हाम्रो देश
१२ असार २०७९, आइतवार

निःशुल्क उपचारका नाममा संक्रमितसँग मनपरी असुली

विराटनगर :   महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत नमिता निरौलालाई गत चैत ३० गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। उपचारका लागि भोलिपल्ट विराटनगरको कोसी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा भर्ना भइन्।

प्रदेश १ सरकारले सञ्चालन गरेको यो अस्पतालमा एक्स–रे मेसिन बिग्रिएको थियो। चिकित्सकले रेम्डेसिभिर नामक औषधिको आवश्यकता देखाइदिए पनि अस्पतालमा थिएन। कोसीमा असहज भएपछि निरौला थप उपचारका लागि वैशाख १४ गते नोबेल शिक्षण अस्पताल भर्ना भइन्। तर डिस्चार्ज पाएपछि गत शुक्रबार घर फर्कनुअघि अस्पतालले उपचारवापत भएको खर्चभन्दै थमाएको बिल देख्दा उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भइन्। अस्पतालले उनलाई दुई हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले १९ सेट पीपीई किन्न लगाइएको रहेछ। ‘मलाई सहयोग गर्ने आफन्त विराटनगरमा कोही पनि थिएनन्। अस्पतालले नै भनेर जस्मिन फार्मेसीले औषधिदेखि लिएर अन्य स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था गरिदिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘पछि बिल हेर्दा १९ सेट पीपीई किन्न लगाइएको रहेछ। खाना, अस्पतालको चार्ज, पीपीई र औषधिसहितको सबै गरेर ८७ हजार रुपैयाँको चेक थमाइदिएर अस्पतालबाट विदा भएँ।’

निरौलाका अनुसार उपचारका क्रममा अस्पतालले मोबाइल पनि खोसेर राखिदियो। ‘आफन्त कोही नभएकाले खाना मगाउनलाई फोन गर्नुपर्छभन्दा पनि मोबाइल दिएनन्,’ उनले भनिन्, ‘अस्पताल बसुन्जेल फोन गरेर टाढा भएका आफन्तलाई स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनसमेत पाइनँ।’

सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार निःशुल्क उपचार हुनेमा उनी ढुक्क थिइन्। तर अस्पतालबाट उनले रेम्डेसिभिर औषधि पनि पाइनन्। उनले प्राप्त गरेको बिलअनुसार पीपीई लगायतका लागि ६० हजार सात सय १५ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। खरिद गर्न लगाइएको ग्लोब्स, सेनिटाइजर, फेस सिल्ड, मास्क लगायतका सामाग्रीको मूल्य पनि त्यहीँभित्र समेटिएको निरौलाले बताइन्।

‘बिलअनुसार एक दिनमा दुई सेटसम्म पीपीई किन्न लगाइएछ,’ उनले भनिन्, ‘सहयोग गर्ने आफन्त कोही नभएको र आफू पनि सिकिस्त भएर उपचाररत रहेकाले सबै कुरा फार्मेसीले नै पठाइदिएको हो।’ पछि एकमुष्ठ बिल आउँदा मात्रै आफू आश्चर्यमा परेको उनले सुनाइन्। विभिन्न सामाग्री देखाइएपनि आफू बसेको बेडमा भने औषधिबाहेक केही नपुगेको गुनासो निरौलाको छ।

‘उपचारमा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले भने नराम्रो व्यवहार गरेनन्,’ उनले भनिन्, ‘तर अस्पतालले भित्रभित्र संक्रमितसँग गलत ढंगले पैसा उठाइरहेको पाएँ।’ पावर हुने र पहुँच पुग्नेहरुले भने सबै कुरा निःशुल्क पाएको निरौलाको भनाइ छ।

जस्मिन फार्मेसीका सञ्चालक योगेन्द्र मण्डलले भने चिकित्सकको सिफारिस र बिरामीको माग अनुसार खानादेखि लिएर पीपीई, औषधि लगायतका सामाग्री आफैँले पुर्‍याइदिएको बताए।

