काठमाडौँ : आर्थिक भारले डुबेपछि सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्टका महानिर्देशक गोपीकृष्ण न्यौपानेले राजीनामा दिएका छन् । उनले मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललाई राजीनामा बुझाएका हुन् ।
‘उद्योग आर्थिक संकटमा फसेपछि ऋण तिर्न पैसा मागिएको थियो । पहिलो चरणमा कम्तीमा २५/३० करोड माग गरेको थियो, तर उद्योग मन्त्रालयसँग पैसा छैन,’ मन्त्री रिजालले भने, ‘पैसा नपाउने भएपछि बस्न सक्दिनँ भन्दै राजीनामा दिनुभयो ।’ नियमित उत्पादन गर्न नसकेको उदयपुर सिमेन्टलाई २ वर्षमै १ अर्ब बढीको आर्थिक भार थपिएको छ । उद्योगका अवकाश प्राप्त कर्मचारीको सुविधा, विद्युत् महशुल, सरकारी अन्त:शुल्क, कर्मचारी र सामान सप्लायर्सको टीडीएस,कोइला खरिदको भुक्तानी लगायत शिर्षकमा एक अर्ब ९ करोड बढी दायित्व भार परेको छ ।
बक्यौता नतिरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन समेत काटिदिएको थियो । अधिकांश समय बन्द रहने उद्योगको अवस्था दयनीय बनेपछि उद्योगका ४ कर्मचारी संगठनले ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि उद्योग बचाइदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । सिमेन्टका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले कोइला अभाव, उद्योगको मेसिनहरु पुराना भएकाले समस्या भएको बताउँदै आएका थिए । उद्योगमा लगानी नबढाएसम्म उत्पादन बढाउन नसकिने बताउँदै आएका न्यौपाने २०७७ पुस २० को मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट २ वर्षका लागि महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका थिए ।
न्यौपानेको कार्यकाल २०७९ पुस २० मा सकिन लागेको थियो । तर, २०७९ असोज ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषदले २०७७ पुस २० बाट लागू हुनेगरी थप एक वर्ष थपिदिएको थियो । मन्त्रिपरिषदले विधि मिचेर महाप्रबन्धकको कार्यकाल एक वर्ष थपिदिएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ अनुसार महाप्रबन्धकको कार्यकाल २ वर्ष मात्रै हो । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भए बढीमा दुई वर्षका लागि कार्यकाल थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर महाप्रबन्धक न्यौपनेको कार्यकाल सुखद थिएन । सिमेन्ट उद्योग अधिकांश समय बन्द नै छ, कर्मचारीहरुले तलब पाएका छैनन् । उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेको चौतर्फी आलोचना भएपछि मंगलबार भने राजीनामा नै दिएका हुन् ।कान्तिपुर
