हाम्रो देश
१७ फाल्गुन २०७७, सोमवार

सर्वोच्चले अख्तियारलाई सोध्यो – बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई किन मुद्दा नचलाएको?

सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई माथि मुद्दा नचलाएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग जवाफ माग गरेको छ।प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले पन्ध्र दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अख्तियारलाई आदेश गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास समेत रहेको बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरि व्यक्तिको नाममा पुर्‍याएको विषयमा अख्तियारले दुवै पूर्व प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थिएन। तर मन्त्रिपरिषद्मा जग्गाबारे प्रस्ताव लगेका चार मन्त्री विरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो।

‘अख्तियारले नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ। तर त्यो नीतिगत निर्णय होइन कानुन विपरीतको निर्णय हो त्यसैले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउन निर्णय गर्ने दुवै मन्त्रीमण्डलमा संलग्न सबैलाई मुद्दा चलाउन आदेश माग्दै न्यौंपानले आफ्नो रिटमा माग गरेका थिए। नीतिगत निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन नसकेको अख्तियारको तर्क छ। सरकार प्रमुखले गरेका नीति निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६/१२/२९, ०६७/०१/ ३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ,’त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनु पर्ने देखिएन।’

२०६६ र ०६७ मा नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार देखिए अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको पहल गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषदलाई सुझाव लेखिपठाउने निर्णय अख्तियारले गरेको छ। उक्त सुझावमा ललिता निवासको सरकारी जग्गासम्बन्धी यो विषयमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन जे-जे गर्नुपर्ने हो त्यही गर्नु भन्ने समेत उल्लेख छ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने काममा संलग्न भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउप्रधानमन्त्री विजयगच्छदारसहित ४ मन्त्री, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख, एक पूर्वसचिवलगायत १ सय ७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ।चारमध्ये १ मन्त्री र अख्तियारका पूर्वप्रमुखलाई पूर्वसचिवका हैसियतले मुद्दा चलाएको हो।

६ हाइप्रोफाइलको भ्रष्टाचार रकम एक करोड भन्दामाथि भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरूलाई ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना माग गरेको छ। एक करोडभन्दा माथिको रकम बराबर भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग अख्तियारको छ। त्यसमाथि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई तीन वर्षसम्म कैद थप्न सक्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा लेखिएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्