हाम्रो देश
११ असार २०७९, शनिवार

ओली सरकारले गर्यो जनता रुवाउने यस्तो नयाँ निर्णय, राति १२ बजेबाट लागु हुने, जारी भयो सूचना

काठमाडौं ।    देश कोरोनाले अस्तव्यस्त बनेका बेला ओली सरकारले जनता र्व्वाउने अर्को नयाँ निर्णय गरेको छ । कोरोना कहरबीच नेपाल आयल निगमले आइतबार पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ ।

राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल/मट्टितेल तथा हवाई इन्धन (आन्तरिक उडान) को साविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँले बढाइएको हो । अब पेट्रोल १ सय २३, डिजेल/मट्टितेल १ सय ६ र हवाई इन्धन ७८ प्रतिलिटर उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने छ ।

निगमले एलपी ग्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि प्रयोग गरिने हवाई इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्य भने यथावत राखेको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मूल्यवृद्धि गरेको अवस्थामा समेत निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोल ८ रुपैयाँ ५६ पैसा, डिजेलमा ४ रुपैयाँ ४६ पैसा, ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३ सय ७५ रुपैयाँ १३ पैसा घाटा रहेको दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै महामारीकाबीच दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र निषेधाज्ञाको मौका छोप्दै उद्योगी, ठूला व्यापारी, र बिचौलियाहरूले चामल, तेल, दाल, गेडागुडी, चिनी र अण्डालगायत खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेका हुन् ।

निषेधाज्ञाका कारण महामारीसँग लड्दै गरेका उपभोक्ताहरूको आम्दानीसमेत घटेको अवस्थामा अनेक बहानामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउने काम ठूला व्यापारीहरूबाट भइरहेको छ । खुद्रा व्यापार संघले दिएको जानकारीअनुसार निषेधाज्ञा शुरू हुनुभन्दा अघि प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँ मूल्य रहेको मसुरोको दालको मूल्य यति बेला प्रतिकिलो १ सय २२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

मासको दालमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँले वृद्धि हुँदै १ सय ६५ बाट १ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ । १ सय १० रुपैयाँ किलो रहेको चनाको मूल्यमा २५ रुपैयाँले वृद्धि हुँदै प्रतिकिलो १ सय ३५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी, हरेक ब्रान्डको चामलमा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँदेखि १ सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइएको संघले बताएको छ । यतिबेला मूल्य बढाउनुपर्ने त्यस्तो खास कारण केही नभए पनि केही सीमित व्यापारी र बिचौलियाहरूले राजनीतिक तरलता र निषेधाज्ञाको बहानामा मूल्य बढाएको हुनसक्ने संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्रमान वज्राचार्यले बताए ।

उनका अनुसार खाद्य वस्तुको व्यापारमा कालो बजारी मौलाएको छ । ‘यो समस्या न सरकारलाई हेर्ने फुर्सद छ न त नियामक निकायलाई यससम्बन्धी कुनै चासो छ,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने । यही मौकामा थोक व्यापारीहरूले खुद्रा व्यापारीलाई सही मूल्यको बीलबीजक नदिने समस्या पनि उत्तिकै बढेको उनको भनाइ छ । प्रशान्त खड्काले आर्थिक अभियानमा समाचार लेखेका छन् ।

शनिवार उनी आपैmले थोक व्यापारीबाट प्रतिकिलो ८९ रुपैयाँमा किनेको चिनीमा ७७ रुपैयाँको मात्र बिल पाए । ‘मैले किनेको मूल्यमा १२ रुपैयाँ कमको बिल पाएको छु अहिले बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य ९० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ । यस्तो अवस्थामा मैले त्यो चिनी कसरी बेच्ने ?,’ उनले गुनासो गरे ।

खुद्रा व्यापारीले सही बिलबीजक नपाउने समस्या पुरानै भएकाले यसको समाधानका लागि वाणिज्य विभाग र आन्तरिक राजस्व विभाग दुवैको संयुक्त टोली बनाएर अनुगमन तीव्र पार्नुपर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल बताउँछन् ।

वाणिज्य विभाग एक्लैले मात्र सबैतिर हेर्न नसक्ने भएकाले स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबैले आआप्mनो ठाउँबाट अनावश्यक मूल्य वृद्धि रोक्न भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । वाणिज्यले हरेक दिन बिहान ७ देखि ९ बजेको बीचमा दुईओटा टीम बनाएर अनुगमन गरिरहेको र गल्ती भएको भेटिएमा कारबाहीसमेत गरिएको उनले बताए ।

दाल, गेडागुडी र चामलको मात्र होइन यही मौकामा व्यापारीहरूले अण्डा र खाने तेलको मूल्य पनि बढाएका छन् । निषेधाज्ञा अघिसम्म प्रतिक्यारेट ३ सय ५० रुपैयाँमा विक्री भइरहेको कुखुराको अण्डा अहिले ४ सय रुपैयाँसम्ममा विक्री भइरहेको छ । बजारमा अण्डाको खपत बढेकाले मूल्य बढेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी, करीब डेढ महीनाको अन्तरालमा खाने तेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । यसअघि प्रतिलिटर १ सय ४५ रुपैयाँ मूल्य रहेको भटमासको तेलको मूल्य यति बेला लिटरमै १ सय २० रुपैयाँले बढेर प्रतिलिटर २ सय ६५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । सनफ्लावर तेलको मूल्यमा पनि १ सय रुपैयाँले वृद्धि हुँदै ४ सय रुपैयाँ लिटर पुगेको छ । नेपाल चामल, तेल र दाल उद्योग संघका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तोरी, धान र गेडागुडीलगायत कच्चा पदार्थको मूल्य आकाशिएपछि नेपालमा पनि तेल, चामल र दालको मूल्य बढाइएको बताएको छ ।

