हाम्रो देश
६ माघ २०७७, मङ्गलवार

भूमि वर्गीकरण गरी नयाँ व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालमा जग्गाको मूल्यमा नियमन नगर्ने हो भने देश औद्योगिकीकरण र विकासको दिशामा अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेता पाण्डेले नेपालमा कायम रहेको भूमिव्यवस्थाले कृषि, उद्योग, जलविद्युत् वा ठूला होटल बन्ने सम्भावना कम रहेको बताए । उनले अब भूमिको वर्गीकरण गरी नयाँ व्यवस्था कायम नगरेसम्म पुरानै योजना र सोचले समृद्ध नेपाल बन्न सम्भव नहुने दाबी गरे ।
‘आर्थिक समृद्धिका आधार र अबको जिम्मेवारी’ विषयक कार्यक्रममा नेता पाण्डेले आर्थिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्र एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा जस्तै भएको बताए । आर्थिक समृद्धि अर्थ मन्त्रालयको मात्र चासोको विषयजस्तो यदाकदा लिने गरिएको देखिएको भन्दै उनले गृह प्रशासन र प्रहरी मात्र सुध्रिए पनि नेपालको आर्थिक विकासमा सकारात्मक सुधार आउने दाबी गरे ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पछिल्ला वर्षको ६-७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक रहे पनि आगामी केही वर्ष त्यहि वृद्धिदर कायम गर्नु चुनौती रहेको बताए । आगामी बजेट धेरैतिर नछरि आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विशेषगरी पूर्वाधार र त्यसमा पनि सडकमा नै केन्द्रित हुनुपर्ने कोइरालालले जोड दिए ।
नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपालको निर्यातभन्दा आयात १३ गुणाले बढी रहेको भन्दै देशभित्रै उत्पादनमुखी वातावरण र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । त्यसका लागि बैंकको ब्याजदर घटाउने विषयमा सरकारको योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल एसोसियसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष सि.एन.पाण्डेले आगामी बजेटमा नेपाल वायुसेवा निगमसँग कम्तिमा पनि ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान बनाउने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । विदेशी मुद्रा भिœयाउने ट्राभल, ट्रेकिङ र होटललाई राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने भन्दै उनले पर्यटन क्षेत्रमा बढीमा ५ प्रतिशत भ्याट कायम गर्न उपयुक्त हुने बताए । नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तनाले नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको भए पनि त्यसले मुलुकमा समृद्धि नै ल्याउन नसक्ने वताए । त्यसका लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना तथा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आवश्यक रहेको बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्