हाम्रो देश
१३ फाल्गुन २०७७, बिहिवार

केपी ओलीको त्यो दुस्साहसी निर्णय जसले बनायो कीर्तिमान

राजेश भण्डारी
काठमाडौं । कोरोना फैलिएपछि चीनले सात दिनमा एउटा अस्पताल भवन बनायो । त्यो देखेर विश्व चकित भयो । नेपालले पनि केपी ओली सरकारको पालामा विश्वलाई चकित बनाउने त्यस्तो निर्माण कार्य गरेको छ । जसको प्रचार भने शशक्त ढंगले हुन सकेन ।

नेपालले करिब एकसय २० दिनमा आठ सय ६९ घर निर्माणको कीर्तिमान बनाएको छ । त्यो पनि विपन्न वस्तीमा । एकै ठाउँमा नभएर दुईटा जिल्लाका फरकफरक गाउँ र ठाउँमा एकसाथ ती घर
बनाइएका थिए ।

एक परिवार बस्न मिल्ने, चिटिक्क परेको, भूकम्प प्रतिरोधी अनि साथमा सफा र आकर्षक शौचालय पनि भएको घर । त्यति धेरै संख्यामा त्यस्तो घर नेपालले छोटो समयमा बनाउन सक्छ भनेर विदेशीले त के स्वदेशीले समेत पत्याएका थिएनन् । तर, नेपालले बनायो । गर्व गर्न लायक अर्काे कुरा के भने ती घर विदेशी सहयोगमा नभएर सम्पूर्ण रुपमा नेपाल सरकारको खर्चमा बनाइएको थियो ।

बारा र पर्सामा आएको टोर्नाडोपछिको पुननिर्माणमा नेपालले त्यस्तो कीर्तिमान बनाएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको दुई वर्षे कार्यकालको सफलतम् कार्यमध्ये एक हो, करिब एकसय २० दिनमा आठ सय ६९ घर बनाउनु ।

टोर्नाडोको त्यो रात

१७ चैत ०७५ मा झमक्क रात परेपछि बारा र पर्सा जिल्लामा टोर्नाडो (धुम्रपात) आयो । आधा घन्टाको टोर्नाडोले त्यस क्षेत्रमा बवण्डर मच्चायो, जन–धनको ठूलो क्षति भयो । त्यो रात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काठमाडौंमा थिएनन्, झापाको दमक स्थित आफ्नो घरमा थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीका साथ रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले त्यो रातको स्मरण गर्दै सनराइज खबरलाई भने– ‘प्रधानमन्त्रीलाई आँधी सम्बन्धमा सामान्य रिपोर्टिङ गर्यौं । उहाँले बारा पर्साका प्रहरी र प्रजिअलाई उद्दार तथा राहत कार्य राम्रोसँग गर्न निर्देशन दिन अह्राउनुभयो । हामीले त्यो आँधी हुरी सामान्य खालकै ठानेका थियौं ।’

तर, असामान्य थियो त्यो आँधी हुरी । त्यो थियो विध्वंशकारी टोर्नाडो । बारा पर्साका कैयन गाउँलाई टोर्नाडोले तहसनहस बनाएको थियो । धेरै मानिस मारिएका छन्, सयौं मानिस घाइते छन्, सबै अस्पताल खचाखच छ, विरामी राख्ने ठाउँ छैन भन्ने खबर प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइयो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दमकबाटै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव लगायतलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर आवश्यक राहत तथा उद्दारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिएका थिए ।

करिब आधा घन्टाको टोर्नाडोले बारा–पर्साका कैयन गाउँलाई मरुभूमितुल्य बनाइसकेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली दमकमा रातभर बारा–पर्साको खबर लिँदै निर्देशन दिन व्यस्त भएका थिए ।

भोलिपल्ट बिहानै प्रधानमन्त्री ओली झापाको भद्रपुर विमानस्थल पुगे, त्यहाँबाट सिधै बारापर्सा उडे । घाइतेहरुलाई भेटे, मृतकका परिवारलाई सान्त्वना दिए । अनि काठमाडौं फर्किए ।

काठमाडौं फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा दुस्साहसिक निर्णय लिए । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए । बैठकमा निर्णय गराए– बारा पर्सामा पीडितहरुको घर निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने, सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने, वर्षायाम लाग्नु अगावै पुननिर्माण सक्ने ।

