हाम्रो देश
१२ असार २०७९, आइतवार

प्रधानमन्त्री असंवैधानिक बाटोतिर जान खोज्नुभएको छ : वर्षमान पुन

२३ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने नाममा असंवैधानिक बाटोतिर जान खोजेको दावी गरेका छन् ।बिहीबार संसद भवन नयाँवानेश्वर परिसरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेता पुनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने पनि जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि वैशाख २७ गते संसदको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउनुहुन्न र अरु कुनै बाटोतिर, असंवैधानिक बाटोतिर जान खोज्नुभएको छ’ नेता पुनले भने ।

त्यो बाटो के हो ? भन्ने प्रश्नमा पुनले फेरि संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरेको बताए । ‘…विश्वासको मत नपाएको दिन नै संसद विघटन गर्ने र अरु ठाउँमा राजनीतिलाई विषयान्तर गर्ने, फेरि अराजनीतिक, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले काम गर्न खोज्नुभएको छ भन्ने एकदम स्पष्ट छ’ उनले भने ।

यही देखेर आफूहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन लामो समयसम्म फिर्ता नलिएको उनको प्रष्टीकरण छ । आफूहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्य भएर विश्वासको मत लिन खोजेको पुनको दाबी छ ।

‘हामीले समर्थन फिर्ता लिएपछि यी फिर्ता लिए, मलाई अस्थिर बनाए भन्नुहुन्थ्यो, हामीले समर्थन गरिराखेको हुनाले बाध्य भएर आफ्नो वास्तविक राजनीतिक चरित्र देखाउनुभएको हो’ नेता पुनले भने ।

ओलीले संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले विश्वासको मत नपाएपछि दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको सरकार बन्नेतर्फ मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ, त्यसअनुसार राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्छ’ नेता पुनले भने ।

कांग्रेस, माओवादीले नयाँ सरकार बनाउन सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी संवैधानिक विकल्पभित्र खुल्ला छौं ।’ कोरोना महामारीमा भन्दा सरकार अन्यत्र केन्द्रित भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरे ।

देशको अभिभावकले सबै दल, सबै क्षेत्रलाई कोरोना रोकथाममा सहकार्य गरौं, सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाऔं, राजनीतिक मतभेद थाती राखौं भन्नुपर्नेमा त्यसो नभनेको उनको भनाइ छ । २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पलाई सम्झिँदै उनले भने, ‘महाभूकम्पका बेला प्रधानमन्त्रीको अपिलमा सबै दल पुनर्र्निमाणमा लागेको होइन र ? त्यो होइन र राजनीतिक गार्जियनसिप भनेको ?’