काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध परेको रिटविरुद्ध आपत्ति जनाएको छ ।

संगठनकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नु र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई फौजदारी कानूनको नियमित प्रक्रियाबाट सुनुवाइ गर्न खोज्ने अदालतको प्रयासप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कदम पूर्ण रुपमा बृहत शान्ति सम्झौताको मर्म एवं संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका विरुद्धमा छ । हामी यस कार्यको घोर भत्र्सना गर्दछौं । संविधानको मर्म एवं विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपमान गरेको हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

तत्कालीन विद्रोही पक्ष र संसदवादी ७ राजनीतिक दलको बीच भएको १२ बुँदे समझदारी र त्यसको जगमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता विद्रोह र विद्रोहीले उठाएका एजेन्डा व्यवस्थापनका निम्ति राजनीतिक दलहरुको साझा स्वामित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

माओवादी आन्दोलनले संस्थागत गरेका उपलब्धिको उपभोगमा भाग खोज्ने तर अपजसको भारी जति माओवादीलाई मात्र बोकाउने प्रवृत्ति देखापर्न थालेको निष्कर्ष निकालेको छ।

‘सशस्त्र संघर्षका घटनाहरूको अध्ययन, छानबिन र अभियोजनका काम फौजदारी न्यायको नियमित प्रक्रियाबाट सम्भव नहुने तथ्यलाई स्वीकार गरेर नै संक्रमणकालीन न्यायका संरचनाहरु सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग एवं वेपत्ता छानबिन आयोग बनाइएको हो’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्रोह कालका घटनाहरूको बारेमा फौजदारी न्यायको नियमित प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत हो र यसले आयोगहरुको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा पनि हस्तक्षेप गरेको छ।’

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु आयोगमार्फत छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्न उसले माग गरेको छ। ‘विभिन्न बहानामा हिजो विधेयक रोकेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न नदिने को हुन् हामीले चिनेकै छौं । आज तिनै शक्तिहरु फेरि सक्रिय हुन खोजिरहेका छन् । देशलाई द्वन्द्वको आगोमा होमेर रोटी सेक्न मन पराउने त्यस्ता शक्तिहरुको विरुद्ध संघर्ष गर्न अखिल (क्रान्तिकारी) सधैं तयार छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।