कर्णाली प्रदेश सरकारको भ्रमण र भाडा खर्च २५ करोड

२०७९ आश्विन ६, बिहीबार १०:२१ बजे

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले झन्डै साढे ४ वर्षको अवधिमा देश तथा विदेश भ्रमण र आवास भाडामै २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वैशाखदेखि आव ०७८/७९ को असारसम्म २५ करोड ३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भ्रमण र प्रदेशसभा सदस्यको आवास भाडामा खर्च गरेको हो ।

कर्णाली सरकारले १० करोड ८ लाख रुपैयाँ भ्रमणमा मात्रै खर्च गरेको छ । गत वर्ष सरकारले भ्रमणमा मात्रै ४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३ करोड ६१ लाख, ०७७/७८ मा २ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन शर्माले बताए । उनका अनुसार विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणमा ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले पछिल्लो साढे ४ वर्षमा घरभाडामै करिब १५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको उनले बताए । सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूको आवास भाडामै १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च कार्यालयको तथ्यांक छ । प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा अन्तिम ३ महिनाका लागि ल्याएको बजेटमध्ये २२ लाख ७ हजार रुपैयाँ घरभाडामा खर्च गरेको हो । कर्णालीमा सांसदहरूको आवास भाडाबापत गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ४ करोड ९६ लाख, ०७७/७८ मा ४ करोड ९६ लाख र ०७५/७६ मा २ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कर्णाली सरकारका मन्त्रालयहरू आफ्नै भवनमा सञ्चालित छन् । मन्त्रालयका विभाग, कार्यालय र कर्मचारी निवासका लागि सरकारले निजी घर भाडामा लिएको छ । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका मन्त्रालय करिब ३ दशक पुराना भवनमा छन् । संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका ती भवन हस्तान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले माग गरे पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद खरेलले भाडाबापतको रकम खर्च कम गर्नका लागि प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको एकीकृत भवन (कर्णालीको सिंहदरबार) बनाउने तयारी पनि गरिरहेको बताए । जसका लागि यो वर्ष ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारका ८ वटै मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयहरूको एकीकृत भवन निर्माण गर्ने भन्दै तयारी थालिएको छ । जसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअगाडिको जग्गामा भवन निर्माण हुनेछ । उक्त स्थानमा करिब साढे दुइ विगाह जग्गा छ । उक्त जग्गा अपुग हुने भएपछि पुर्वतर्फको सडक पनि समेटिनेछ ।

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ताजा समाचार