हाम्रो देश
१२ असार २०७९, आइतवार

भदौमा उपनिर्वाचन गरौं, महाधिवेशनको व्यवस्था हेरौंला : कांग्रेस

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौमा उपनिर्वाचन गर्ने प्रस्ताव सर्वदलीय बैठकमा राखेपछि नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनलाई लिएर नयाँ बहस सुरू भएको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम तोकिएको समयमा पूरा नगरेको कांग्रेसले पूर्वनिर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो कुरा घुमाउरो ढंगले शनिबार प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा राखेको सर्वदलीय बैठकमा पनि उठ्यो।

प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त सांसद पदमा छ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसका लागि भदौमा उपनिर्वाचन गर्ने ओलीको प्रस्ताव छ। प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावलाई कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने अस्वीकार गरेका थिए। पार्टी महाधिवेशन भदौ ७ देखि १० सम्म तोकेको उल्लेख गरेका निधिले महाधिवेशनसँग जुध्ने गरी उपनिर्वाचन गर्न नहुनेमा जोड दिए।

सभापति देउवाले पनि भदौमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उपनिर्वाचन त्यो मितिसँग जुध्ने गरी गर्न नसकिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसको महाधिवेशन सार्न नमिल्ने भए त्यसको बाटो खोल्न आफू तयार रहेको बताएका थिए।

‘कांग्रेसको महाअधिवेशन गम्भीर हो। तपाईंहरूको महाधिवेशनको समयबारे बरू हेरौंला, भदौमा उपनिर्वाचन गरौं,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए। सर्वदलीय बैठकमा सहभागी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छलफलमा ल्याएको जानकारी दिए।

‘रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीजीले कुरा राख्नुभएको थियो,’ पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘भदौमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ, यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरा उहाँले उठाउनुभएको थियो।’ यसबारे पार्टीका तर्फबाट उपसभापति निधिले कुरा राखेको पौडेल बताउँछन्।

‘भदौमा हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन छ। उपनिर्वाचन गर्ने समय कसरी मिलाउने भन्ने कुरा उपसभापतिजीले राख्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘भदौबाट महाधिवेशन सार्न मिल्दैन।’ संविधानमा राजनीतिक दलले पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसके ६ महिना थप्न मिल्छ। कांग्रेस महाधिवेशनका लागि थपिएको त्यो ६ महिना भदौमा सकिँदैछ।

अब कांग्रेसको महाधिवेशन भदौभन्दा पर सार्ने हो भने संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा त्यसैको संकेत गरेका हुन्। यसअघि २०७२ सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कांग्रेसले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि संविधान संशोधन गरेर समय बढाइएको थियो।