिघ्रा नकमाएको भए जनगणतन्त्र आइसकेको थियो, तिघ्रो कमाए आएन । फलामको खुट्टो लगाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द, रवीन्द्र श्रेष्ठ, आहुती यी सबैलाई लागेको छ । माओवादीका साना–ठूला कोको छन्, ती सबैले गल्तीलाई बोकेरै आएका छन् । वस्तुगत समीक्षा गर्नु कर्तव्य हो, भएन । त्यो नभएकाले पार्टी चिराचिरा भयो ।

हामीले यो परिवर्तनको प्रक्रियालाई बुझेर त्यसअनुसारको नीति लिएर काम गर्न सकेनौँ । हण्डर, ठक्करले अहिले के बुझ्यौँ भने त्यो नीति नलिँदा २००७ सालमा भारतको शरणमा क्रान्ति गर्न पुग्यौँ । ०४६ मा पनि त्यही गर्यौँ । ०६३ सालमा माओवादीले त्योभन्दा बढी सहयोगमा गणतन्त्र ल्याउन खोज्यो, तर आएन । त्यो कारणले यहाँ विदेशी हस्तक्षेप भयो ।

हामीले भारत र पश्चिमाको सहयोग लिएर हिजो जो आन्दोलन गर्यौँ, सत्ताधारीहरूको त्यो मातहतको सहयोग लिनु गल्ती थियो । त्यसको भासमा अहिले फसिएको छ । त्यो सच्याउनुपर्छ । विगतका आन्दोलनमा हामीले विदेशीसँग सहयोग माग्यौँ, उनीहरूले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न कार्यनीतिकरूपमा सहयोग गरे पनि हामीलाई घरपालुवा बनाए । तिनले हाम्रो चिन्तनलाई परिवर्तन नै गरिदिए । मार्क्सवादको भाष्य विदेशमुखी भइदियो, नेपालमुखी भाष्य भएन ।

भर्खरै प्रचण्डले ‘कम्फर्टेबल’ सरकारको कुरा गर्नुभयो । ठेट भन्ने हो भने त्यो उहाँले भारतको दलाली गर्ने सरकार बनाउँछु भनेको हो । विदेशीबाट पालिएका यो भन्ने दुस्साहस गर्ने ठाउँमा आएकाले नेपालको राजनीति विदेशमुखी भन्नुपरेको हो । मार्क्सवाद, डेमोक्रेटिक सोसलिजम विदेशमुखी भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विदेशमुखी भयो । सनातनी विचार पनि विदेशमुखी नै भयो । हिन्दु वैदिक धर्मको स्रोत नेपाल हो, तर भारतलाई गुरु मानेर उसले जे भन्यो, त्यही मान्न थालेपछि त्यो पनि विदेशमुखी नै हुन पुग्यो ।

जबसम्म कुनै मुलुकमा मार्क्सवादजस्तो विचार स्वदेशमुखी हुँदैन, चीनमा चीनमुखी, भियतनाममा भियतनाममुखी, कोरियामा कोरियामुखी हुँदैन, भने त्यहाँ मार्क्सवादले जरो गाड्दैन । हाम्रोमा पनि कुरो त्यही हो । कम्युनिस्टका नाममा भएका भ्रष्टाचार लगायतका गतिविधिको जनताले विरोध गरिरहेका छन् । हाम्रो गल्ती हामीले क्रान्तिको प्रक्रिया बुझेनौँ । हामीले हाम्रो जनताको वास्तविकता विशिष्टतालाई बुझेनौँ ।

एकीकरणदेखि अहिलेसम्म हाम्रो देश टिक्छ कि ढल्छ भन्ने दोधारमै चलिरहेको छ । हामीमा बहुविविधता छ । जातीय, भाषीय, लिङ्गीय विविधता छ । हामी भूपरिवेष्टित छौँ, वस्तुत भारतवेष्टित छौँ । हाम्रो छिमेकी देश भारत अप्ठ्यारो छ । चरित्र प्रजातान्त्रिक देखाउने तर हस्तक्षेप बढाउने ।

हामी प्राकृतिक र भौगर्भिक स्रोतले धनी रहेछौँ, युरेनियम पनि प्रचुर रहेछ । यसले पनि हामी विदेशीको तारो बन्यौँ । त्यसकारण यी विभिन्न विशेषताका कारण नेपालमा अहिले नै जनगणतन्त्र आउँदैन । यो अवस्था र परिस्थिति बुझेर एउटा निचोड निकाल्न सकेनन् हाम्रा नेता र अग्रजहरूले । भारत र वेस्टको नेपालमा भूमिका, त्यसले गर्दा हामीहरू परिवर्तनका ठूलठूला आशा राखेर माखेसाङ्लोमा पर्यौँ । केही परिवर्तन त आयो, आएका कुराहरू पनि कतिपय लागू भएका छैनन्, कतिपय देखावटी मात्रै छन् तर राष्ट्र चाहिँ कमजोर भयो । देखीदेखी भारतले हाम्रो जमिन कब्जा गर्यो । यत्रो विरोध हुँदाहुँदै पनि अमेरिका एमसीसी थोपर्न प्रयत्नशील छ । यो सबै राष्ट्र कमजोर भएको प्रमाण हो ।

यति हण्डर, ठक्कर खाएर पनि केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड वा नारायणकाजी लगायत अरू मान्छेहरूबाट कम्युुनिस्ट आन्दोलनको पुनर्जीवन हँुदैन । बरु बद्नाम हुन्छ । प्रेतको घरमा जति टालटुल गरे पनि देवताको बास हुँदैन ।

यिनीहरूले कतिपय गर्नुपर्ने कुरा नै गरेनन्, संविधानकै कुरा गर्दा यसले पहिचान दिएन । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष लेखे । त्यसको साटो धर्म स्वतन्त्र वा धर्मसहिष्णु लेखेको भए हुन्थ्यो, धर्मनिरपेक्ष लेख्नु नै गल्ती भयो । चुनाव प्रणाली भ्रष्टाचारको बीउ भयो ।

अब के गर्नुपर्छ ?