कोरोना संक्रमण भएर वैशाख १४ गतेदेखि १३ दिनसम्म उपचारका लागि नोबेलमा बसेका सिरहाका मदन मोचीलाई पनि अस्पतालले पाँच सेट पीपीई किनाएको छ। उनले यस विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘सरकार निःशुल्क उपचार भन्छ,’ मोचीले भने, ‘यहाँ यस्तो ब्रह्म्मलुट।’
कोरोना पुष्टि भएपछि नोबेलमा उपचारका लागि भर्ना भएका निरौला र मोची उदाहरण मात्रै हुन्। सरकारसँग सम्झौता गरेर कोरोना भाइरस संक्रमितको निःशुल्क उपचार थालेको विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालले निरौला र मोचीजस्तै उपचारका लागि भर्ना भएका संक्रमितहरुसँग विभिन्न बहानामा चर्को असुली गरिरहेको पाइएको छ।

वैशाख १२ गतेबाटै शुल्क लिएर संक्रमितको उपचार थालेको नोबेलले संघीय सरकारसँग सम्झौता गरेर १६ गतेबाट निःशुल्क उपचार थालेको हो। कोरोनाको भयावह अवस्थामा औषधिबाहेक अरु केहीमा पैसा नलाग्ने प्रचार बाहिर गरिरहेको नोबेलले भित्रभित्रै पैसा कमाउन गलत ढंगले काम गरिरहेको नमिताका दाजु टंक निरौलाले बताए। ‘औषधिबाहेक अरु केही पनि खर्च लाग्दैन भनिँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘तर भित्रभित्रै हदभन्दा बाहिर गएर संक्रमितको निःशुल्क उपचारका नाममा कमाउने धन्दा चलाइरहेको पाइयो।’

निःशुल्क उपचारको अपेक्षा बोकेर जाने संक्रमितलाई अस्पतालबाट बिदा हुनेबेलामा भने डरलाग्दो रकमसहितको बिल थमाउने गरिएको उनको गुनासो छ। ‘सरकारले प्रत्येक बिरामीलाई उपचारका लागि रकम छुट्याइदिएको छ। अनि यसरी अवैध असली गर्न पाइन्छ ?,’ उनले भने, ‘उपचारमा बसुन्जेल बाँचिने हो कि मरिनेभन्ने चिन्तासँगै दुखाईको पीडाले थिलथिलो भएका बिरामीले बिदा हुँदा पनि अस्पतालका कारण पैसा तिर्न नसक्दा रुँदै घर फर्कनुपर्ने अवस्था छ। निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको अस्पतालले आफूखुसी पैसा असुलेर बिरामीलाई थप पीडामा पार्न पाइँदैन।’

उपचारका नाममा पहुँच हुने र नहुनेबीचमा पनि ठूलो विभेद भइरहेको टंकको भनाइ छ। ‘पहुँच पुग्नेलाई त्यत्तिकै र नपुग्नेसँग पैसा असुलिन्छ,’ उनले भने, ‘उपचार सफल भएकोमा अस्पताललाई धन्यवाद दिएर हिँड्नुपर्ने बेला मन खिन्न बनाउँदै बिरामी निस्कनुपर्ने अवस्था छ।’ संक्रमितको उपचार गर्दै सामाजिक सेवा गरेजस्तो देखाएर टिठलाग्दो हर्कतका साथ खुलेआम असुली धन्दा मच्चाइएको उनको गुनासो छ।
कोरोना महामारी फैलिएर बिरामीले उपचार नपाइरहेको अवस्थामा अस्पतालले अवैध कमाईमा ध्यान दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टंकले बताए।
उपचारका लागि आफ्नी सासूलाई अस्पताल भर्ना गरेका यूरेश अधिकारीलाई पनि दैनिक दुई सेट पीपीई किन्न अस्पताल प्रशासनले भनेको थियो। ‘दैनिक दुई सेट पीपीई किन्नुपर्छ भनिएको थियो। उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई एक सेट चैँ अनिवार्य दिनुपर्छ भनियो,’ उनले भने, ‘सरकारसँगको सम्झौताको कुरा झिकेपछि अस्पताल चुप लाग्यो। त्यही पनि स्वास्थ्यकर्मीकै लागि भनेर दुई सेट चैँ किनेर दियौँ।’

