काठमाडौं  : महिला, बालकालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बाल सुधार गृहको सञ्चालन÷व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट भएको खण्डमा सेवा, सुविधा र रेखदेखमा सहज र सरल हुने राय प्रस्तुत गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आजको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले पूर्वाधारको कमी र सङ्ख्याको चापले कतिपय बालगृह उचित व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको बताए ।

उनिले भने , “अहिले कतिपय बालगृहमा क्षमताभन्दा निकै बढी सङ्ख्यामा बालबालिका छन्, बाँके र गोर्खाको ढकालटारमा पूर्वाधार निर्माण भएपछि निश्चित उमेरका बालबालिकालाई त्यहाँ स्थानान्तरण गरिनेछ, स्थानीय तहले व्यवस्थापन लिँदा सरसफाइ, पोषणयुक्त खाना उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ ।”

मुलुकभित्र मोरङ, भक्तपुर, वीरगञ्ज, मकवानपुर, नेपालगञ्ज, डोटी, भैरहवा र पोखरामा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये गैरसकारी संस्था युसेफको व्यवस्थापनमा भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर र पोखराको बालगृह सञ्चालनमा छन् ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐनले मुद्दा दर्ता भएको मितिले एक सय २० दिनभित्र किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा चुनौती खडा भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । बालगृहमा पुगेका बालबालिका संलग्न घटनाको फैसला आउन ढिलाइका कारण त्यहाँ बस्न पर्ने समय लम्बिन गई चुनौती खडा भएको हो ।

केही समयअघि संसदीय अनुगमन टोलीले गरेको स्थलगत भ्रमणमा कतिपय सुधार गृहको क्षमताभन्दा दोब्बर बालकालिका रहेका र सबै उमेर समूहकालाई एकै स्थानमा राखिएका कारण हिंसाका घटनाको सम्भावना देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

सुधार गृहमा शिक्षक र अध्ययनका सिलसिलामा आवश्यक प्रयोगशाला अभाव देखिएको तथा न्यूनतम सरसफाइ र खानेपानीको अभाव रहेको समितिको निष्कर्ष छ । बैठकमा समिति सदस्य मदनकुमारी शाह ‘गरिमा’ले ठिमीलगायत कतिपय बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन हेर्दा लज्जाबोध भएको तथा भान्सा र खानेपानीसमेत दुर्गन्धित रहेको पाइएको बताए ।

उनिले भने , “भान्सा दुर्गन्धित, व्यवस्थापन खतम, बाँच्नका लागि बाँचे पनि नारकीय जीवन त्यहाँका बालबालिकाले बिताइरहेका छन् । सुधार होइन, प्रताडित गृहका रूपमा रहेको पाइयो ।”

समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मालगायतका सदस्यले बैठकमा भक्तपुरमा रहेको मङ्गला–साहना पुनःस्थापना केन्द्र, गोठाटारमा रहेको ज्येष्ठ नागरिक आवास तथा अस्पताल, मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका बालसुधार गृहलगायतका विषयमा मन्त्रालयका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै उचित व्यवस्थापनका लागि ध्यान पु¥याउन सुझाव दिए ।

संसदीय टोलीले ५० जना क्षमता रहेको विराटगनगरको बाल सुधार गृहमा दुई सयभन्दा बढी बालक रहेको तथा कतिपय त्यससम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा सङ्घ र स्थानीय तहबीच समन्वय नरहेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।