भाडामा बस्नेले अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने कानुन ल्याउँदै महानगर

२०७९ मंसिर २, शुक्रबार १४:३५ बजे

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘बहाल व्यवस्था कार्यविधि’ बनाउन सुरु गरेको छ । घर बहालसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने उदेश्यका साथ महानगरले घरधनी र भाडामा बस्नेबीच अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाउन लागेको हो ।

महानगरको राजस्व परामर्श समितिले ‘बहाल व्यवस्था कार्यविधि’ को मस्यौदा विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । बुधबार बसेको परामर्श समितिको बैठकले उक्त व्यवस्थामाथि दफाबार छलफल गरेर विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको समितिकी संयोजक समेत रहेकी महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा महानगरका निर्देशक एवं विधायन समितिका सदस्य सचिव वसन्त आचार्यले कार्यविधि प्रस्तुत गरेका थिए । आचार्यका अनुसार हाल आर्थिक ऐनलाई टेकेर महानगरले बहाल कर उठाउँदै आएको छ । बहाल व्यवस्थासम्बन्धी महानगरको कानुन नहुँदा आर्थिक ऐनले तोकेको आम्दानीको १० प्रतिशत महानगरले लिने बाहेक अन्य समस्या समाधानमा काम गर्न सकेको छैन ।

‘यो ऐन आएपछि घरधनी र भाडामा बस्ने दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्छ, महानगरलाई नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । अहिलेसम्म बहालसम्बन्धीको काम महानगरले आर्थिक ऐनलाई टेकेर मात्रै गरिरहेको छ । अब छुट्टै ऐन बनेपछि थप सजिलो हुन्छ । अहिले बनिरहेको कार्यविधिको मस्यौदा सबै नयाँ हो ।’

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ताजा समाचार