संघका अनुसार यस अघि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन ५ सय २० डलर रहेको तोरीको मूल्य अहिले ३ सय डलरले बढेर ८ सय २० डलर पुगेको छ । त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सोना मन्सुली धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ सय ५० रुपैयाँले बढेर ३ हजार ५० रुपैयाँ कायम भएको छ भने जीरा मसिनो धानको मूल्य २ सय ५० रुपैयाँले बढेर ३३ सय रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल पुगेको छ । अहिले खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्नुमा अन्तरराष्ट्रिय बजारको मूल्य वृद्धि नै मुख्य कारण भएको संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । महामारीको समयमा कालोबजारीलाई प्रोत्साहन दिने वा उपभोक्तालाई मारमा पार्ने कुनै नियत नभएको उनकोभनाइ छ ।

यस्तै यता कोभिड–१९ संकट व्यवस्थान केन्द्र (सीसीएमसी) ले अक्सिजन अभाव हुन नदिन आवश्यक सवै प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भएको छ ।सिंहदरबारमा आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित बसेको बैठकले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा नीजि क्षेत्रको समेत सहभागितामा आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी प्रक्रियामा अड्किएर कुनैपनि नागरिकको ज्यान जान दिन नुहने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक निर्णय र प्रक्रिया अघि बढाउन सरोकारवाला मन्त्रीहरुलाई समेत निर्देशन दिएको परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कोरोनाको समग्र विश्लेषण गरिएको बैठकमा बाधा अड्चन हटाउने तथा अक्सिजन उत्पादन बढाउने, त्यसका लागि उद्योगीहरुसँग सहकार्य गर्ने, लिक्विड अक्सिजन आयात बढाउन भारतसँग आग्रह गर्ने, सिलिण्डरहरुको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले अक्सिजन अभाव हुन नदिन साथै चीन र ओमनबाट मगाइरहेको भन्दै आगामी दिनमा अक्सिजन अभाव हुन नदिने बताए ।
‘सरकार र नीजि क्षेत्रले समेत अक्सिजन ल्याएकाले त्यति ठुलो अभाव हुदैन अव त्यो कठिनाई कम हुदै जान्छ’ मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न कानुन संशोधन गरेर वा क्विक रेस्पोन्स टिम गठन गरेर भएपनि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘हाम्रा प्रक्रियामा अल्झिएर र आर्थिक स्रोत अभावले कुनैपनि नागरिकको ज्यान जान दिनुहुँदैन ।

त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल गर्नुस्’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उधृत गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘क्विक रेस्पन्स टिम बनाउनुपर्ने भए बनाउनुस् ।’

बैठकमा स्वास्थ्य संकटकालका बारेमा समेत छलफल भएको छ । तर तुलनात्मक रुपमा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउँदा के के काम हुन्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । बैठकले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई महामारीका विरुद्ध लगाउन जरुरी भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार हाल महामारी नियन्त्रणका लागि तीन क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । ‘देशको समस्या स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढंगले महामारीविरुद्ध लगाउन जरुरी छ’ उनले भने, ‘अहिलेको हाम्रो व्यवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका अस्पतालहरु छन् ।

विभिन्न प्रतिष्ठानहरु छन्, जसले झण्डैझण्डै स्वयत्त ढंगले काम गर्छन् । प्रादेशिक अस्पतालहरु छन् र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आधारभूत अस्पतालहरु छन् । ती सबैलाई युनिफाइड ढंगले सञ्चालन गर्न हामीलाई केही कानून प्रबन्ध चाहिएको छ ।’

खरिद प्रक्रियामा पनि समस्या रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । खोप लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरु अग्रिम भुक्तानी नगरेसम्म नपाइने भन्दै उनले भने, ‘हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले एड्भान्स पेमेन्टको परिकल्पना गर्दैन ।’

यस्ता कामका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने महसुस भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए । स्वास्थ्य संकटकालबारे पनि छलफल भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले संक्रामक रोग ऐनले गर्न नसकेको केके काम चाहिँ स्वास्थ्य संकटकाल लगायो भने सहज हुन्छ भनेर तुलनात्मक अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

कोभिडका गम्भीर बिरामीलाई सिनियर डाक्टरले हेरेनन्- स्वास्थ्यमन्त्री

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोरोना संक्रमितको उपचारमा सिनियर डाक्टरहरु जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाएका छन् । कोभिडको गम्भीर बिरामीलाई सिनियर डाक्टरले नहेरी जुनियर डाक्टरहरुले हेर्ने गरिएको भन्दै उनले त्यसो गर्न नहुनेमा सचेत समेत गराए ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण उत्पन्न संकट समाधानका विषयमा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग छलफलमा मन्त्री त्रिपाठीले मन्त्रालयले कोभिडको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्यका पहिलेका कर्मचारीलाई फर्किन आग्रह गरिएको समेत बताए ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको दावी समेत सो क्रममा उनले बताए । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने जारी निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । घरमा आईशोलेसनमा बस्दा संक्रमण फैलिने खतरा भएकाले आइसोलेसन सेन्टरको संख्या बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

सो क्रममा उनले परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, आइसियु र भेन्टिलेटरको जनशक्ति बाहिरी जिल्लामा पनि पठाउनुपर्ने तथा हाई फ्लो अक्सिजन लिनुपर्ने बिरामीको लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजाने व्यवस्था समेत गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

संकटको समयमा अक्सिजन सिलिन्डर गायब पार्ने काम भएको भन्दै उनले प्रशासनले सिलिन्डर खोज्नुपर्ने पनि बताए । अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा अनुदानको व्यवस्था गरेर नीजि क्षेत्रलाई काम गर्न दिए छिटो निर्माण हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।