हाम्रो देश
१३ असार २०७९, सोमवार

देउवा–प्रचण्ड सहमति : गण्डकीबाट शुरु भयो काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन

काठमाडौं ।    ओली सरकारविरुद्ध नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा गठबन्धन बनाउने प्रयास गरे पनि सफलता मिलेको छैन । उता, प्रदेश तहमा भने एमालेको सरकार ढाल्न दुई पार्टीबीच औपचारिकरुपमै गठबन्धन शुरु भएको छ ।

काँग्रेस र माओवादीको सत्ता सहकार्य गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको छ । नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको उच्च सहमतिसँगै गण्डकीमा माओवादीले काँग्रेसलाई सघाउनेछ भने लुम्बिनीमा काँग्रेसले माओवादीलाई सघाउनेछ ।

नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई विस्थापित गर्न सम्भव भएको ठाउँमा काँग्रेस र माओवादीबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो । यही सहमतिअनुसार नै गण्डकीमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य सुरु भएको नेताहरु बताउँछन् ।

गण्डकीमा नेपाली काँग्रेस र लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व लिने सहमति भएको काँग्रेसका संघीय मामिला एवं प्रदेश समन्वय विभागका प्रमुख रमेश रिजालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘केपी ओली नेतृत्वको एमालेको सरकार गिराउनका लागि अंक गणितीय हिसाबले जो–जोसँग कुरा मिल्छ, त्यो– त्योसँग समझदारी गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो नीति हो’ रिजालले भने, ‘एमाले सरकार विस्थापित गर्न हामी जुनसुकै पार्टीसँग तालमेल गर्न तयार छौं ।’

गण्डकीमा यसरी जुट्यो सहमति

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने विषयमा काँग्रेसका सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार काठमाडौंमा सहमति भएको थियो । यही सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विहीबार मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । मंगलबार दिउँसो गण्डकी प्रदेशका काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली र प्रदेश सांसद विष्णु लामिछाने सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न काठमाडौं आएका थिए ।

मंगलबार अपरान्ह काँग्रेस सभापति देउवा र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँगको छलफलपछि नेपाली र लामिछाने देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरुले प्रदेशमा काँग्रेस, माओवादी र जसपाका वार्ता टोलीबीच भएको सहमतिबारे सभापति देउवालाई बिफ्रिङ गरेका थिए ।

त्यसपछि साँझ सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको छलफलमा गण्डकी सरकारको नेतृत्व काँग्रेसले गर्ने सहमति भएको नेपाली काँग्रेसका नेताहरु बताउँछन् । गण्डकी सरकारको नेतृत्व आफूले पाएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री दिन कांग्रेस सहमत भएको हो ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकारलाई विस्थापन गरेर गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच समझदारी बनेको छ । उनीहरुसँग बहुमत देखिएकाले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । काँग्रेसले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेको छ ।

गण्डकीमा काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जसपाका २ प्रदेशसभा सदस्यद्वारा हस्ताक्षर गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तावित गरिएको छ । तीन सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरे पनि प्रस्तावको पक्षमै मतदान गर्ने बताइसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २७, काँग्रेसका १५, माओवादीका १२, राजमोका ३ र जसपाका २ जना सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसदका रुपमा दीपक मनाङ्गेले पनि एमालेलाई समर्थन नगर्ने बताइसकेका छन् । मनाङ्गेले सूर्य चिह्नबाटै चुनाव जितेका हुन् ।

काँग्रेस नेता नेपालीलाई सरकार बनाउन ३१ सांसदले साथ दिने अवस्था बनेको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार जोगाउन वा बनाउन ३१ सिट आवश्यक पर्छ ।

राजमोले समेत अविश्वास प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै आत्तिएका मुख्यमन्त्री गुरुङले रातारात संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि गण्डकी प्रदेशको राजनीति बिहीबार थप तरंगित बन्यो ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले वैशाख १ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेको विहीबार बिहानै घोषणा गरेका थिए । चैत २५ गते सुरु भएको अधिवेशन ८ दिनमै अन्त्य भएपछि विपक्षीहरु बैठकको माग गर्दै दिउँसो प्रदेश प्रमुखको कार्यकक्षमा पुगे ।

सत्तापक्षले रातारात अधिवेशन अन्त्य गरे पनि काँग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर संसद सचिवालयमा बिहीबारै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । साथै, उनीहरुले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएका छन् ।

अब लुम्बिनीको पालो

गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको एमाले एक्ल्याउने अभियान लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरिसकेको छ । किनभने, यो प्रदेशमा माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने गरी कांग्रेससँग भागवण्डा भइसकेको छ ।

कुल ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका १७ (एक सभामुखसहित), काँग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)का एकजना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रले एमालेमा लागेका दुई सांसदलाई कारवाहीमा गरेका कारण अब ८५ सांसद मध्येबाट बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार बनाउन वा ढाल्न ४३ सांसद चाहिन्छ ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा बहुमत गुमाएर ४१ सांसदको मात्र साथ रहने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई अब सत्ता जोगाउनका लागि कम्तिमा पनि ६ सिट रहेको जसपाले साथ दिनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ काँग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोका एक सांसदले साथ दिँदा एमाले सरकार ढल्ने देखिन्छ ।

