हाम्रो देश
२१ साउन २०७८, बिहिवार

ओली तीन दिन सिंहदरबार जाँदा ४ करोडको खाजा, वकिललाई ५० लाख

काठमाडौं- सुशासन र पारदर्शिताको मामलामा यसरी पनि तुलना गर्ने दिन आयो कि कहाँ धरहराझैं इमानका अग्ला सुशील कोइराला अनि कहाँको साम्यवादी नेता केपी शर्मा ओली ? ०७० सालमा सुशील कोइरालाले एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्पूर्ण मन्त्रालयले ५ हजार रुपैयाँमाथिको सरकारी खर्चको बिल भुक्तानी विवरण वेबसाइटमार्फत ०७२ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्ने । यो प्रक्रिया प्रारम्भ भएबाट शासक मात्र होइन, कार्यालयमै बसेर भ्रमण भत्ता बुझ्ने प्रशासक पनि तिल्मिलाए । तिनका खेतीपातीमा खडेरी लाग्यो ।

०७४ सालमा बालकोटबाट केपी शर्मा ओली बालुवाटार छिरेसँगै त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । बरु प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा कैयौं बिल गोप्य राख्ने र त्यही आधारमा भुक्तानी दिने प्रक्रिया यसरी अघि बढ्न थाल्यो कि अहिले त्यही खर्चमा महालेखाले चासो देखाउँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कर्मचारी जवाफ दिँदैमा हत्तु छन् ।

पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गोप्य रूपमा बालुवाटारले खाजाखर्चबापत ६० लाख भुक्तानी दियो । ०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो अवसानपछि आफ्नो पक्षमा उत्रिएका वकिलहरूलाई राज्यकोषबाट आधा करोड भुक्तानी दिने काम भयो । जाँदाजाँदै ओलीले खाजा खर्चमै राज्यको ४ करोड चुना लगाएको हिसाब पनि भेटियो । यी खर्चलाई महालेखाले कैफियत भनेको छ ।

३ वर्ष ३ महिना बालुवाटारमा रहेर अघिल्लो साता बालुवाटार छाडेका ओलीले पछिल्लो एक वर्षमा मात्र खाजा शीर्षकबापत सिंहदरबारबाट ४ करोड भुक्तानी गराएको चर्चा अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा व्याप्त छ । पछिल्लो मिर्गौला प्रत्यारोपणयता १ वर्षमा ओली तीन पटक मात्र सिंहदरबार छिर्नुभयो भने अधिकांश समय बालुवाटारबाटै शासन चलाए । पार्टीका बैठकदेखि भेटघाट, जमघट बालुवाटारमै केन्द्रित रह्यो । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र उनले खाजा तथा पाहुनाको स्वागत शीर्षकमा चार करोड रकम खर्च गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीकै ठाडो आदेशमा बुद्धनारायण सप्लायर्सलाई १ करोड २६ लाख भुक्तानी दिएको छ चमेना शीर्षकअन्तर्गत । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ठूलो भुक्तानी लाने यही सप्लायर्स थियो । यस्तै पटक–पटक गरी चमेनाकै लागि ४ करोड भुक्तानी भएको छ । जसमध्ये अनमोल, कार्की, युनिक फाष्टफुड, अर्थ मन्त्रालय, कञ्चन चमेनागृहले १ करोड ८७ लाख ५ हजार २ सय रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् ।

कार्की व्यांक्वेटले ८ लाख ७७ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ, अनमोल क्याटरिङलाई ५ लाख ९७ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ, अर्पण बैंकेटलाई ५ लाख ६६ हजार २९ रुपैयाँ, युनिक फाष्टफुडले १ लाख ३२ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ, कञ्चन चमेना गृहले २ लाख ३१ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ र अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनले ३७ लाख ३४ हजार ८ सय ९८ प्रधानमन्त्रीका कुन र कस्ता पाहुनालाई के खाजा खुवाएबापत भुक्तानी पाएका हुन् ? यस्तै विविध शीर्षकमा झण्डै २ करोड रकम भुक्तानी हुने त्यो कस्तो ‘विविध’ हो ?

उसो त प्रधानमन्त्रीबाट राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको यो एउटा मात्र विवरण होइन । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा ओलीका तर्फबाट बहसमा उत्रिएका ३२ जना वकिलले राज्यकोषबाट झण्डै आधा करोड भुक्तानी पाएका थिए । त्यसरी रकम लिनेमा सुशीलकुमार पन्तको जुरिस्ट एण्ड कम्पनी प्रालिले ६ लाख ७८ लाख, विष्णु भट्टराई ५ लाख, डा. सुरेन्द्र भण्डारी ५ लाख छन् ।

यस्तै, बालकृष्ण न्यौपानेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ४ लाख ८८ हजार १ सय ६० रुपैयाँ, वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बाँस्कोटालाई ३ लाख ३९ हजार रकम दिइएको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनआस्थालाई उपलब्ध गराएको छ । माधव बस्नेतले ३ लाख ३९ हजार, विष्णुमणि अधिकारीले २ लाख २४ हजार र उतिनै रकम अर्का अधिवक्ता विजय मिश्रले प्रम कार्यालयबाट बुझेका छन् । केही वकिलले ५० हजार त केहीले २५ हजारको दरले त्यसबेला भुक्तानी लिएका थिए । यसमा सरकारी वकिलको हिसाब छैन । आखिर यत्तिका रकम खर्चेर गरिएको विघटनले देशलाई के फाइदा दियो ?

जनताको करबाट उठाइएको रकम आफ्नो स्वार्थमा खर्च गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भए पनि दोस्रो पटक संसद विघटनपछि बहसमा उत्रिएका आफ्ना पक्षधर वकिलहरूलाई उसैगरी भुक्तानी पठाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको जनआस्थाले लेखेको छ ।