काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस भएका दुई रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले ०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो कुरा सत्य नभएको बताएका थिए। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार मारिएको भनिए पनि त्यो तथ्यांक गलत भएको भन्दै उनले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए।

उक्त भाषणलाई आधार बनाएर उनलाई पक्राउ गर्ने आदेश माग गरिएको रिट सर्वोच्चले प्रशासनले गएको कात्तिकमा दरपीठ ९दर्ता गर्न अस्वीकार० गरेको थियो। रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले आफ्ना रिट दरपीठ भएपछि त्यसविरूद्ध निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले शुक्रबार उक्त दरपीठ बदर गरिदिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले चुनावअघि प्रशासनले आरण र बुढाथोकीले दिएका रिटमा प्रशासनबाट भएको दरपीठ बदर गरी दर्ता गर्न आदेश भएको जानकारी दिए। निवेदकहरूले आफूहरू द्वन्द्व पीडित भएको र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समेत प्रचण्डविरूद्ध उजुरी दिएको रिटमा उल्लेख गरेका थिए।

५ हजार व्यक्ति मारेको भन्दै नैतिक जिम्मा लिई सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका दाहाल लगायतलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउन तथा द्वन्द्वकै नाउँमा निवेदकहरूलाई पीडित बनाउने कार्यका लागि जवाफदेही पनि निजलाई नै बनाई राहत, क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नू, गराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ उनीहरूले पेस गरेको रिटमा उल्लेख थियो, ‘निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रकिया अघि बढाउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ ।

अदालत प्रशासनले भने द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन र निरूपण हुने नै भएकाले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो।

प्रचण्डले तीन वर्षअघिको कार्यक्रममा भनेका थिए, धेरै साथीहरूले मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्नुहुन्छ। म तथ्यांक मात्रै सच्याउन चाहन्छु। साथीहरू यो सत्य होइन। यो सत्य होइन । सत्य के हो मलाई भन्न दिनुहोस्। सत्य के हो भने हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्। हिजोका राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, अनि राज्यले मारेकाको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने यो न्याय हुँदैन।