अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, भन्दै रवीले दिए देउबालाई ठाडो चुनौती

२०७९ मंसिर २६, सोमबार १२:१६ बजे

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछानेले देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको टिप्पणी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मुद्दा फिर्ता लिन फौजदारी संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि नवनिर्वाचित सांसद लामिछानेले विरोध गरेका हुन्।

निर्वाचन आयोग समानुपातिक सांसदको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्न लागेको र नवनिर्वाचित संसद्ले काम सुरु गर्न केहि समयमा बाँकी रहँदा सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि रास्वपाका सभापति लामिछानेले तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले सरकारलाई त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो, १/२ हप्तापनि कुर्न नसकिने भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन्। उनले सरकारको यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको दाबी गरेका छन्। ‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ?

त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १-२ हप्तापनि कुर्न नसकिने ?’सामाजिक सञ्जालमार्फत नवनिर्वाचित सांसद लामिछानेले प्रश्न गर्दै भनेका छन्,‘यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ,नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष ७ सांसद र समानुपातिकमा १३ सांसद गरी २० सिट जितेको छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समेत संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। शर्माले संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु गलत भएको बताएका हुन् । शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै यो समयमा अध्यादेश जारी गर्नु कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र नभई नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको उल्लेख गरेका छन्।

‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति…!’ महामन्त्री शर्माले आइतबार ट्वीटमा भनेका छन्, ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पुर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, @PM_nepal_यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ !’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतन्त्र समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले फौजदारी संहितामा संशोधन अध्यादेश ल्याएको जनाएको छ।

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ताजा समाचार