कोशी प्रदेश सरकार विरुद्धको मुद्दा अघिल्लो सरकार अवैधानिक ठहर गर्ने न्यायाधीशकै इजलासमा

२०८० भाद्र ७, बिहीबार

काठमाडौं : सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका सांसद्लाई मतदान गराएर कोशी प्रदेशको सरकारले पाएको विश्वासको मत विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा अघिल्लो सरकारलाई अवैधानिक ठहर गर्ने न्यायाधीशकै इजलासमा परेको छ । मुद्दाको पेशी न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा तोकिएको छ ।

खतिवडा यसअघि सभामुखसहितको समर्थनमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक ठहर गर्दै ७ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने फैसला गर्ने पूर्ण इजलासका सदस्य थिए । अघिल्लो सरकारलाई न्यायाधीश खतिवडासहित न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले अवैधानिक ठहर गरेको थियो ।

अदालतले उद्धव थापा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई साउन ११ मा अवैधानिक ठहर गरेपछि तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनले सभामुखलाई राजीनामा गराएर ४७ जना सांसदहरुको समर्थनसहित बहुमत जुटाएर साउन १६ मा उद्धव थापाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेको थियो । तर, यो सरकारले विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुखको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले समेत विश्वासको मत दिएपछि विपक्षी एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।

कोशी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । कार्कीको वारेसको रुपमा अधिवक्ता दुर्गाबहादुर दाहालले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा थापा नेतृत्वको अहिलेको सरकार विघटन गर्दै हिक्मतबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश दिन माग गरिएको छ ।

यसबाहेक रिटमा मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म वर्तमान सरकारलाई दीर्घकालीन कामकारबाही नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने र मुख्यमन्त्री थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना आरोपमा कारबाही गर्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ । रिटमा सभाध्यक्षको हैसियतले सभा चलाइरहेका सांसद इस्राइल मन्सुरीले दिएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक दावी गर्दै भनिएको छ ‘सभामुखको हैसियतले सभा चलाउँदा सभामुखकै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएकोले दलको सदस्यको हिसाबले मतदान गर्नु संसदीय अभ्यासविपरीत रहेको छ ।’

रिटमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, सभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सांसद गीता तिम्सिना र प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । उद्धव थापा सरकारले विश्वासको मत लिने दिन सभामुख नभएको प्रदेश सभामा उपसभामुख पनि अनुपस्थित भएपछि अध्यक्ष मण्डलका सांसद इस्राइल मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ताजा समाचार