अब कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि जाने हो भने यी गल्तीहरु सच्याउनुपर्छ । अर्धऔपनिवेशिक ठीक छ, अर्धसामन्ती ठीक छ, नयाँ जनवादी हो ठीक छ, राजतन्त्र गएपछि नेपालमा पुँजीवाद आयो र समाजवादी क्रान्तिमा पुग्यौँ भन्ने गलत विश्लेषण हो । धेरै कुरा भने पनि जनसत्ता आएको छैन । हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र नै हो । अहिले हामीले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, साना पुँजीको विकास गर्ने र सामाजिक न्याय, स्वावलम्बन र देशभक्तिका आधारमा सामाजिक परिवर्तनलाई कर्तव्य हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नै जनताको जनवाद भयो भन्नु झन् खतरनाक कुरा हो । अहिले हामी बुर्जुवा गणतन्त्रमै छौँ, यो पनि करेक्सन गर्नुपर्छ ।

मदन भण्डारीले २०४९ सालमा जबजलाई जुन ल्याए, मैले त्यसबेलैदेखि भन्दै आएको हो– पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा कम्युनिस्टले अपनाउने आचरणका रूपमा जबजलाई लिने कुरा ठीक हुन्छ । तर, त्यसलाई जनवादी क्रान्तिको सिद्धान्त बनाउनु त्यो समयमा गलत थियो । भण्डारीका अनुयायीहरूले यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाए । यसैले जनवाद, यसैले साम्यवाद भनेपछि यो त भ्रष्टाचारीको खोलो बग्यो । यस्तो अतिशयोक्तिलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने कुरा रोक्नुपर्छ । नयाँ जनवादलाई विस्थापित गर्ने सिद्धान्त गलत हो भनेर रोक्नुपर्छ ।

अर्कोतिर, प्रचण्डहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति गलत रहेछ भनेर स्वीकार्नुपर्छ । व्यवहारले त्यो देखाइसकेको छ । तर, भारतजस्तो साम्राज्यवादी मुलुकमा गएर क्रान्ति गर्ने जुन प्रयत्न गरे, उनीहरूको दाल, भात, डुकु, बन्दुक, ट्रेनिङ र सूचना बेच्ने काम गरे, त्यसमा क्षमा माग्नुपर्छ । त्यसरी आएपछि नेपालको बाँकी रहेको जनवादी आन्दोलनलाई सबै देशभक्त शक्तिहरूलाई मिलाएर अगाडि लैजानुपर्छ । त्यसको आधारमा मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलन रिभाइभ हुन्छ ।

चुनाव प्रणाली नबदलेसम्म भ्रष्टाचार सकिँदैन, संरचनात्मक परिवर्तन चाहिन्छ । शासकीय स्वरूप बदल्नुपर्छ । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संसद् सानो बनाऔँ । चुनाव प्रणाली पनि पूर्ण समानुपातिक बनाऔँ । अमेरिकाको जस्तो इलेक्ट्रोरल विधि अपनाऔँ । भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने यी काम नगरी हुँदैन । सांसदहरूलाई मन्त्री नबनाएर बजेट र कानुन बनाउने काममा लगाऔँ ।

सङ्घीयता आइसक्यो, यसलाई खारेज गरेर जान अप्ठ्यारो पनि हुन्छ । तर, सङ्घीयतामा कामै नलाग्ने विषय भएको छ प्रदेश । यसले न कोभिडमा काम गर्यो, बरु यसका कारणले भ्रष्टाचार बढ्यो, खर्च बढ्यो । त्यो कारणले असुरक्षा बढ्ने भयो, यो हटाउने हो भने ५÷६ सय सांसद घट्छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र सभामुख घट्छन् । यसो गर्दा कमसेकम एक खर्ब खर्च घट्छ । अहिले राजस्वलाई सय प्रतिशत मान्यो भने १२६ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घट्छ । त्यो खर्च हामीले विदेशको ऋणबाट उठाइरहेका छौँ । त्यसकारण यो प्रदेशसभा हटाइदिऔँ । केन्द्रीय सरकार राखौँ । जिल्ला सरकारलाई कार्यकारी बनाइदिऔँ, पालिका छँदैछ, त्यसलाई पुनर्गठन गरौँ । तीन तहको सरकार राखौँ । सङ्घीयताको चरित्र भनेको विभिन्न तहमा सरकार बनाउने र सार्वभौमिकता बाँडिने एउटा चरित्र हो । दोस्रो विभिन्न तहका सरकारले संविधानबाट अधिकार पाउने हो । बरु पहिचान पनि वडा वा पालिकामा दिऔँ । जहाँ बहुमत जुन जातिको हुन्छ, त्यहाँ स्वायत्त बनाइदिऔँ ।

राजनीतिले जुन कोर्स चेन्ज गर्नुपथ्र्यो, त्यो भएन । विकृत यथास्थितिलाई हामी सपोर्ट गर्दैनौँ । अहिलेको विकृत यथास्थितिलाई अग्रगामी परिवर्तनका निम्ति लड्नुपर्छ र गलत शक्ति सुध्रेर आउने आउँछन् । नआउनेलाई विस्थापित गरेर अग्रगामी एजेन्डा लागू गर्ने सरकार बनाउनुपर्छ । देशभक्त, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक शक्ति र त्यसको सरकारका निम्ति लड्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्