हाम्रो देश
१४ असार २०७९, मङ्गलवार

जसपा फूटको संघारमा, माइन्युट उपेन्द्रको कब्जामा

एकता भएको एक वर्षमै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फूटको दिशातर्फ अग्रसर भएको छ । यहाँसम्म कि पार्टीका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदीय दलको माइन्युट नै आफ्नो कब्जामा लिएका छन् ।

खासगरी सत्ता समीकरणको विषयमा जसपा दुई धारमा विभाजित छ । तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर एक वर्षअघि वैशाख १० गते मध्यराति जसपा गठनको घोषणा गरिएको थियो । घोषणाको हिसाबले शुक्रवार जसपा एक वर्षको हुँदैछ । एकताको आधिकारिक पत्र वैशाख ११ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइएको थियो ।

तत्कालीन सपा विभाजन हुन लागेका बेला दबाबमा आएका उपेन्द्र यादवले राजपासँग रातारात हतारमा एकता गरेका थिए । जसपाका केही सांसदले पार्टी विभाजन गर्ने र ओली सरकारलाई साथ दिने तयारी गरिरहेको सूचना बाहिरिएपछि यादवले पार्टी जोगाउनका लागि रातारात राजपासँग एकता गरेका थिए ।

तर, एकता भएको पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउनुपर्ने समयमा पार्टी दुई धारमा विभाजित भएर कुनै पनि दिन औपचारिक रूपमा नै फूटको घोषणा हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थासम्म जसपा एक ढिक्का थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै पार्टीले त्यसको विरोध गर्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

तर, आन्दोलन चल्दै गर्दा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको बोलीमा फरक आउन थाल्यो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि दुवै पार्टीले फरक–फरक राजनीतिक लाइन लिएको कुरा सतहमा नै आयो ।

अहिलेको ओली सरकारले नै मधेशको मुद्दा नगदमा हाताहाती सम्बोधन गर्ने भनिरहेकाले ओली सरकारलाई नै साथ र सहयोग गर्नुपर्ने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको राजनीतिक लाइन छ ।

अर्कातर्फ ओली सरकारलाई पार्टीले निर्णय नै गरेर प्रतिगमनकारी भनिसकेकाले ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न नसकिने तथा अग्रगमनकारी शक्तिहरूसँग गठबन्धन गरेर वैकल्पिक सरकार बनाउनुपर्ने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक लाइन छ ।

पार्टीले कुन शक्तिसँग सहकार्य गर्ने भनेर आधिकारिक रूपमा निर्णय लिएको छैन । अनिर्णयको बन्दी बनेको जसपाले विभिन्न राजनीतिक दलसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता तथा संवाद भने गरिनैरहेको छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै साथ दिनेगरी मधेशको माग सम्बोधनका लागि बालुवाटार धाइरहेका छन् ।

मधेशका माग सम्बोधनका लागि पार्टीका अर्का अध्यक्ष यादव–भट्टराईलाई कुनै पनि जानकारी नै नगराएर एकतर्फी रूपमा वार्ता गर्नका लागि लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई कार्यदलमा राखेर दुई÷तीन चरणको वार्ता समेत भएको भन्ने कुरा जसपाको पहिलो संसदीय दलको बैठकमा ठाकुरले खुलाएपछि यादवको मनमा चिसो पसेको थियो। त्यसपछि त जसपाभित्र मनमुटाव झनझन बढ्दै गएको थियो ।

भट्टराई, ठाकुर, यादव, अशोक राई र महतो रहेको पार्टी पदाधिकारीको बैठकले विभिन्न राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । भट्टराईबाहेक यादव, राई समेत सहभागी भएर औपचारिक रुपमा त्यसै दिन बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता भएको थियो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको विभिन्न चरणको वार्तामा भने यादव सहभागी भएनन् । जसपाको संसदीय दलको पहिलो बैठकबाट सरकारसँग वार्ता गर्नका लागि बनेको कार्यदलमा सपाका तर्फबाट पनि एक जना थपेर तीन सदस्यीय बनाउने भनेर मौखिक निर्णय गरिएको भए पनि यादवले हालसम्म तेस्रो नाम दिएका छैनन् ।

