हाम्रो देश
१० जेष्ठ २०७९, मङ्गलवार

एमसीसी अनुमोदन नहुँदै ‘कार्यान्वयन सम्झौता’ गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई कस्ले दियो ?

काठमाडौं । नेकपाका लोकप्रिय नेता भीम रावलले देशको स्वतन्त्रता र स्वाधिनतामाथि आँच आउने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) सम्झौता पास गराउन नलाग्ने आफ्नो विश्वास रहेको बताए । ऋणी धमलाले सञ्चालन गरेको एक कार्यक्रममा उनले आफ्नो पार्टीको बैठकमा पछिल्लो पटक पार्टीले पास नगरेसम्म एमसीसीका गतिविधि अघि नबढाउने प्रतिवद्धता ओलीले जनाइसकेको बताउँदै एमसीसीबारे आफूले बालेको कुरामा प्रधानमन्त्री प्रतिवद्ध हुनुपर्ने बताए ।

एमसीसी पास नहुँदैमा देशको विकास अवरुद्ध हुने वा विकास विरोध हुने भन्ने कुराको खण्डन गर्दै रावलले देश सबैभन्दा ठूलो भएको र असमान, नेपालले अंगिकार गरेको परराष्ट्र नीति, देशको सावैभौमसत्तामाथि आँच पुर्याउने कुराहरु कुनै पनि देशभक्त नेपालीले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए ।

उनले एमसीसी सम्झौता गर्न गोप्यरुपमा गरिएको र त्यसमा काँग्रेस र आफ्नै पार्टीका नेताहरुसमेत संलग्न रहेको बताउँदै काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धी गरेर देशलाई समस्या पारेजस्तै अहिले पनि समस्यामा परेको बताए । महाकाली सन्धी र एमसीसीमा देउवा र ओलीको लय मिलेको हो ? भन्ने प्रश्नमा रावलले भने, ‘‘महाकाली सन्धीदेखि एमसीसीसम्म देउवा र ओलीको लय किन मिलेको हो ?

मलाई किन सोध्नुहुन्छ ? तपाईंजस्तो ‘प्रतिभाशाली’ पत्रकारले आफैं गएर सोध्नु न ।’ सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा मस्यौदा पेश भएको बेला पार्टीलाई जानकारी नै नदिई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौता कार्यान्वयन सम्झौता गरेको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाए । अनुमोदन नभएको सम्झौताको कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई कताबाट आयो ? – उनले प्रश्न गरे ।