काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणको तयारी गरिरहेका छन्। चीनले बोआओ सम्मेलनमा भाग लिन औपचारिक रुपमा दिएको निम्तोलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री भारत जान लागेका हुन्।

एउटा छिमेकीले दिएको औपचारिक निम्तो लत्याएर अर्को छिमेकीले निम्तो नै नदिएको अवस्थामा उता जाने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई ‘भारतभक्ति’को रुपमा अर्थ लगाइएको छ। भारतीय भाषामा ‘बिन बुलाए मेहमान’ शैलीमा प्रधानमन्त्रीले यसरी भारत जाने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुलाई मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि खतरा समेत मानिएको छ।

सबैभन्दा रोचक कुरा त के भने चीनको निम्तोलाई पन्छाएर भारत जाने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रधानमन्त्रीको दलको नाम ‘माओवादी’ हो। माओवादी भन्ने दल चीनमा जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने नेता माओ त्से तुङको विचारबाट प्रभावित भएर बनेको हो। चीनमा अहिले उनै माओको विचारधाराअनुसार चल्ने शासन प्रणाली छ। तर, त्यही विचारबाट प्रभावित भएर राजनीति गरेको दावी गर्ने नेपाली प्रधानमन्त्रीको भने त्यही देशसँग मोहभंग भएको छ। र, यसलाई सत्ता जोगाउनका लागि गरिएको ‘चाकडी’को रुपमा अर्थ लगाइएको छ।

गएको निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्ने क्रममा एमाले, माओवादी लगायतका दलहरुको गठबन्धन बनेर सरकार गठन भएको भारतलाई मन नपरेको चर्चा चलेको थियो। त्यसलगत्तै भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा नेपाल आएका थिए। विदेश सचिव बन्नुअघि नेपालमै राजदूतको रुपमा रहेका क्वात्राको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको थियो। नभन्दै क्वात्राको भ्रमणको केही दिनमै सत्ताधारी गठबन्धन भत्कियो। माओवादीले ‘परिस्थिति फेरिएको’ भन्दै राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍याे। प्रधानमन्त्रीको दलको यो निर्णय भारतीय दबाबका भएको मानिएको छ।

नेपालमा सरकार गठनदेखि संचालनसम्म सबै कुरामा भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने कुरा दशकौं पुरानो हो। २००७ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन भारत पुगेर भारतकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएपछि नेपालको राजनीतिमा भारत निकै हावी थियो। त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद बैठकमै भारतीय प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रचलन थियो। भारतको यो प्रभाव राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा केही कम भएको थियो तर २०४६ मा संसदीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि यो फेरि बढ्दै गएको छ।

भारतसँग नेपालका धेरै कुरामा विवाद छन्। नेपालको सीमा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको छ। नेपाली भूमिमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका चेकपोस्ट छन्। भारतले एयरस्पेसमा सहज पहुँच नदिँदा नेपाल भित्रिने जहाजहरुले घुमाउरो र लामो बाटो उड्नुपरेको छ। भारतकै हस्तक्षेपका कारण लुम्बिनीको गौतम बुद्ध विमानस्थलको संचालन सहज छैन। यस पटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा एयरस्पेसबारे कुरा गर्ने त भनिएको छ तर यसअघि वर्षौंसम्म नेपालले यस विषयमा कुरा उठाइरहेको र भारतले ठोस जवाफ नदिएकोले यस पटक पनि ठोस प्रगति हुन सक्ने आशा कमै छ।

नेपालले कैयौं वर्षदेखि उठाइरहेका आफ्ना हितका कुरामा भारत कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। भारतले यसरी नेपालका हितका विषयमा ठोस निर्णय गर्न आनाकानी र अटेरी गर्नुको पछाडिको कारण नेपालका शीर्ष नेताको यही भक्तिभाव हो भन्दा फरक पर्दैन। भारतका अगाडि भक्तिभाव प्रकट गर्नका लागि उसको निम्तो समेत नकुर्ने नेपाली प्रधानमन्त्रीको लाचारीका कारण भारतले नेपाललाई हेपिरहेको छ। र, जबसम्म नेपाली प्रधानमन्त्रीले यसरी भक्तिभाव देखाइरहन्छन् तबसम्म भारतले हेपिरहनेछ।

अहिले नेपाली बजारमा भारतीय हालिमुहाली छ। बजारमा भारतीय एकाधिकार भएका कारण बजारमा भारतीय व्यापारीको मनोमानी छ। केही समयअगाडि सरकारले भारतीय तरकारीमा विषादीको मापदण्ड परीक्षाण गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको थियो। प्रस्ताव फिर्ता पठाउनुको कारण बताउँदै सरकारले ‘भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्ने’ जोखिम औंल्याएको थियो। आफ्नो देशमा मनोमानी गर्नेसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन नेपाल सरकारलाई कति ठूलो चिन्ता?

नेपालले छिमेकीहरुसँग समदूरी कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। आपूर्तिमा भारतको विकल्प हुने हो भने नेपाली बजार प्रतिस्पर्धी हुन्थ्यो। प्रतिस्पर्धा भएसँगै भारत गुणस्तर, मूल्य, सहज उपलब्धता, सप्लाइ चेन जस्ता विषयमा गम्भीर र जिम्मेवार बन्ने थियो। तर, नेपालको नेतृत्वको भक्तिभावले त्यो प्रतिस्पर्धाको अवस्था सृजना हुन दिइरहेको छैन। चीनको आर्थिक फोरममा सहभागी हुन औपचारिक रुपमा आएको निम्तोलाई बेवास्ता गर्ने र भारतकहाँ नबोलाएको पाहुना बनेर जाने गर्दा नेपालमाथि भारतको प्रभाव अझै बढ्दै जानेछ जुन नेपालको हितमा हुने छैन।