’कुन राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्नका लागि ५ सदस्यीय पदाधिकारीलाई मात्र पार्टीले औपचारिक रुपमा जिम्मेवारी दिएको भन्दै उपेन्द्र यादवले उक्त कार्यदललाई आधिकारिकता नै दिएनन् ।

त्यसैले उनले आफ्नो तर्फबाट नाम नै दिएका छैनन् । उपेन्द्र यादवले उक्त कार्यदललाई माइनस गरे पनि महन्थ ठाकुरले कार्यदललाई सरकारी कार्यदलसँग वार्ता गर्न निरन्तर पठाइ नै रहेका छन् । २०८ जना प्रतिवादी रहेको २४ थान मुद्दा फिर्ता लिनका लागि सबै प्रक्रिया लगभग पूरा भएर अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय समेत हुने तयारीमा रहेकाले कार्यदलको गठन तथा वार्ता फलदायी रहेको ठाकुर पक्षको कथन छ ।

पार्टी समायोजनको काम र वर्तमान समसामयिक राजनीतिक विषयमा निर्णय गर्नका लागि चैत ५ गते जसपाले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक पनि बोलाएको थियो । तर, ओली सरकार बाहेकको गठबन्धनको सरकार बनाउने भनेर उपेन्द्र यादवले राजनीतिक प्रतिवेदन बनाएर पारित गराउने योजना बनाएको कुरा थाहा पाएर महन्थ ठाकुर पक्षले कार्यकारिणी सदस्यहरू बैठकका लागि आइसकेको अवस्थामा ५ गते बैठक स्थगित गरिदियो ।

होलीपछि कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्ने भनिए पनि हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । नेता तथा कार्यकर्ताहरूले भने अहिलेको अनिर्णयको अवस्थाबाट मुक्त हुनका लागि छिटोभन्दा छिटो कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाएर समाधान खोज्न दबाब दिइरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि जसपाका कुल ६ जना सांसदमध्ये ५ जनाले वैशाख ६ गते हस्ताक्षर गरेका थिए । पूर्व राजपाकी कल्पना पाण्डेबाहेक पूर्वसपा खेमाका संसदीय दलका नेता सहस्रराम यादव, विजयबहादुर यादव, सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी र पुर्मती ढेगाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, सोही दिन हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूमध्ये विजयबहादुर यादव, सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे सरकारमा सहभागी भए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै उनीहरूलाई मन्त्री बनाएर अविश्वास प्रस्तावलाई तुहाइदिए ।

त्यसपछि पूर्व सपा तर्फका लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोककुमार यादवले सोही दिन एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता आउन चेतावनी दिँदै स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरी जसपाको संसदीय दलको बैठकबाट पोखरेल सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान भनेर बहुमतबाट गरिएको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको हुँदा यथाशीघ्र सरकारबाट फर्किन निर्देशन दिइएको थियो ।

साथै २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा सोधिएको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सांसद पद नरहने गरी कारवाहीका लागि सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो ।

अर्कातर्फ पूर्व राजपाका तर्फबाट जसपाको लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्षको हैसियतमा रविदत्त मिश्राले अर्को विज्ञप्ती जारी गरे । वैशाख ६ गते नै जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा भने पार्टीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही पार्टीको निर्देशनअनुसार पोखरेल सरकारमा चारजना सांसदहरू सहभागी भएको उल्लेख गरियो ।

पार्टीका केही नेताले तानाशाही प्रवृत्ति देखाउँदै विना बैठक, छलफल, राय सल्लाह नै नगरी ती चारजना सांसदहरूसँग स्पष्टीकरण सोधेको कुराको भर्त्सना गरिएको थियो । पोखरेलको सरकारमा शपथ ग्रहण गरेका चारैजना मन्त्रीमाथि कुनै प्रकारको कारवाही र स्पष्टीकरण नसोधिएको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसरी पूर्व सपाले कारवाही गर्ने र पूर्व राजपाले कारवाही नहुने भनेर जसपाकै प्रदेश समितिको दुई फरक–फरक विज्ञप्ति आउनुले पनि पार्टीभित्र विवाद धेरै बढेको कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

