हाम्रो देश
९ बैशाख २०७८, बिहिवार

अर्को ‘छक्का’ हान्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली

विश्वासको मत प्राप्त हुने सुनिश्चितता नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन विलम्ब गरेकोमा चिन्तित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
संसद् पुनर्स्थापना भएको डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि माओवादीले केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिनु जति आश्चर्यको विषय हो, त्योभन्दा ठूलो रहश्य केपीले ‘आफूलाई माओवादीबाट प्राप्त समर्थन चाँडो फिर्ता गरुन्’ भन्ने चाहना राख्नुमा रहेको छ । भनिन्छ, प्रचण्डको प्राथमिकता केपीलाई पदमुक्त गर्ने र पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र चुनावमा जाने कुरामा रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली पुनः संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशका निम्ति निर्वाचनमा जाने योजनामा रहेको बुझिन्छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइ नयाँ सरकार बन्ने या केपी ओली पदमुक्त हुने ग्यारेण्टी नभएसम्म ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु आत्मघाती हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी समर्थन फिर्ता लिन प्रचण्ड नहतारिएको बुझिएको छ ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै तीनमध्ये एउटा घटना हुनेछ, जुन माओवादीका निम्ति थप कष्टकारक हुने देखिन्छ । पहिलो सम्भावना, केपी र महन्थ ठाकुरबीच तत्काल सम्झौता भइ केपीकै नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने, दोस्रो- विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा पनि नयाँ सरकार गठन हुन नसक्दा केपीले संविधानको धारा ७६ अनुसार संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जान सक्ने र, तेस्रो- शेरबहादुर देउवासँग सहमति गरी प्रमुख विपक्षी नेताको भूमिकामा केपी आफू बसेर प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्न सक्ने, यस्तै सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन हतार नगरेको बताइन्छ ।

सरकार ढाल्न नसक्दा आफूले गम्भीर राजनीतिक क्षति ब्यहोर्नुपर्ने सङ्केत देखेर प्रचण्ड निकै आत्तिएका छन् । डेढ महिनाभित्र प्रचण्डले हारगुहार गर्न कतै पनि बाँकी राखेका छैनन् । तर, शनिको अढैया दशाको कोपभाजनमा गत कात्तिक महिनादेखि परेका प्रचण्ड हरेक प्रयासमा असफल भइरहेका छन् ।

‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्ने उक्तिको चरितार्थ हुने आशैआशामा प्रचण्ड डेढ महिनादेखि अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेका हुन् । उनी बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, रामचन्द्र पौडेल, माधव नेपाल र कृष्ण सिटौलालाई साथमा लिएर केपीको सरकार बिस्थापित गर्ने निरन्तर प्रयासमा छन् ।

सरकार ढाल्न नसक्दा आफूले गम्भीर राजनीतिक क्षति ब्यहोर्नुपर्ने सङ्केत देखेर प्रचण्ड निकै आत्तिएका छन् । डेढ महिनाभित्र प्रचण्डले हारगुहार गर्न कतै पनि बाँकी राखेका छैनन् । तर, शनिको अढैया दशाको कोपभाजनमा गत कात्तिक महिनादेखि परेका प्रचण्ड हरेक प्रयासमा असफल भइरहेका छन् । परिस्थिति उनको उद्धार हुने प्रकारले अघि बढिरहेको छैन ।

उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईलाई मात्र मधेशी दलको नेता मान्नेहरूले उक्त दल सजिलै माओवादी–काङ्ग्रेस गठबन्धनका पक्षमा उभिने र केपी नेतृत्वको सरकार सजिलैसँग ढल्ने विश्वास गरेका थिए ।

जसपाको कमाण्ड यादव र भट्टराईको हातमा रहेको ठान्ने तर यहाँ महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादव जस्ता हस्तिहरू पनि छन् भन्ने हेक्का नराख्नेहरू यसपटक जिल्लिएका छन् । हाल जनता समाजवादी पार्टीका रूपमा चिनिने उक्त मधेशकेन्द्रीत समूहमा राजपा पक्ष बलियो रहेको छ । जसपाको कुल ३४ सांसदमध्ये कम्तिमा बीस जनाले महन्थ ठाकुरलाई साथ दिने सम्भावना छ भने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा पनि महन्थकै बहुमत भएको बताइन्छ ।

यद्यपि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई महन्थका पक्षमा बहुमत पुग्न नदिन निकै कसरत गर्दैछन् । यदि कार्य सम्पादन समिति र संसदीय दलको बहुमतले एमालेसँग मिलेर सत्ता गठबन्धन बनाउने निर्णय लियो भने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई कस्तो निष्कर्षमा पुग्लान् भन्ने प्रश्न जसपाभित्र गम्भीर ढङ्गले उठ्न थालेको छ ।

उनीहरू बहुमतको निर्णय मान्दै सत्तापक्षीय भूमिकामा क्रियाशील हुने हुन् या पुनः पार्टी विभाजन गर्न अग्रसर हुने हुन् भन्नेबारे अहिले नै यकीन गर्न सकिने स्थिति छैन । तर उपेन्द्र र बाबुरामको विगत तथा तिनको स्वभाव–चरित्रको विश्लेषण गर्दा उनीहरू पार्टी विभाजन गर्न अग्रसर हुने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षसँग कति सांसद छन् र, उनीहरूमध्ये कति जना पार्टी ह्विप उल्लङ्घन गर्न तत्तपर रहन्छन् भन्ने कुराले पनि तत्कालको गणितीय राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । एमाले संसदीय दलले आफ्नो विधान संशोधन गरी ह्वीप उल्लङ्घन गर्ने सम्भावनाका आधारमा पनि सांसदलाई कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । बढीमा १८ सांसद शङ्काको सूचिमा रहेकोले उक्त सङ्ख्या घटाएर न्यून बनाउने प्रयास प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भइरहेको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सके बहुमत जुटाएर सरकारलाई निरन्तरता दिने, त्यसो गर्न नसके संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने रणनीतिक तयारीमा भएकोले अबको खेलमा पनि केपीकै हात माथि पर्न सक्ने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ । विश्लेषकहरूले केपीको यस्तो चाललाई ‘छक्का’ हान्ने प्रयासका रूपमा अर्थ लगाएका छन् । घटना र विचारबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्