धेरै संक्रमितले दैनिक पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर पीपीई किन्नु परिरहेको जानकारी उनले दिए। ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएका संक्रमित निःशुल्क उपचारको आशामा पुगेका हुन्छन्,’ अधिकारीले भने, ‘तर कोरोना महामारीका समयमा जनसेवा गर्नुपर्ने अस्पतालले सरकारसँग गरेको सम्झौताविपरीत चरम असुली गरिरहेको छ।’ निःशुल्क उपचारका नाममा दैनिक पीपीई लगायतका सामाग्री किनाएर अस्पतालले ब्रह्म्मलुट मच्चाइरहेको उनले बताए।

नोबेलजस्तै मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकास्थित विराट शिक्षण अस्पतालले पनि सरकारसँग सम्झौता गरेर कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेको छ। विराटका कोभिड अस्पताल इन्चार्ज सुनिल देव सम्झौता अनुसार संक्रमितलाई पीपीई किन्न लगाउन नमिल्ने बताउँछन्। ‘संक्रमितमा रहेको पुराना रोगको औषधिबाहेक केही पनि किन्न लगाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पीपीई लगायतका सामाग्री हामी चैँ किन्न लगाउँदैनौँ।’ देवले अरु अस्पतालले के गर्छन् भन्ने विषय विराटसँग सम्बन्धित नहुने पनि बताए।

नोबेल अस्पतालका निर्देशक डा. राजेश नेपालले संक्रमितलाई पीपीई किन्न लगाइएको स्वीकार गरे। ‘सरकारले दिएको रकमले उपचार गर्न पुग्दैन,’ उनले भने, ‘कोभिडबाहेकको औषधि र पीपीई किन्न लगाउनै पर्ने बाध्यता छ।’

अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहालले उपचारका लागि भर्ना भएका संक्रमित वा आफन्तले औषधिजस्तै दैनिक दुई सेट पीपीई किन्नैपर्ने बताए। ‘औषधि र पीपीईबाहेक अरु सबै निःशुल्क गरिरहेका छौँ,’ दाहालले भने, ‘उपचारमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीलाई हेर्नका लागि कोभिड वार्डमा छिर्ने आफन्तले प्रयोग गर्ने पीपीई किन्न लगाउने गरिएको हो।’

गत वैशाख १२ गतेदेखि सोमबार बिहानसम्ममा उपचारका लागि नोबेलमा भर्ना भएका पाँच सय २८ संक्रमितमध्ये ६५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। तीन सयको हाराहारीमा डिस्चार्ज भए।

नोबेलका कोभिड फोकल पर्सन दीपेश न्यौपानेका अनुसार सम्झौताअनुसार सरकारले बिरामीको अवस्थाका आधारमा उपचार खर्च बेहोर्छ। भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने संक्रमितका लागि १५ हजार र बेड तथा अक्सिजन एवं ल्याब परीक्षण मात्रै आवश्यक रहेका संक्रमितका लागि सात हजार रुपैयाँ सरकारबाट अस्पतालले प्राप्त गर्ने न्यौपानेले बताए।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरद पोखरेलले उपचारका नाममा सरकारले तोकेकोभन्दा बाहिर गएर शुल्क लिन नपाइने बताए। ‘यो गुनासो प्रशासनमा पनि आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘थप कुरा बुझ्ने काम भइरहेको छ।’ संक्रमितलाई पीपीई किन्न लगाइएको हो भने अस्पताललाई नै कारबाही हुने पोखरेलको भनाइ छ।