चोलेन्द्रलाई सर्वोच्चबाहेक अन्त जान दिन प्रहरीलाई सरकारको निर्देशन

२०७९ आश्विन ५, बुधबार १४:२९ बजे

काठमाडौँ : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निवासमा कुनै अवरोध नगर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। निवासमा र व्यक्तिगत कामकाजमा कुनै अवरध नपुर्‍याउन मातहतलाई निर्देशन गरिसकेको प्रहरी उच्च स्रोतले बतायो।

तर, उनलाई सर्वोच्च प्रवेशमा भने रोक लगाउन भनिएको छ। माथिल्लो निर्देशन अनुसार नै चोलेन्द्र सर्वोच्च प्रवेश गर्न सक्ने विषयमा सर्वोच्च अदालत सुरक्षा कार्यलय तैनाथ छ।

‘चोलेन्द्र जुनसुकै बेला सर्वोच्च प्रवेश गर्ने र बितण्ड मच्चाउन सक्ने हाम्रो आंकलन हो। त्यही अनुसार हामीले निगरानी गरिरहेका छौं। अन्य उपाय नभएपछि अब सर्वोच्चमा भाँडभैलो मच्चाउने उनको दाउ हुनसक्छ’, सुरक्षा स्रोतले भन्यो।

चोलेन्द्रलाई आवतजावत गर्न देऊ : मानवअधिकार आयोग
चोलेन्द्रले गत आइतबार नै सर्वोच्च जाने तयारी गरेका थिए। तर सुरक्षाकर्मीको अवरोधका कारण त्यो दिन संभव भएन। आफूलाई निवासबाट बाहिर जान नदिएको भन्दै उनको अभिव्यक्तिपछि मानव अधिकार आयोगले पनि उनलाई हिडडुल गर्न दिन सरकारलाई भनेको थियो।

प्रहरीले भने चोलेन्द्रकै सुरक्षाका लागि निवासमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको बताएको थियो। तर सरकारले उनलाई कुनै पनि हालमा सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिन भनेपछि निवासमै अवरोध गरिएको थियो।

सुरक्षाकर्मीको अवरोधकै कारण चोलेन्द्र आइतबार सर्वोच्च जान सकेनन् भने सर्वोच्चमा पनि नेपाल बारले उनलाई प्रवेश गर्न नदिन धर्ना दिएको थियो। यस्तै सर्वोच्च प्रशासनबाट पनि उनलाई राम्रो संकेत मिलेको थिएन।

सर्वोच्चले निलम्बन फुकुवाको पत्र ल्याउन भनेपछि चोलेन्द्रको सर्वोच्च यात्रामा थप समस्या भएको हो। महाअभियोग लागेर फागुन १ गतेदेखि निलम्बनमा रहेका चोलेन्द्र माथिको महाअभियोगको टुंगो लागेको छैन।

चोलेन्द्रको महाभियोग चुनावपछि पनि जीवितै रहने
संसदको कार्यकाल सकिएसँगै आफूविरुद्धको महाअभियोग निस्क्रिए भएको भन्दै अब सर्वोच्च जान पाउनु पर्ने उनको दाबी छ। तर सत्ता गठबन्धनले भने उनीमाथिको महाअभियोग अर्को संसदले अगाडी बढाउने भएकाले त्यसको टुंगो नलागेसम्म निलम्बनमै रहने बताउँदै आएको छ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले पनि उनी माथि महाभियोग लगाउनु पर्ने ९ आधारसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले अर्को संसदबाट थप छानविन गर्ने तथा प्रमाण संकलन गरेर यसको टुंगो लगाउन सुझाव दिएको थियो। समितिमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ५ सांसदले भने फरक मत राखेका थिए।

सरकारले खोस्यो पीएसओबाहेक चोलेन्द्रका सबै सुरक्षाकर्मी
उनीहरुको मत चोलेन्द्रमाथि महाभियोग लगाउन नमिल्ने र समितिले काम नसकेसँगै चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किन सक्ने तर्क गरेको थियो। प्रतिपक्षी दलको साथपाएसँगथै चोलेन्द्रले सर्वोच्च प्रवेश गर्न जोड गरिरहेका छन्।

हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको कार्यकाल यहि असोज १७ गते सकिँदैछ। कार्की अवकास भएसँगै सर्वोच्चको नेतृत्व हरिकृष्ण कार्कीले गर्ने छन्। चोलेन्द्र नफर्किए हरिकृष्णले मंसिर २७ गतेसम्म कामुप्रधानन्यायाधीशका रुपमा र त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश नै बन्ने रोलक्रममा छन्।

चोलेन्द्र भने मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकास हुनेछन्। त्यसअघि नै महाअभियोगको टुंगो नलागे चोलेन्द्रको कार्यकाल निलम्बनमै सकिने छ। मंसिर ४ गते निर्वाचन हुने भएपनि त्यसपछि आउने संसदले मंसिर २७ अघि नै काम सक्ने संभावना छैन।

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ताजा समाचार