नियमविपरीत बढाएको कर्जाको ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

२०७९ आश्विन ५, बुधबार ११:३६ बजे

काठमाडौँ : नियमविपरीत बढाएको कर्जाको ब्याज सम्बन्धित ऋणीलाई नै फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा तय गरेको प्रिमियम (आधार दरमा थप गर्ने ब्याजदर) कर्जा भुक्तानी अवधिभर बढाउन नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

तर, केही बैंकले उक्त निर्देशनविपरीत प्रिमियम बढाएको पाइएपछि ती बैंकलाई बढाएको ब्याजदर सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गएको एक वर्षका सबै प्रकारका कर्जाको विवरण मागेको थियो । सोही विवरणमार्फत राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत ब्याजदर बढाउने बैंक फेला पारेको हो । त्यसपछि ती बैंकमा स्थलगत सुपरिवेक्षण पठाएको थियो । सुपरिवेक्षणमा गएकामध्ये धेरैजसोमा नियमविपरीत ब्याजदर बढाएको पाइएको स्रोतले बताएको छ । ‘नियमविपरीत प्रिमियम बढाएका बैंकलाई अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका क्रममै बढाएको ब्याज (प्रिमियम) फिर्ता गर्न लिखित रूपमा निर्देशन दिएका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही बैंकले ब्याजदर फिर्ता पनि गरेको जानकारी आएको छ । निर्देशनअनुसार बैंकले ब्याजदर फिर्ता गरे/नगरेकोबारे उनीहरूलाई वार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति दिने समयमा विस्तृत रूपमा हेर्छौं ।’

साउन र भदौमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुराना ऋणीहरूलाई पनि आधार दरसँगै प्रिमियम पनि वृद्धि गरेर ब्याजदर बढाएका थिए । बैंकहरूले प्रिमियम बढाएकोबारे राष्ट्र बैंकमा पनि उजुरी परेको थियो । त्यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्थलगत सुपरिवेक्षण पठाएको थियो । सुपरिवेक्षणका क्रममा बैंकहरूले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएको राष्ट्र बैंकले भेटाएको थियो । सोही तथ्यका आधारमा प्रिमियममार्फत बढाएको ब्याजदर ऋणीलाई फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।

‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपछि प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइनेछैन,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर, ऋणीले जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो, त्यो उद्देश्यमा कर्जा प्रयोग नगरेको र धितो सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको पाइए हर्जाना दर थप्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’

प्रिमियममार्फत बढाएको ब्याजदर फिर्ता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएर राष्ट्र बैंकले सही काम गरेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले बताए । खासगरी कोभिडपछि पुरानै धितो र मूल्यांकनमै चालु पुँजी कर्जामा २० प्रतिशत र आवधिक कर्जामा १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन देखाउँदै त्यति बेला बैंकहरूले ग्राहकलाई थप ऋण लिन घुमाउरो ढंगले दबाब नै दिएका थिए । त्यति बेला कर्जाको ब्याजदर ७/८ प्रतिशत मात्र थियो । पछि तिनै ग्राहकलाई प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर बढाएका थिए । यसकारण पनि बढाएको ब्याजदर फिर्ता गर्न लगाएर राष्ट्र बैंकले राम्रो गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘व्यक्तिगत रूपमा भन्दा मलाई निकै खुसी लागेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘बैंकहरूले पनि अति गर्नु हुँदैनथ्यो ।’

वाणिज्य बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत ब्याजदर प्रदान गरेको पनि भेटिएको छ । गत भदौ पहिलो साता राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले प्रदान गरेको ब्याजदरको विवरण मागेको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा बैंकहरूले पठाएको विवरणमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा राष्ट्र बैंकले भनेको भन्दा धेरै ब्याज प्रदान गरेको भेटिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको एकीकृत निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत बिन्दु कम मात्र ब्याजदर संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ । केही बैंकले उल्लिखित व्यवस्था पालना नगरेर यसअघिकै जस्तै सर्वसाधारणलाई प्रदान गरेको भन्दा १ प्रतिशत बिन्दु मात्र कम ब्याजदर दिएको पाइएको स्रोतको दाबी छ । ‘ती बैंकलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

यही असोजदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । अघिल्ला चार महिना निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोजदेखि भने बढाएका छन् । यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत पुगेको छ । यसका आधारमा एकवर्षे संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १०.१३ प्रतिशत र सर्वसाधारण बचतमा ७.१३ प्रतिशत ब्याजदर तय भएको छ ।

रेमिट्यान्स निक्षेपमा भने बैंकहरूको ब्याजदर फरक फरक छ । रेमिट्यान्समा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको अधिकतम ब्याजदरभन्दा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दुले बढी ब्याज दिन पाइन्छ । यही सुविधाको फाइदा उठाउँदै केही बैंकहरूले रेमिट्यान्समा १५.१३ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । यसरी ब्याजदरमा बैंकहरूबीचको भद्रसहमति खारेज भएपछि बैंकहरूबीच ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा चलेकाले निक्षेप खोसाखोसको स्थिति बनेको छ ।

निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ९.७२ प्रतिशत छ । ०७८ साउनमा यस्तो दर ६.७१ प्रतिशत थियो । यस्तै, ०७९ साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.६४ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.९४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दर क्रमशः ४.७६ प्रतिशत र ८.४८ प्रतिशत थिए ।

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ताजा समाचार