काठमाडौँ : गण्डकी प्रदेश सांसद दीपक मनाङ्गेको सांसद पद खारेज गर्न दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतबाट बाटोका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।
मनाङ्गेले अदालतबाट तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। उनी सांसदको हैसियतमा रहन नसक्ने रिटमा दाबी गरिएको थियो।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
