हाम्रो देश
५ बैशाख २०७८, आइतवार

रामहरि श्रेष्ठ हत्याका अभियुक्तलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध मुद्दा : ६ महिनादेखि दोस्रो सुनुवाइको पर्खाइमा

काठमाडौं  –     कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या आरोप लागेका माओवादी नेता गोविन्द बटालालाई सफाइ दिने यसअघिको निर्णयविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन। यो मुद्दा ६ महिनादेखि सुनुवाइको पर्खाइमा छ। सर्वाेच्चले असोज १५ गते बटालाको मुद्दा पुनः सुनुवाइ गर्न अनुमति दिएको थियो। सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशको इजलासले यो मुद्दामा निस्सा प्रदान गरेको थियो।

न्यायाधीशरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले पुनः सुनुवाइ गर्न अनुमति दिएको थियो। सर्वोच्चले कोटेश्वरका व्यापारी श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न रहेको पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै बटालालाई सफाइ दिएको थियो। अदालतको उक्त फैसलाको सार्वजनिक आलोचना भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भदौ २६ गते पुनरावेदन निवेदन दिर्ता गराएको थियो। श्रीमती हत्या गरेको आरोप लागेका सशस्त्रका पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा फैसला भएलगत्तै यो मुद्दामा सर्वोच्चले सफाइ दिएको थियो।

कोइरालाको कैद घटाएपछि सार्वजनिक रूपमा सर्वोच्चको आलोचना भएको थियो। लगत्तै सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो। उक्त निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिने आदेश भएको थियो।

कोइरालाको मुद्दा दोस्रो पटक बुधवार पेशी तोकिए पनि स्थगितको सूचीमा परेको थियो। तर, बटालाको मुद्दामा हालसम्म अर्को पेशी तोकिएको छैन। बटालालाई सफाइ दिन लिइएका कतिपय आधार त्रुटीपूर्ण भएकाले उनी दोषी ठहर हुनुपर्ने जिकीर गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन गरेको थियो। तत्कालीन समयमा महान्यायाधीवक्ताको जिम्मेवारीमा अग्नि खरेल रहेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नजीर उल्लंघन भएर वा मुद्दा फैसलापछि महत्वपूर्ण प्रमाण भेटिए चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाउँछ। यही व्यवस्थाअनुसार सरकारी पक्ष सर्वोच्च गएको थियो।

हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकोे आधार देखाउँदै सर्वोच्चले २०७६ फागुन १८ गते बटालालाई सफाइ दिएको थियो। उनी श्रेष्ठलाई काठमाडौंदेखि चितवनसम्म अपहरण गर्ने काममा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले बटालालाई सफाइ दिएको थियो।

अर्का आरोपित संकल्प भनिने अर्जुन कार्कीलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरी २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। सरकारी पक्षले दुवैको हकमा सर्वोच्चबाट भएको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको जिकीर गरेको छ। बटालाले यसअघि नै ३ वर्ष १५ दिन कैद भुक्तान गरिसकेका छन्।

यो मुद्दामा जोडिएका तीन जना अहिले पनि फरार रहेकाले मुद्दा मुल्तबीमा रहेको छ। श्रेष्ठको अपहरणदेखि अपराधको सिलसिला सुरु भएको भनी त्यसमा संलग्नहरू कसुरदार हुने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार ६ गते गरेको थियो। त्यो व्याख्याविपरीत हुने गरी न्यायाधीशद्वय केसी र मोक्तानको इजलासले बटालालाई सफाइ दिएको थियो।

आफ्नै कब्जामा रहेका व्यक्तिको मृत्यु भए संलग्न व्यक्ति हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको ठहर हुने केही नजीरहरूलाई जिकीर गर्दै फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने सरकारी पक्षको जिकीर थियो।

मुद्दाको मिसिल हेर्दा कोटेश्वरका व्यापारी श्रेष्ठलाई उठाएर लैजानेदेखि शव व्यवस्थापनसम्मको काममा बटाला संलग्न रहेको देखिएकाले सफाइ दिने निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको पुनरावेदन निवेदनमा उल्लेख थियो।

यस्तो थियो घटना
२०६५ साल वैशाख १५ गते कोटेश्वरबाट तत्कालीन माओवादी निकट रहेका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिइयो। श्रेष्ठलाई चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी लडाकुको क्याम्पमा पुर्‍याइएको थियो। श्रेष्ठको घरमा ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनको सम्पर्क कार्यालय राखिएकोमा उक्त कार्यालयमा चोरी भएपछि उनीसहित तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

श्रेष्ठको घरबाट २०६४ चैत १४ गते १७ लाख नगदसहित हतियार चोरी भएको थियो। त्यसपछि श्रेष्ठसहित केशव अधिकारी र गंगाराम थापालाई नियन्त्रणमा लिएर शक्तिखोर पुर्‍याइएको थियो।

अत्यधिक कुटपिटबाट मृत्यु भएपछि २०६५ वैशाख २८ गते बिहान नारायणी नदीमा उनको शव फ्याँकिएको थियो। उनको मृत्युपछि श्रीमती रमिला श्रेष्ठले आफ्ना पतिको अपहरण भई हत्या भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्।