विदेशी सहयोग नलिई नेपाली खर्चमै बनाउने र तत्कालै बनाउने निर्णय वास्तवमै दुस्साहसिक थियो । त्यसपछि सुरु भयो नेपालको इतिहासको सर्वाधिक सफलतम् र जटिल पुननिर्माण कार्य ।

चुनौती नै चुनौती

करिब १५ सय घर पुननिर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक आकलन थियो । पुनर्निर्माणको काम ठूलो क्षेत्रमा गर्नु थियो । फेटा गाउँपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, कलैया उप–महानगरपालिका, प्रसौनि गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका र बीरगञ्ज महानगरपालिकामा पुनर्निर्माण गर्नु थियो ।

जिम्मेवारी पाएपछि नेपाली सेना एक्शनमा उत्रियो । सेनाले पुननिर्माणको कामलाई २१ बैशाख २०७५ मा नाम दियो– ‘अप्रेशन जनता आवास कार्यक्रम बारा–पर्सा ।’

आवश्यक कागजी तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्दा लगभग बैशाख सकिसकेको थियो ।

पुननिर्माण गर्न सेनाका लागि सर्वाधिक चुनौती थियो– मौसम । बैशाख जेठको गर्मीमा बारा पर्साको गाउँमा काम गर्नु सजिलो थिएन ।

‘हाम्रा सकलदर्जाले ४६ डिग्रीको तापक्रममा काम गरेका थिए’– नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डे अनुभव सुनाउँदै भन्छन््– ‘सजह पक्कै थिएन, तर हामीलाई समयमै काम सकाउन चुनौती थियो ।’

सैन्य इन्जिनियरहरुले १२ वटा क्लस्टर छुट्याएर पुनर्निर्माण थालेका थिए । पुनर्निर्माणको भौगोलिक क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर सामान ढुवानी, कामदार बसोबास लगायतका सबै कामलाई त्यही अनुसार व्यवस्थापन थालियो । हरेक घर निर्माणको कामलाई पनि चार चरणमा वर्गीकरण गरियो।

पहिलो चरण– जग खन्ने

दोस्रो चरण – जग निर्माण

तेस्रो चरण – गारो उठाएर छाना हाल्ने

चौथो चरण – झयाल ढोका राख्ने, रंग लगाउने

यी चार चरण पूरा गरेर पाँचौ चरणमा प्रवेश गर्नु थियो । पाँचौं चरण सर्वाधिक महत्वको थियो । पाँचौं चरण थियो– घरधनीलाई घर जिम्मा लगाउने ।

तराईको गर्मी, झरी लामखुट्टे र सर्पको चुनौती भोग्दै पुनर्निर्माण थालियोे ।

निर्माणकार्य सुरु हुनासाथ ठूलो वर्षा भयो । वर्षाले चारवटा क्लस्टरमा रहेको सेनाको निर्माण शिविर, गोदाम, उपकरण राख्ने ठाउँ, बस्ने ठाउँ सबै डुबायो । निर्माण कार्य ठप्प भयो ।

बजेट निकासाको झन्झटिलो प्रक्रियामा नअल्झिकन सिधै सेनाले खर्च गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले ८४ करोड ६८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा गरिदिएका थिए ।

आहा, खर्च होस् त यस्तो

प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा घर बनाउन पाँच लाख ४५ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ ८८ पैसाको दरले बजेट निकासा दिएका थिए । तर, सेनाले त्यति रकम खर्च गरेन । त्योभन्दा सस्तो मूल्यमा, पहिले परिकल्पना गरिएको भन्दा सुन्दर र बलियो घर बनाइदियो ।

प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे भन्छन्– ‘एकमुष्ट सामान किन्दा प्रति घर ३३ हजार रुपैयाँ बच्यो, कूल ६१ हजार लागत घटेर चार लाख ८४ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ ६० पैसामा एउटा घर तयार भयो ।’ कुल बजेटको ११ दशमलव १९ प्रतिशत रकम बचायो सेनाले । निर्माण सम्पन्न गरेर प्रति घर ६३ हजार रुपैयाँका दरले कूल ३६ करोड ४६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ सरकारलाई नै फिर्ता दियो ।

अर्काे कुरा, पहिले अनुमान गरिएको भन्दा थोरै संख्यामा घर बनाउनुपर्‍यो ।यो कामका लागि केपी ओली सरकार र नेपाली सेनालाई जति ‘स्यावास्’ भने पनि थोरै हुन्छ ।

