काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिङ तामाङमाथि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८ मा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले जानीजानी वा लापरबाही साथ आफूलाई प्राप्त अधिकार बदनियत साथ वा स्वेच्छाचारी रुपमा प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।

तामाङले बौद्ध कलेज निर्माणका लागि साक्या बौद्ध संघको पत्रलाई हेरेर भारतीय दुतावाससँग आर्थिक सहयोगको सिफारिस गरिदिएका थिए । तर, स्थानीय तहले वैदेशिक सहयोग माग्नुअघि अनिवार्य रुपमा संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मंगलबार तामाङले भनेका थिए, ‘मैले आफ्नो अधिकारको बारेमा ख्याल नगरेको रहेछु । बल्ल थाहा पाएँ । तर, गलत नियत वा मनसायले गरेको होइन ।’

आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव भोला दाहालले मुस्ताङमा बौद्ध कलेज स्थापनाबारे बाहिर आएका कुराहरुलाई आयोगले गम्भीर ढंगले हेरिरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने भनिसकेको अवस्था छ । छानबिनको रिपोर्ट आएपछि आयोग एउटा निर्क्यौलमा पुग्छ ।’

यो बीचमा कसैले उजुरबाजुर गरे आयोगले छानबिन नरोक्ने उनको भनाइ छ । गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङले दूतावासलाई पत्र लेख्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएका थिएनन् ।