लुम्बिनीमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन देउवा र प्रचण्डबीच सहमति भएपछि प्रदेश सांसदहरुबीच बहुमत पु¥याउन तीव्र दौडधूप जारी छ । विपक्षी गठबन्धनका प्रमुख तीन दलले वार्ता टोली बनाएर सत्ता साझेदारीका लागि छलफल गरिरहेका छन् । नेताहरुका अनुसार अब गण्डकीमा जस्तै यहाँ पनि काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने गृहकार्य थालेको छ ।


कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादीलाई काँग्रेसको साथ

माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सरकारको विस्थापनमा नेपाली काँग्रेस नलाग्ने रिजालले बताए । ‘सम्भव भएसम्म हामी एमालेसँग तालमेल गर्न तयार छैनौं,’ उनले भने, ‘माओवादी केन्द्रसँग लुम्बिनी र गण्डकीमा तामेल भइरहेकाले त्यहाँ माओवादी सरकारविरुद्ध उभिने सम्भावना कम देखिन्छ ।’

कर्णाली प्रदेशसभाका कुल ४० सांसदमध्ये माओवादी केन्द्रले सांसद धर्मराज रेग्मीलाई कारबाही गरेको पत्र संसदमा बुझाएपछि हाल प्रदेशसभामा उसका ३९ जना सांसद छन् । यस प्रदेशमा एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एकजना सांसद छन् । एमालेले माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै नयाँ सरकार निर्माणको गृहकार्य थालेको छ ।

एमालेलाई नयाँ सरकार बनाउन राप्रपाको एक सिट भए पुग्छ । तर, एमालेमा माधव नेपालनिकट सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने आशंका छ । त्यसैले, एमालेले काँग्रेसको साथ खोजेको छ ।

उता ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका २५, माओवादीका १४, काँग्रेसको १२ र जसपाका २ सिट छन् । यहाँ बहुमतको सरकार बनाउन २७ जना सांसद चाहिन्छ । यो संख्या कुनै एक दलसँग छैन । यहाँ एमालेले बहुमत कायम गर्न जसपाको २ सिट थपे पुग्छ ।

यस प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सांसद १४ जना मात्र रहेकाले सरकार टिकाउन उसलाई थप १३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा माओवादीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउनका लागि काँग्रेस र जनता समाजवादी दुबै पार्टीको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो अवस्था काँग्रेसले तत्काल उक्त दुई प्रदेशमा माओवादी सरकारविरुद्ध नउत्रिने नीति लिएको छ । काँग्रेस नेता रिजालले भने, ‘ हामी माओवादीको सरकार गिराउने पक्षमा छैनौं । त्यहाँ प्रदेशसभा विघटनको परिस्थिति आउने सम्भावना छ । त्यस्तो भएमा प्रतिनिधिसभा र केही प्रदेशमा मंसिरसम्म निर्वाचन हुन सक्छ ।’

तीनवटा प्रदेशमा काँग्रेस र माओवादी सत्ताको खेल बाहिर

प्रदेश १ प्रदेश २ र बागमती प्रदेशमा भने नेकपा एमालेको औपचारिक विभाजन र जसपाको एकता तल–माथि नभएसम्म नयाँ सरकारको सम्भावना छैन । यी तीनवटा प्रदेशमा काँग्रेस र माओवादी पार्टी सत्ताको खेलभन्दा बाहिर छन् ।

प्रदेश १ को कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ५१ सिट छ । सरकार जोगाउन वा बनाउन त्यहाँ ४७ सिट भए बहुमत पुग्छ । प्रदेश १ मा एमाले बाहेकको सरकार बन्ने अवस्था छैन । प्रदेश १ मा माओवादीको १४ (एक सांसदमाथि कारबाही) सिट छ । काँग्रेसको २१ सीट छ भने अन्य साना दलसँग ५ सिट छ । प्रदेश १ मा तत्कालीन अवस्थामा प्रचण्ड–नेपाल र ओली पक्षका लागि सत्ता निर्माण गर्न र जोगाउन काँग्रेसको साथ अनिवार्य थियो । तर, एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा पुगेपछि सत्ताको फेरबदल एमाले निर्भर बन्न पुगेको हो ।

यस्तै १०७ सदस्यीय प्रदेश २ को प्रदेशसभामा सत्तासीन दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को ५४ सिट छ । एमालेको २१, काँग्रेसको १९, माओवादीको ११ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी तथा स्वतन्त्रको १/१ सिट छ । यहाँ जसपाको एकमना सरकार छ । जसपामा तलमाथि नभई प्रदेश २ मा काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनको कुनै अर्थ छैन ।

यस्तै कुल ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा ५७ सिट जितेको एमालेको बहुमत छ । यहाँ माओवादीले २३, काँग्रेसले २२, विवेकशील साझा पार्टीले ३, नेमकिपाले २ सीट जितेका छन् । राप्रपा, जसपा र राप्रपाले १÷१ सिट जितेका छन् ।

नेकपाको खारेजीअघि काँग्रेसले बागमतीमा सरकार बनाउने अवस्था खडा भएको थियो । प्रचण्ड–नेपाल र ओली पक्ष दुवैबाट मुख्यमन्त्रीका लागि काँग्रेसलाई अफर पनि आएको थियो । तर, एमाले र माओवादी ब्यूँतिँदा एमाले सरकारको विकल्प दिन सबै दलहरु मिल्दा पनि बहुमत नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

बागमतीमा सरकार बन्न ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जबकि विपक्षमा ५२ सांसद मात्र छन् । यहाँ एमालेको सहयोगविना कसैको सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन ।