हाम्रो देश
४ कार्तिक २०७७, मङ्गलवार

प्रधानमन्त्रीमा दक्षता छ, सल्लाहकार ठिक भएनन्

प्रदीप गिरि, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटमा चीन अर्थात् बेइजिङमा, क्यानबेरा अर्थात् अष्ट्रेलियामा र अन्य विभिन्न ठाउँमा बन्दै गरेका भवनहरुका लागि लाखौं रकम छुट्याइएको छ।

सबैभन्दा पहिला तीनवटा कुरा छन्। बेइजिङको राजदूतावासको निर्माण, क्यानबेराको राजदूतावासको निर्माण, यहीँ काठमाडौंमै केही भवनहरुको निर्माण छ। र, अन्त्यमा छ- विदेशमा रहेका श्रमिकलाई कठिनाई परेमा भित्र्याउनका लागि सहयोग। सहयोग पनि फिर्ता ल्याउनलाई। उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउन अप्ठ्यारो परेको मुद्धामा वकालत गरिदिनलाई जम्मा एक सय १८ लाख। ती श्रमिक, जसको आँसु र पसिनामा आएको पैसामा हामी समेत तलब भत्ता खादैछौं।कोरोनाको यस्तो मुस्किलमा पनि उनीहरुका लागि एकसय लाख!

भवन पर्खिन सक्छ। क्यानबेरा पनि एउटा महत्वपूर्ण केन्द्र भएर गएको छ। तर क्यानबेरा र बेइजिङको भवनको निर्माण अथवा यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माणको तुलना अहिले विदेशिन बाध्य भएका, मजबुरीमा परेका, घर आउन छट्पटिरहेका मान्छेहरुको खर्चसँग तुलना गर्न सकिँदैन। मैले यस कारण तुलना गर्नुपरेको छ कि सिंगो सरकारको कुन विचारधाराले हामी हिँडिरहेका छौं।

सवाल दुइटा राजदूतावासको मात्रै होइन, बाहिर कति छन्? तीस वटा हाम्रा राजदूतावास छन्। कतिपय नियोग छन्। ३० वटा राजदूतावास आज कुन मापदण्डका आधारमा चलिरहेका छन्? परराष्ट्र नीतिको कुन समझदारीका आधारमा चलिरहेका छन्? बेलायतको त्यो भव्य राजदूतावास किन छ? राणाकालमा किनिएको त्यो भवन अहिले पनि छ।

सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई सोध्न चाहान्छु- विदेशका ती नियोगमा हामी कति व्यापार गर्छौं? कति नोक्सान छ? मलाई थाहा छ, परराष्ट्र नीतिको बारेमा हाम्रो देश चलाउने व्यक्तिलाई एकदमै कम चासो छ। कम जानकारी छ। आरोप लगाउन चाहान्छु।

परराष्ट्रमा नियोग चलाउँदाखेरी हामीले भूगोललाई हेर्नुपर्छ। हाम्रो मुलुकलाई काम लाग्ने देश, कसैले मन पराए पनि नपराए पनि, हिन्दुस्तान, चीन र त्यसपछि छ भने अमेरिका हो। बाँकी मुलुकसँग हामीले कुनै समय राजालाई हरेक सहरपिच्छे दरबार चाहिएजस्तै अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको स्वागत गर्न राजदूत राख्ने काम छैन। सानो ब्रसेल्सले सिंगो युरोप चलाउन सक्छ। त्यो खर्च कटौती गर्नुहोस्। विदेश नीतिमा आइरहेका समस्या एमएमसिसीको विवाद छ। रोड एण्ड बेल्ट इनिसियटिभको बारेमा हामीले राय बनाउनु परेको छ।

हामीले भर्खरै हिन्दुस्तानमा मेघनाथले हनुमानलाई अथवा रामले रावणलाई अस्त्र प्रयोग गरेजस्तै अस्त्र प्रयोग गरेका छौं। नक्सा अस्त्र। अब हामीले प्रयोग गरेको त्यो नक्सालाई विफल हुन नदिन जुन कुटनीति अपनाउनुपर्ने छ, के त्यस बारेमा हाम्रो मन्त्रालय सजग छ? त्यसमा हामीलाई मेड्रिडको राजदूतावासले कुनै सहयोग गर्न सक्छ? त्यसमा हामीलाई डेनमार्कको राजदूतावासले सहयोग गर्न सक्छ? गरे बरु बेइजिङले नै गर्ला। ध्यान पुर्‍याउनुस्। यदि अघि बढ्नु छ भने। होइन भने हिन्दुस्तानसँग लेनिदेनी गरेर बदलिएको परिस्थितिमा गणतान्त्रिक तबरले निर्णय गर्नुस्। राजा महेन्द्रले जस्तो एकातिर चिठी पाएर सुटुक्क काम गर्ने, अर्काेतिर उग्र भाषण गर्ने काम नगर्नुस्।

राजा महेन्द्र अत्यन्तै सफल र दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ थिए। यो मेरो भनाई होइन, भारत, चीन र नेपालको सन्दर्भमा लेखिएको सबैभन्दा आधिकारिक पुस्तक लियो इ. रोजको ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’, नेपाल कसरी बाँच्यो भन्ने विषयलाई हेर्नुस्।

कूटनीतिका विषयमा हामीले बुद्धि पुयाइरहेका छैनौं। कूटनीतिक ढंगले गर्नुपर्ने कामको सट्टा हामीले विदेशको नियुक्तिलाई आफ्नो कार्यकर्ता पाल्ने माध्यम बनाएका छौं।

श्रीलंकामा एकजना राजदूत विश्वम्भर प्याकुरेललाई नियुक्त गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको पालामा गरिएको थियो। उनी त्यहाँबाट एक वर्षपछि फर्केर आएर आफ्नो विराट, क्रन्दन टिभीमा बोलेका छन्। रुँदै भनेका छन्– कृपया! यस्ता फजुलका राजदूतावास नबनाउनुस् र सार्थक कुटनीति चलाउनुस्।

अरु केही नभ्याए पनि हाम्रो विदेशमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विश्वम्भर प्याकुरेलको अन्तरवार्ता हेरिदिनुहोला। हेरिसकेर हाम्रा प्रतिभाशाली प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कुरा सुनाइदिनु होला। त्यसपछि उहाँ नक्सा अस्त्रको मोहबाट मुक्त भएर नेपाललाई सार्थक राजनीतितिर लैजानसक्नुहुन्छ। उहाँमा दक्षता छ । सल्लाहकार ठिक भएनन्।

प्रतिकृया दिनुहोस्