हाम्रो देश
१७ फाल्गुन २०७७, सोमवार

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न रौतहटमा सक्रिय अभ्यास

रौतहट- रौतहटमा जथाभावी भइरहेको नदीको अवैध दोहनलाई रोक्ने सार्थक अभ्यासको थालनी भएको छ। जिल्लाका विभिन्न नदीहरुबाट खोलाजन्य वस्तुको निकासी तथा अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुमाथि सम्बद्ध पक्षले कडा निगरानी थालेको छ।

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामएकबाल राय यादव, उपप्रमुख रामाशीष राय यादव, नेपाल प्रहरीका रौतहट प्रमुख रविराज खड्का, सशस्त्र प्रहरी रौतहट प्रमुख रोबिनराज कर्णजितसहितको सुरक्षा पदाधिकारी तथा अनुगमन समितिले जिल्लाको खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन, निकासी तथा क्रसिङ हुने प्रमुख स्थानहरुको स्थलगत अनुगमन गरेको छ।

जिल्ला अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरुद्धारा जिल्लास्थित विभिन्न नदीहरुबाट खोलाजन्य बस्तुको निकासी र सञ्चालनमा रहेका क्रशर उद्योगहरुको वैद्यता बारे अनुगमन निरीक्षण बुधबारदेखि सुरु गरेको छ। अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरुले विना अनुमतीका आधारमा सञ्चालनमा रहेका तिन वटा क्रशर उद्यागलाई बन्द गर्ने निर्देशन दिएको हो।

जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका प्रमुख रामएकवाल यादव, उपप्रमुख रामअशिष यादव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे, नेपाल प्रहरीका एसपी रबीराज खड्का, सशस्त्र प्रहरीका एसपी रोविनराज कर्णजितसहित सुरक्षा पदाधिकारीहरु जिल्लामा रहेका नदीनालाहरुबाट निकालिने खोला जन्य वस्तुहरुको स्थलगत रुपमा अनुगन गरेका छन्।

स्थानीय तहहरुको सिमाना तथा क्षेत्राधिकारमा पर्ने नदीबाट खोलाजन्य वस्तु बालुवा, ढुंगा, ग्रावल निकाल्न लगाइएको ठेक्का अनुरुप ठेक्का सकार गरेका व्यवसायीहरुले वातावरणमा प्रभाव नपर्ने गरी कार्य गरेको छ वा सोको विपरित कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा जिल्ला अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरुबाट अनुगमन निरीक्षणको कार्य सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले वागमती नदीको गढीमाई नपास्थित समनपुरघाट, वृन्दाबन नपाको रमौली घाट, चाँदी नदीको हर्दिया घाट, चन्द्रपुर नपाको पौराईस्थित वागमतीघाट, गुजरा नपास्थित लाल बकैया नदीको सिम्री, जंगलसहिया फतुवा विजयपुर नपाको गज्जा घाट, लक्ष्मिपुरसहितका घाटहरुमा गएर निरीक्षण गर्दै वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी खोलाजन्य वस्तुहरु निकाल्न टोलीले निर्देशन दिएको बताएका छन्।

व्यवसायीहरुले सकार गरेको मापदण्ड विपरित खोलाको धारलाई परिवर्तन हुने, मानव वस्तीलाई जोखिममा पार्ने, बाँधलाई असर पर्ने खालको मेशिन लगाएर उत्खनन गरिएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने भन्दै प्रजिअ घिमिरेले जति क्वान्टिटीमा उत्खनन गर्न पाएको भन्दा बढी खोला जन्य वस्तु निकालेमा पनि कारबाहीको भागी हुनुपर्ने भएको हुँदा सवैमाथि विचार पुर्‍याएर मात्रै उत्खनन गर्न सुझाव व्यवसायीहरुलाई दिएको बताएका छन्।

खोलाजन्य वस्तु निकासी गर्दा प्रयोग गरेको बाटो विग्रेमा व्यवसायी स्वंमले मर्मत गर्नुपर्ने र विवाद रहित ढंगबाट पारदर्शी रुपमा स्थानीय निकायले ध्यान दिएर काम गराउन स्थानीय तहसंग आग्रह गर्दै विकास निर्माणको कार्य वा अन्य प्रयोजन बाहेक भण्डार गर्ने कार्यमा समेत स्थानीय तहबाट रोक लगाउनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

जिल्ला अनुगमन समितिका पदाधिकारी जिल्लामा सञ्चालित क्रशर उद्योगहरुको समेत निरीक्षण गर्दा बौधीमाई नपाको बंकुल, गुजरा नपाको परसवा र फतुवाविजयपुर नपाको विजयपुरमा विना अनुमती सञ्चालनमा रहेका तिन वटा क्रशर उद्योगमा गएर संचालन गर्नुपर्ने कागजात माग गर्दा कुनै कागजपत्र फेला नपरेपछि अबैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका उक्त क्रशर उद्योगको उत्पादनमाथि रोक लगाएको र स्थानीय प्रहरीलाई सञ्चालन गर्न नदिन प्रजिअले निर्देशन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरका प्रशासन फाँटका नायव सुब्बा रामनरेश साहले जानकारी दिएका छन्।

टोलीको निरीक्षणले खोलाजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा निकासी रोकिने र अवैध क्रसर उद्योग पनि बन्द हुने विश्वास लिइएको छ। यस प्रकारको सार्थक अभ्यासलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने नागरिक समाजको सुझाव रहेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्