काठमाडौँ : काठमाडौं महानगरपालिकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारलाई ऐनमा बजार अनुगमनको अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधी दिएको गुनासो गरेकी छन्। बुधवार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजना भएको मुल समारोह कार्यक्रममा बोल्दै उप–प्रमुख डंगोलले ऐनमा स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार खोसिदिएको गुनासो गरेकी हुन्।

उनले बजार अनुगमनको अधिकार मात्रै नभएर कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले काठमाडौं महानगरले आफ्नो काम कर्तब्य, अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा बजार अनुगमनलाई राखि तीब्रगतिमा सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको बताइन्। उनले स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न कानून नभएकाले महानगरले अनुगमन गर्दा विभिन्न समस्याहरु झेल्नुपरेको बताइन्।

उपमेयर डंगोलले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा महानगरले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन गर्ने काम र अनुगमन तीव्रगतिमा अगाडि बढाउनको निम्ति संघ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताइन्। डंगोलले तीनै तहमा सहकार्य समन्वय गरेर सह–अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भने पनि विभिन्न काम कतव्र्यहरु दोहोरो रहेको बताइन्। उनले दोहोरो काम कर्तब्य हुँदा पनि काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको बताइन्।

उनले उपभोक्ताहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न दोहोरो काम कर्तब्यलाई नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने आजको आवश्यक रहेको बताइन्। उनले बजार अनुगमन व्यक्तिगत भन्दा पनि स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने बताइन्। उनले महानगरले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तत्पर रहेको भन्दै सबैले फिल्डमा काम गर्दा निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्नुपर्ने बताइन्।

त्यस्तै उप–प्रमुख डंगोलले बजार अनुगमन गर्दा व्यक्तिगत स्वास्थ्यको कारण विभिन्न समस्या भोगिरहेको बताइन्। उनले व्यक्तिगत स्वास्थ्य राख्नेहरुले पनि आफू पनि उपभोक्ता हो भनेर सोच्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिन्। उनले महानगरमा निर्वाचित भएर आएको ९ महिनाको कार्य अनुभवमा बजार अनुगमन गर्न जाँदा व्यवसायीहरुले थाहा पाइसक्ने गरेको बताइन्।

उनले अनुगमन गर्न जाने समितिमा बस्ने सदस्य बाहेकलाई भन्दा अन्य अरुलाई अनुगमन गर्ने विषयमा थाहा नहुनुपर्ने हो तर अनुगमन गर्ने स्थानका व्यवसायीहरुलाई थाहा हुन्छ कसरी भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले अनुगमन टोली पुग्दा व्यवसायीहरुले सटर लगाई सक्ने भएकोले आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन्। उनले अनुगमनमा जाने कुनै पनि अधिकारीले राजनीतिक गर्न नहुने बताइन्। उनले आफ्नो विचार मिल्ने पार्टीको सरकारले गरेको काम ठीक तर त्यही काम अर्को विचारधारको पार्टीले गदौ बेठीक भन्ने प्रचलन त्याग्नुपर्ने बताइन्।