जसपाको विवाद भित्रभित्र यति पेचिलो बनेको छ कि पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदीय दलको बैठकको माइन्युट नै नियन्त्रणमा लिएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित साविकको समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयलाई जसपाको संसदीय दलको कार्यालय बनाइएको छ । वैशाख ८ गते ११ बजेतिर दलको कार्यालयमा पुगेका अध्यक्ष यादव करीब दुई घण्टा जति बसेका थिए ।

‘अध्यक्षज्यूले दलको कार्यालयमा आउने बित्तिकै जसपा संसदीय दलको बैठक बसेको माइन्युट मगाएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुभयो,’ एक सांसदले भने,–‘केही सांसदहरू बसेका थियौं, ओली सरकारविरुद्धको गठबन्धनमा हामी सबै एकतावद्ध भई बस्नुपर्छ भनेर उपस्थित सांसदहरूलाई उहाँले कन्भिन्स गर्नुभएको थियो ।’

अनौपचारिक तरिकाले बसेको उक्त बैठक सकिएपछि जसपाको संसदीय दलको माइन्युट उपेन्द्रले बोकेर लगेको ती सांसदले बताए । पछिल्लो समयमा पूर्व राजपा र सपाबीच मनमुटाव तथा तिक्तता बढ्दै गएको अवस्थामा जसपाका अध्यक्ष यादवले माइन्युट आफूसँगै लिएर जानुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

खास गरेर साविकको एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा माइन्युटको विषय पनि पेचिलो बनेको थियो ।
तत्कालीन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षमा थिए र माइन्युट पनि उनीसँगै थियो ।

अर्को पक्षले बैठक बस्दा नयाँ माइन्युट बनाउनुपरेको थियो । माइन्युट र महासचिव आफूहरूसँग रहेको कुरालाई ओली पक्षले महत्त्वका साथ उठाउने गरेको थियो । जसपामा यो माइन्युट प्रकरणलाई पनि नेकपाकै जस्तो परिस्थितिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । तर जसपाका कतिपय नेता भने यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘संसदीय दलको कार्यालयमा रहेको माइन्युटको दुरुपयोग पनि हुनसक्छ भन्ने राम्रो सोचका साथ पनि उहाँले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हुन सक्नुहुन्छ,’ जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यले भने, ‘अथवा उहाँले आफ्नो अनुकूलतामा माइन्युटलाई प्रयोग गर्नका लागि पनि लिएको हुन सक्छ ।’

माइन्युटकै कारण केही समस्या नहुने जसपाका अर्का सांसद बताउँछन् । ‘दलको पहिलो बैठकबाट विधान संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा बनाउन केही सांसदलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो,’ ती सांसदले भने, ‘त्यसपछि बसेको दोस्रो बैठकमा केही निर्णय नै भएन ।’

दलको बैठक बसेको कुरा सञ्चारमाध्यममा समेत आइसकेका कारण आवश्यक परेका बेला उक्त माइन्युट झिकाउन सकिने उनले बताए । अहिलेको तिक्तता कायमै रहे अथवा पार्टी विभाजनको अवस्था आए २ नम्बर प्रदेशमा पनि स्वाभाविक रूपमा असर पर्ने पूर्वसपा खेमाका नेता एवं प्रदेश २ का एक मन्त्रीले बताए । त्यहाँ अहिले जसपाको एकल सरकार छ ।

‘महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच एकता हुनु आवश्यक छ, त्यो देखिएकै छैन,’ ती मन्त्रीले भने, ‘त्यसो भएन भने पूर्व राजपालाई हटाएर नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन हुनसक्छ ।’ अहिले त्यहाँ पूर्व सपाका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत छन् भने पूर्वसपा र राजपाको समान तीन÷तीन जना मन्त्री र राज्यमन्त्री छन् ।

पूर्व राजपाका तीनजना मन्त्री र तीनजना राज्यमन्त्रीलाई हटाएर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल पक्षको एमाले सहितको संयुक्त सरकार बनाउन सकिने सम्भावना पनि यथावत रहेको उनले बताए ।

आवश्यक परे मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रालयको संख्या बढाउन पनि सकिने उनले बताए । यति हुँदा पनि मधेशका आमजनता तथा कार्यकर्ताहरू भने पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । अजय अनुरागी, लोकान्तर)