स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा देशभर निःशुल्क हुनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई देशभर निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताए। आफूले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनुपर्ने कुरा संसद र मन्त्रिपरिषद्मा पनि राखिरहेको उनले बताए।
‘हिजोको पुरातन शैली भन्दापनि अब हामी नयाँ रणनीति बनाएर कसरी अगाडी बढ्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभुत आवश्यकता हो जनताको। यसको विकास बिना, यसको प्रगति बिना, यसको व्यवस्थापन बिना विकास सम्भव छैन व्यक्तिदेखि राष्ट्रसम्मको। अहिले म कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढाइ हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ कक्षा १२ सम्मको पढाइ भनेर मैले धेरै वर्ष अगाडीदेखि सुरु गरेको छु। मैले सिन्धुपाल्चोकको ३ वटा पालिकाहरुबाट १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। देशव्यापी रुपमा यो निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा म काम गरिरहेको छु। म संसदमा पनि बोलेको छु। मन्त्रिपरिषद्मा पनि कुरा राखेको छु।’
उनले शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको आधारभुत आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रगति र व्यवस्थापन बिना राष्ट्रको विकास सम्भव नहुने बताए। उनले आफूले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि १६ वर्षदेखि मन्त्रालयमा अल्झिएर बसेका विभिन्न रणनीतिहरु पास गरेको पनि बताए।
‘म आउनुभन्दा अगाडी १६ वर्षदेखि अल्झिएर बसेका विभिन्न रणनीतिहरु पास भएका थिएनन् वर्षौदेखि थन्किएर बसेकाहरु अब हामीले विभिन्न कार्ययोजना, रणनीति बनाएर अगाडी बढ्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले हामीलाई सहज बनाइदिएको छ। म आएपछि सबै खालका रणनीतिहरु पनि पास गरिसकेको अवस्था हो,’ उनले भने।
मन्त्री बस्नेतले केही दिन अघि कान्ति बाल अस्पतालमा आकस्मिक उपचार नपाएर एक बालिकाको मृत्यु भएको प्रकरणमा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीको कमी, कमजोरी भएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढेको पनि बताए।
‘हाम्रो सानो मिस्टेकले मान्छेको ज्यान जान्छ। कान्ति बाल अस्पतालमा मान्छेको ज्यान गएको छ एउटा पाँच वर्षको बच्चाको मैले यसलाई स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्छ, हाम्रा त्यहाँका सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीहरुको कमी, कमजोरीले पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढेको छ। हामीले बेलामा ध्यान दियौँ भने एकजना होइन, हजारौँ हजार मान्छेको हामीले ज्यान बचाउन सक्छौँ। हामी बढी गम्भिर हुन जरुरी छ।’
मन्त्री बस्नेतले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरु पनि पूर्वशर्त बमोजिम दुर्गम ठाउँमा गएर सेवा नगर्ने गरेको अवस्था रहेको पनि बताए। उनले विभिन्न बाहानाबाजी गरेर चिकित्सकहरु सुविधासम्पन्न ठाउँमा बसिरहने प्रवृत्ति रहेको पनि उल्लेख गरे।
मेडिकल बोर्डले समेत सम्बन्धित चिकित्सकहरुलाई बिरामी भएको प्रमाणित गरिदिने गरेको भन्दै अहिले सरकारले त्यसरी मेडिकल बोर्डले दिने प्रमाणपत्रलाई बन्द गरेको बताए। त्यसैगरी डाक्टरले दिने प्रस्किप्सनको समेत अडिट हुने गरेको उनले बताए। मन्त्री बस्नेतले सरकारले कडाइ गरेका कारण अहिले भने दुर्गम ठाउँमा चिकित्सकहरु जाने गरेका बताए।
