निलम्बनमै रहेका चोलेन्द्रको उपस्थिति स्वीकार्य नहुने

२०७९ आश्विन २, आईतवार ११:१० बजे

काठमाडौं : महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा रहेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको छानबिन र अनुसन्धान महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार टुङ्ग्यायो । छानबिन सकिए लगत्तै समितिले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन दिँदै जबरामाथि महाभियोग लाग्ने पर्याप्त आधार र कारण रहेको बतायो ।

समितिले शनिबार राति बुझाएको प्रतिवेदनमा जबरामा न्यायिक विचलन देखिएको, अकुत सम्पत्ति कमाएको र सर्वोच्चकै भवन निर्माणमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै महाभियोग सही रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसबाहेक जबराको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र सर्वोच्चको भवन निर्माणमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिले दिएको प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लागेको कारण यो संसद्को समय सकिए पनि अर्को संसद्ले महाभियोगको टुङ्गो लगाउनुपर्ने भन्दै निलम्बन निरन्तर रहने बताएको छ ।

गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले फागुन १ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत लगायतलाई लेखेका पत्रमा पनि प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम निलम्बनमा परेको र महाभियोगको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाउने उल्लेख गरेका थिए ।

तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज १ गते मध्यरातबाट सकिए लगत्तै महाभियोगको औचित्य पनि सकिएको भन्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा आइतबार ११ बजे सर्वोच्च अदालत आउन लागेका छन् ।

न्यायाधीश आन्तरिक छलफलमा

यसैबीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किएर नियमित कामकाज गर्न खोजेमा के गर्ने भनेर न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन् । न्यायाधीशहरू जबरासँग बेञ्च सेयर नगर्ने विषयमा एकमत भए पनि फेरि पनि सबै न्यायाधीशले बेञ्च बहिष्कार गर्ने कि उनीबाहेकको बेञ्चमा बस्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । एक न्यायाधीशले भने, ‘अब के गर्ने भनेर हामी आन्तरिक छलफलमै छौँ । बेञ्च सेयर नगर्ने कुरामा अहिले पनि हामी स्पष्ट नै छौँ । अब उनीसँग बेञ्च सेयर मात्रै नगर्ने कि उनले गर्ने अन्य प्रशासनिक काममा पनि सहभागी नहुने र उहाँको उपस्थिति अस्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमा छौँ । सायद उहाँ बेञ्चमा त आउनुहुन्न होला । अन्य प्रशासनिक कामका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छौँ ।’

बारले अवरोध गर्ने

यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा अवरोध गर्ने बताएको छ । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूहरू सर्वोच्च अदालतको गुटमै रहेको र जबरा प्रवेश गर्न खोजे आफूहरूले अवराेध गर्ने बताए । जबरा निलम्बनमै रहेको कारण उनको उपस्थिति स्वीकार्य नहुने घिमिरेले बताए ।

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ताजा समाचार