सशक्त संस्थागत अनुभव

ढिला सुस्ती र सरकारी कामको गति देखेर सर्वसाधारण वाक्क भइरहेका बेला नेपाली सेनाले समयमै घर बनाएर दिन्छ भन्ने स्थानीयले पत्याएका थिएनन् ।

‘अप्रेशन जनता आवास कार्यक्रम बारा–पर्सा’ मिसनमा खटिएका नेपाली सेनाका सकल दर्जाले छुट्टै पैसा लिएनन् । उनीहरुलाई दैनिक एक सय रुपैयाँ खाजा भत्ता मात्र दिइएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले सनराइज खबरलाई जानकारी दिएको छ ।

निर्माण सुरु भएपछि प्रधानसेनापतीले निरन्तर मनिटरिङ गरिरहे । फिल्डमा उच्च सैन्य अधिकारीको पटक–पटक भ्रमण भयो । सामान ढुवानी गर्दा केही गाडी पल्टिए, तराईको गर्मीमा काम गर्दा केही सैन्य अधिकारी सर्पको सिकार भए तर, उनीहरु रोकिएनन् ।

सैन्य प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्– ‘रोकिने छुट थिएन, हामीलाई काम पूरा गर्ने च्यालेन्ज थियो ।’ त्यति धेरै संख्यामा घर बनाउन सामग्री जुटाउनु, घर बनाउने ठाउँमा सामान पुर्‍याउनु, कामदार पुर्‍याउनु, स्थानीय स्तरका विवाद र विरोध मिलाउनु सजिलो थिएन । पुनर्निमाणको कामसँग गाँसिएर उर्लने स्थानीय राजनीति, स्थानीय मनमुटाव र विरोध त आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो । प्रवक्ता पाण्डेले भने– ‘विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा नेपाली सेनाका लागि बारा–पर्साको अप्रेशन निकै ठूलो संस्थागत अनुभव भएको छ ।’

यसकारण सेनालाई

प्रधानमन्त्री ओलीले सेनालाई नै किन पुननिर्माणको जिम्मा दिए ? यसको दुईटा कारण भएको बताइन्छ । पहिलो कारण हो– पुुननिर्माणमा अलिकति मात्रै पनि ढिलाई गरियो भने पुननिर्माणको काम वर्षाैं लम्बिन सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चिन्ता ।

यो चिन्तासँग जोडिएको दोस्रो कारण भने निकै गहिरो छ । नेपालमा विपत आओस्, त्यो विपतमा राहत, उद्दार र पुननिर्माणको काम गर्न पाइयोस् भनेर स्वदेशी तथा विदेशी एनजीओ, आईएनजीओ, दातृ निकाय तथा मित्र भनिने देशहरु ढुकेर बसेका हुन्छन् । उनीहरु पुननिर्माणको काममा हात हालेर राजनीति गर्छन् । जस्तो कि भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा एनजीओ आईएनजीओ छिरेर पुननिर्माणलाई जटिल बनाइदिएका थिए ।

बारा पर्सामा पनि पुनर्निर्माण गर्न पाइयोस् भनेर एनजीओ आईएनजीओ र केही देश तम्सिएका थिए । पुननिर्माणमा ढिला गरिँदा र विदेशीलाई पसाउँदाको खतरा प्रधानमन्त्री ओलीले बुझेका थिए । त्यसैले उनले हतारहतार पुननिर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने र खर्च पनि सरकार आफैंले गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्बाटै दुस्साहसिक निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि सेनालाई पुननिर्माणको जिम्मा दिइएको भन्दै व्यापक विरोध सुरु भयो ।

यस्ता खाले विरोधको जवाफ पुननिर्माणलाई तिव्र गतिमा अगाडि बढाएर मात्र दिन सकिन्थ्यो । सरकार र सेनाले त्यही गर्‍याे । त्यसपछि १८ भदौ ०७६ मा त्यो दिन आइपुग्यो । पुननिर्माण सकेर सो दिन बारा पर्साका पीडितहरुलाई नयाँ र सुन्दर घर हस्तान्तरण गरियो । यसरी केपी ओली सरकारले नेपालमा एउटा दुर्लभ कीर्तिमान बनायो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्