हाम्रो देश
९ बैशाख २०७८, बिहिवार

संसदमै उठ्यो राजसंस्थाको मुद्दा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकमा राजसंस्थाको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
उनले अहिलेको शासन प्रणाली नै विफल भएको जिकिर गर्दै अब नयाँ ढङ्गले सहमति आवश्यक रहेको बताए । यस क्रममा विगतमा पाखा लगाइएको देशको परम्परागत शक्ति ‘राजसंस्था’लाई पनि समेट्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा उनले भने, ‘हामी कहाँ जाने भनेर हिँडेका थियौं, कहाँ पुग्यौं ? काठमाडौंबाट काँकडभिट्टा जाने भनेर हिँडेको, नारायणघाटबाट पूर्व लाग्नुपर्ने तर बाटो उल्टो भयो भनेर हामीले पहिले नै भनेको हो । त्यतिबेला हाम्रो स्वर सानो भयो, संख्या सानो भयो ।’

अहिले यात्रा बुटवल पुगेपछि मात्र बाटो त उल्टो भयो भनेर सबैले महसुस गर्न थालेको उनले बताए ।

अहिले मुलुकमा देखिएको अस्थिरता, अनिश्चय कुनै एक व्यक्ति वा एउटा पार्टीको मात्र असफलता नरहेको उनले बताए । हामीले अपनाएको प्रणाली नै असफल भएको उनको भनाइ थियो ।

अहिलेकै व्यवस्था, अहिलेकै अवस्थामा सरकार परिवर्तन वा नयाँ निर्वाचन, जुन बाटो अवलम्बन गरे पनि यो अस्थिरता अन्त्य गर्न नसकिने उनले प्रस्ट पारे ।

मुलुकले अहिलेको अस्थिरताबाट शिक्षा लिएर नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने बेला आएको लिङ्देनले बताए । ‘वर्तमान सरकारसँग धेरै कुरामा विमति, असहमति भए पनि गत वर्ष विखण्डनको कुरा गर्ने सिके राउत र यो वर्ष विप्लव समूहको नेकपालाई सरकारले मुल प्रवाहमा ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘साँच्चै नै राष्ट्रिय एकता गर्ने हो भने यतिले मात्र पुग्दैन, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्दलाई मात्र होइन, अनेक लाञ्छना र अभियोगका बाबजुद पनि शान्त र सौम्य रहेको नेपालको राजसंस्थालाई पनि स्थान दिएर मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न म सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्छु ।’

देशलाई विकास र समृद्धिमा लैजाने हो भने नयाँ सम्झौता गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । उनले पाखा लगाइएको शक्ति ‘राजसंस्था’लाई पनि स्थान दिएर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था मिलाऔँ । सबै संवैधानिक अङ्गमा योग्यता, क्षमताका आधारमा नियुक्त हुने पारदर्शी व्यवस्था अपनाऔं ।’

प्रतिकृया दिनुहोस्