काठमाडौं : सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विप्लव समूहका कार्यकर्ता संलग्न मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । एक मन्त्री भन्छन्, ‘विभिन्न समूहसँग वार्ता भइरहेको थियो, ती दलका कार्यकर्तासँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रकृतिका केस हल गर्ने गरी अपराध संहिता संशोधन गर्न खोजिएको हो ।’
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
