पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई किनाराको साक्षी मात्रै

२०८० भाद्र ६, बुधबार

काठमाडौं : ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जग्गा किर्ते गर्ने कार्यमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाउन नहुने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ ।

आइतबार नेपाल र सोमबार भट्टराईको निवासमै पुगेर बयान कागजमा हस्ताक्षर गरेपछि सिआइबीले मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालयमा ८ सय पृष्ठको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो । दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई गराइने यस्तो कागज सरकारी साक्षीलाई गराइन्छ । उनीहरूलाई सरकारी साक्षीका रूपमा अदालतले भविष्यमा बयान लिन सक्नेगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । सिआइबीले उनीहरूलाई हाल किनाराको साक्षी मात्रै बनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सिआइबीले उनीहरूको बयान लिएपछि प्रतिवादी बनाउने यथेष्ठ आधार र प्रमाण नभएको जिकिर समेत पेस गरेको छ । अनुसन्धान अधिकृतले गरेको अनुसन्धानमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा किर्ते नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा थुनामा रहेका दुई प्रतिवादीको बन्दीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उक्त निर्णयमा संलग्न देखिएका सबैमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेको व्यक्ति पनि अनुसन्धानको दायरमा आउनुपर्ने भनेपछि सिआइबीलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि बयान लिन दबाब परेको थियो ।

सिआइबी प्रमुख तथा एआइजी किरण बज्राचार्यका अनुसार प्रतिवेदनमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयान कागज पनि संलग्न छ । ‘हामीले उहाँहरूलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा साक्षीका रूपमा घटनाको कागज गराएका हौं, सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यले भनिन्,’ घटनाको विषयमा उहाँहरूलाई केही जानकारी छ कि भनेर हामीले प्रश्न गरेका थियौ । उहाँहरूले गरेको कागज प्रतिवेदनसँगै समावेश गरिएको छ ।’ बज्राचार्यका अनुसार चार जना पूर्वमन्त्रीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । साथै पक्राउ परेका १८ जनालाई प्रतिवेदनसहित सिआइबीले पेस गरेको छ ।

सिआइबीले बुझाएको प्रतिवेदनको विषयमा अध्ययन गरेर अदालतमा अभियोजनको काम गरिने सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीले जानकारी दिए । ‘हामीले काम सुरु गरिसकेका छौं, आइतबारसम्म अदालतमा बुझाउँछांै,’ खत्रीले भने ।

सिआइबीले माटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङ, बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी मुख्य योजनाकार रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धानबाट शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले जग्गाको खोजी गरेको देखिएको जनाएको छ । यस्तै, मिनबहादुर गुरुङले आर्थिक जोहो गरेको देखिएको सिआइबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

ढकालले राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र कर्मचारीबिच सम्पर्क गर्ने र सुवेदीले मालपोत कार्यालयमा जग्गाको नक्सा खोज्ने तथा नक्कली मोही खडा गर्ने गरेको देखिएको छ । सुवेदीले मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीसँग सेटिङ गरी किर्ते लिखत तयार पार्ने काम गरेको पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुवेदी आफैं मालपोत कार्यालयको लेखनदास समेत भएकाले उनले यसमा भित्री तहको काम गरेको र ढकालले त्यसलाई थप सहयोग गरेको देखिएको सिआइबीले जनाएको छ । यस्तै, दाबी यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि गरेको थियो । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै अख्तियारले गुरुङ, ढकाल र सुवेदीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले जग्गा खरिद–बिक्री गर्नेदेखि त्यसमा लाग्ने पैसा समेत व्यवस्था गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । गुरुङको परिवारकै सदस्यका नाममा पनि धेरै जग्गा देखिएको अनुसन्धानामा खुलेको छ । गुरुङले केही जग्गा दानमा दिनुका साथै बहस गरेबापत तत्कालीन कानुन व्यवसायी एवं हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई ‘वकालती शुल्क’का रूपमा दिएका थिए । गुरुङले ललिता निवासको जग्गा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई पनि बिक्री गरेका थिए ।

सिआइबीले ४ जना पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ । यस्तै, ५ जना तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसाललाई प्रतिवादी बनाउन सिआइबीले सिफारिस गरेको छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीनन प्रमुख, अधिकृत, नायव सुब्बा र खरदारसहित संलग्नता देखिएका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यस्तै, तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसहित अधिकृत र कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

जग्गा प्रशासन र सार्वजनिक निर्माणसँग जोडिएका निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने दायित्व बोकेका दुवै मन्त्रालय भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व नै सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको सिआइबीको प्रतिवेदनमा छ ।

यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २२ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११० जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । थप ५५ जना जग्गाधनीलाई सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाइयो । त्यो मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियारले जग्गाको परिणाम र मूल्यका आधारमा आरोपितमाथि बिगो र जरिमाना माग दाबी गरेको छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले ललितानिवास जग्गा अनियमिततामाथि भ्रष्टाचार, ठगी र सरकारी कागजात किर्तेको अभियोगमा कारबाही चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि सरकारले भ्रष्टाचारको कारबाहीका लागि अख्तियारमा प्रतिवेदन पठायो । ठगी र किर्तेमाथि अनुसन्धानका लागि अध्ययन गर्न प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) पुग्यो । सिआइबीले साढे तीन वर्षअघि नै किर्तेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए । २०६६÷६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो ।

२०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए । त्यसअघि अन्तरिम सरकारबाट २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्म भएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर मालपोत कार्यालयले २०४९ मा १ सय १२ रोपनी ४ आना र २०६२ मा १२ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरिदिएको थियो ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित हिरासतमा १८ जना छन् । साथै अदालतको आदेशबाट ७ जना रिहा भइसकेका छन् । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गते गरेका निर्णयको गलत व्याख्या गरी जग्गा हिनामिना गरिएको थियो । यी निर्णय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका थिए ।

भूमाफियाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ सालमा सरकारी जग्गा पुशपति टिकिन्छा गुठीको नाममा निर्णय भएको थियो । ललितानिवासको जग्गा एकपछि अर्को बहानामा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रम रोकिएको थिएन ।

गृह मन्त्रालयको समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहेको चानचुन ३÷४ रोपनी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रयास भयो । जग्गा सोझै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न असम्भव भएपछि ललितानिवासमा पशुपति टिकिन्छा गुठी रहेको लगत र कागजात तयार पारिएको थियो ।

त्यही कागजातका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भयो र गुठीबाट नक्कली मोहीले जग्गा पाए । चारवटा गुठीको बदलामा अन्यत्र जग्गा दिएर सट्टाभर्ना गरेकाले त्यहाँ पशुपति टिकिन्छालगायत कुनै गुठी नभएको सिआइबीको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।राजधानी दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ताजा समाचार