बटालासहित तत्कालीन ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनका कमान्डर कालीबहादुर खाम, केशव अधिकारी, गंगाराम थापा र अर्जुन कार्कीलाई घटनामा संलग्नताको आरोप लगाउँदै जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइयो। उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २०६८ जेठ १७ गते फैसला भयो। जिल्ला न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको इजलासले बटालालाई तीन वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो।

खाम, अधिकारी र थापा फरार रहेको भन्दै उनीहरूको मुद्दा अदालतले मुल्तबीमा राखेको थियो। जिल्लाको फैसलापछि बटाला थुनामा गएका थिए। त्यस्तै, अर्का प्रतिवादी कार्कीलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाइएको थियो। सरकारी वकीलले बटालालाई अभियुक्तको रुपमा प्रस्तुत गर्दै जन्मकैद हुनुपर्ने माग अभियोगपत्रमा गरेका थिए। मुख्य अभियुक्त नभई ‘मार्ने ठाउँमा गई अरु केही नगरी हेरिबसेको’ ठहर गर्दै उनलाई सो सजाय गरिएको थियो।

बटालाले आफूले १७ लाख र एक पेस्तोल हराएको घटनाको अनुसन्धानका लागि व्यवसायी श्रेष्ठ, अधिकारी र थापालाई नियन्त्रणमा लिएको स्वीकारेका थिए। साथै, बाहिरबाट ढोका बन्द गरी यी तीनै जनालाई एकै कोठामा राखेकोमा अधिकारी र थापाको कुटपिटबाट श्रेष्ठको ज्यान गएको दाबी उनले गरेका थिए।

सफाइ दिने सर्वोच्चको तर्क- ‘काठमाडौंबाट लगेका हुन्, हत्यामा संलग्न छैनन्’

मुख्य प्रतिवादी दाबी गरिएका भनिएका तत्कालीन ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनका ब्रिगेड कमान्डर गोविन्दबहादुर बटालाको संलग्नता पुष्टि नहुने जिकीर फैसलामा गरिएको थियो।

सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई काठमाडौंबाट बटालाले लैजाने कार्य गरेको स्वीकार गरेको तर, हत्या गरेको भने अस्वीकार गर्दै सफाइ दिएको थियो। अपहरण स्वीकार गर्ने तर, हत्या अस्वीकार गर्ने सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण देखिएपछि सरकारी पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो।

गाडी चालक अर्जुनबहादुर कार्की लगायतका केही अभियुक्तहरूलाई भने २० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गरेको थियो। श्रेष्ठलाई पैसा र हतियार हराएको प्रकरणमा सोधपुछ गर्न बटालाले काठमाडौंबाट चितवनको शक्तिखोरसम्म लगेको स्वीकार गरेका छन्। सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेका प्रतिवादीलाई संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ हुने फैसला सुनाएको थियो।

जिल्लाको फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षले पुनरावेदन गरेपछि २०७० माघ ५ गते जिल्लाकै फैसला सदर भएको थियो। सरकारी पक्षले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गरेको थियो। ५ माघ २०७० मा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोदप्रसाद शर्माले जिल्ला अदालतको सबै फैसला सदर गरेका थिए।

त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष सर्वोच्च आएका थिए। सोधपुछपछि तीनै जनालाई एउटै कोठामा राखेकोमा आफूहरूको पोल खुलाइदिएको भन्दै अधिकारी र थापाले कुटपिट गर्दा श्रेष्ठ गम्भीर घाइते भएका र उनलाई उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै उनको मृत्यु भएको बटालाले भनेका थिए।

श्रेष्ठको मृत्युबारे जानकारी दिनका लागि आफू फोन गर्न गाडीबाट झरेको अवस्थामा अधिकारी र थापाले श्रेष्ठको शवलाई नारायणी नदीमा फ्याँकी फरार भएको उनले बताएका थिए। बटालाको यस्तो बयानलाई आधार बनाउँदै उनलाई सफाइ दिइएको थियो।

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतहरूले तोकेको तीन वर्षको कैद सजाय भोगेर बटाला छुटेपछि प्रहरीले शुरुमै परेको जाहेरी अनुसार पुनः उनलाई पक्राउ गरी अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलाएको थियो। त्यसपछि बटालाकी श्रीमतीले आफ्ना पतिलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्। सर्वोच्चले ‘रामहरि श्रेष्ठको अपहरणदेखि मृत्युसम्मका घटना एउटै कार्यहरूको निरन्तरताको परिणाम’ भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेर उनलाई थुनामुक्त गराएको थियो।

‘पछि दायर भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा अहिले पनि कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भएपनि उक्त मुद्दा एउटै वारदातमा एउटा मुद्दाको परिणाम विचार गरी लामो समयको अन्तरालमा पुनः अर्को मुद्दा चलाउन मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको थियो।

प्रतिकृया दिनुहोस्