सत्तरीको उमेरहद हटाएपछि ओली आजीवन अध्यक्ष, पार्टीमा बुढाखाडाकै राज

२०८० जेष्ठ २५, बिहीबार

काठमाडौं : नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको उमेर हद हटाइएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा भीष्म अधिकारीले पार्टीको विधानमा रहेको  केन्द्रीय कमिटीको ७० वर्षको उमेर हद हटाइएको जानकारी दिए । 

यही वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको पाँचौँ बैठकपछि पार्टीले (जेठ २३ गते) जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–७ मा सो कुरा उल्लेख  थियो । यसअघि पार्टीमा रहने केन्द्रीय सदस्यको उमेरहद ७० वर्ष तोकिएको थियो । अन्तरपार्टी निर्देशन–७ को विविध निर्णयअन्तर्गत् केन्द्रीय कमिटीको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने’ उल्लेख गरिएको हो । 

गत २०७० मा भएको नवौँ महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय कमिटी सदस्यका लागि लाई ७० वर्ष उमेर हदबन्दी लागू गरिएको थियो । पार्टीले सचिवालय बैठक, स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय समावेश गरेर यो अन्तरपार्टी निर्देशन–७ जारी गरेको हो ।

यसैगरी अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टीका पदाधिकारी, स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय कमिटीका नेताको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरिएको छ । अन्तरपार्टी निर्देशनमा सबै प्रदेश अधिवेशन आगामी भदौ महिनाभित्र आयोजना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । असोजदेखि चैत महिनासम्ममा जिल्ला, पालिका, वडा र टोलटोलका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाउने उल्लेख गरिएको छ । 

यसैगरी प्रदेश कमिटीको कामको महत्वलाई ध्यानमा राखी अब निर्वाचित हुने सात प्रदेशका अध्यक्ष पदेन पोलिटब्यूरोसदस्य सरह हुने र केन्द्रीय कार्यालय सचिवलाई पदेन केन्द्रीय सदस्यको रूपमा बैठकमा सहभागी गराइने अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै पार्टीमा युवा आकर्षण र युवा सहभागिता विस्तार गर्न नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि अधिवेशन र पुनःगठनका माध्यमबाट आधारभूत तहका कमिटीमा एक तिहाई सदस्य ३५ वर्ष मुनिका पार्टी सदस्यलाई सङ्गठित गर्नेगरी युवालक्षित अभियान सञ्चालन गर्ने पनि जनाइएको  छ ।

उमेर हद हटेपछि केपी ओली सदाबहार अध्यक्ष हुनेछन् भने वामदेव गौतम पनि एमालेमा आउन सक्ने एक नेताले बताए ।  गत चैत २६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी परित्याग गरी एमाले फर्किएका पार्टी संस्थापकमध्ये एक मुकुन्द न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिन विधान बाधक थियो । 

७० वर्ष उमेर पार गरेकाले उनलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउन विधान संशोधन गर्नुपरेपछि वामदेव गौतमका लागि सहज भएको स्रोतको दाबी छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ताजा समाचार