हाम्रो देश
११ असोज २०७८, सोमवार

मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’, सभामुख र सरकार दुवै असफल ! अब के हुन्छ ?

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसदहरूको अवरोधबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको विनियोजन विधेयक–२०७८ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्र पारित भए पनि संशोधित बजेट पास गर्ने काम भने अल्झिएको छ ।

जसका कारण बुधबारदेखि चालू आवका लागि विनियोजित बजेट निष्क्रिय भएको छ । प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’ भएको छ । यसअघिसम्म नेपालमा यस्तो बजेट होलिडे कहिल्यै भएको थिएन । यस्तो बजेट होलिडेका कारण बुधबारदेखि नै मुलुकको सरकारी खर्च रोकिनेछ । यो अवस्थामा सरकारले राजस्व मात्र उठाउन सक्छ तर खर्च गर्न भने पाउनेछैन ।

सरकारलाई एकदमै समस्या परि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सरकारी कार्यालयहरूले सापटी र धरौटीमार्फत आकस्मिक खर्च गर्न सक्छन् । तर, अहिलेको बेला जस्तो नियमित खर्च गर्न पाइनेछैन । संवैधानिक नियमअनुसार आइलागेको यस्तो संकटको अवस्थामा तत्काल खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाकै कारण अब सरकारलाई कोभिड–१९ महामारी उपचारमा भइरहेका प्रयासमा केही दिन खर्च गर्ने काममा बाधा पर्न सक्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा गत १५ जेठमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश विद्येयकमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएका थिए ।

त्यसपछि गत २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै पुनः वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत २५ भदौमा १६ खर्ब ३२ अर्बको संशोधित नयाँ बजेट ल्याएका थिए ।

त्यसअघि गत ३ साउनमा अध्यादेश बजेट प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको थियो । सोही मितिअनुसार बुधबारसम्मका लागि मात्र सरकारले नियमित खर्च गर्न पाउँछ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

नेपालमा २००८ बाट बजेट प्रणाली सुरू भएको इतिहास छ। त्यसयता हरेक सरकारले बजेट संसद्‍बाट पारित गराएर खर्च गर्दै आएका थिए। तर, चालु आवको बजेट प्रतिस्थापन गर्न संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार गुमाएको हो।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई नै नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउन ३ गतेको संसद्‍मा पेस गरेका थिए। यसरी संसद्‍मा प्रस्तुत भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार बुधबार (भदौ ३०) सम्म बजेट संसद्‍बाट पारित भइसक्नुपर्ने थियो।

तर, भदौ २३ गतेबाट सुरू भएको संसद्‍ अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले निरन्तर अवरोध गर्‍यो। अवरोधकैबीच अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्‍मा प्रस्तुत गरे पनि पारित हुन सकेन। एमालेको अवरोधका कारण संसद्‍ बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यससँगै सरकारले बुधबारबाट खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएको हो।

बजेट होलिडेको अवस्था आउनुमा सरकार र सभामुख दुवै जिम्मेवार देखिएको पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना बताउँछन्। पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दोस्रो अधिवेशन सुरू गर्न ढिलाइ गरिँदा यो परिणाम आएको उनको बुझाइ छ।

‘अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले संसद्‍मा पुर्‍याएको थियो। संसद्‍मा पुर्‍याएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरे खर्च गर्नै नपाउने संकट आउँछ भन्ने जानकारी हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘समयमै अधिवेशन बोलाउनेदेखि संसदीय अन्य प्रक्रियामार्फत् त्यसलाई पारित गर्ने भूमिका खेल्न सभामुख र सरकार दुवै असफल देखिए।’

सरकारले गठबन्धनमा सहमति गरेर केही दिनअघि संसद्‍ बैठक राखेर वा प्रतिनिधि सभाको केही नियम निलम्बन गरेर बजेट पारित गराउन सक्ने विकल्प रहे पनि सरकार त्यसमा चुकेको पूर्वसभामुख ढुंगानाको बुझाइ छ। ‘सरकारले एक त प्रतिस्थापन विधेयक ढिला दर्ता गर्‍यो, त्यसमाथि प्रतिपक्षले अवरोध गर्‍यो,’ उनले भने, ‘अवरोधकै बीचमा पनि सरकार र सभामुखले ढंग पुर्‍याउन सकेको भए पारित गराउन सकिन्थ्यो। नियम निलम्बन गरेर कति कानुन बनेका छन् यो पनि पारित हुन सक्ने थियो।’