राज्यलाई करोडौं भार पर्ने गरी अर्को निकाय थप

२०७९ मंसिर २६, सोमबार ०७:१० बजे

काठमाडौं : सुशासन कायम गर्ने राज्यका निकायहरूले प्रभावकारी काम नगरिरहेकै बेला सरकारले सुशासनका नाममा राज्यलाई करोडौं भार पर्ने गरी अर्को निकाय थपेको छ । ऐन, नीति, कार्यक्रम र पार्टीका घोषणापत्रमा सुशासन प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा भने यसको महसुस हुन सकेको छैन । सुशासनका सूचकहरूले नेपाल हरेक वर्ष ओरालो यात्रामा रहेको देखाएका छन् । तर सरकारले सुशासनका नाममा जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गर्दै आएको छ ।

सरकारले झन्डै दुई महिनाअघि विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ । विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो आयोग गठन गरेको हो। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि नयाँ नियुक्ति तथा गठनमा निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छल्दै सरकारले आयोगमा पदाधिकारी भर्ना गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाका आइटी विज्ञ दीपेश विष्टलाई विद्युतीय सुशासन आयोगमा नियुक्त गरिएको हो । विष्ट एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री देउवाको आइटी विज्ञका रूपमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै आइटी विज्ञलाई प्रक्रिया मिलाएर विद्युतीय सुशासन आयोगको कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा नियुक्त गरेका हुन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ताजा समाचार