हाम्रो देश
१२ जेष्ठ २०७९, बिहिवार

प्रतिपक्षीको खर्च कटौती प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत

काठमाडौं : प्रनिधिसभाले विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमा प्रतिपक्ष दलका सदस्यद्वारा प्रस्तुत २६ वटै खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ती प्रस्ताव बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सदनको बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो। खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका पुष्पा भुसाल, उमा रेग्मी, सञ्जयकुमार गौतम, लक्ष्मी परियार, सुजाता परियार, डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, बहादुरसिंह लामा, डिला सङ्ग्रौला, राजेन्द्रकुमार केसी र देवेन्द्रराज कँडेलले प्रस्तुत गरेका थिए।

कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा, पार्वता डिसी चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, ज्ञानेनद्रबहादुर कार्की, गगनकुमार थापा, अतहरकमाल मुसलमान, डा नारायण खड्का, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, भीमसेनदास प्रधान, रङ्गमती शाही र प्रकाशमान सिंहले विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव गरेका थिए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादव र रामबाबुकुमार यादवको खर्च कटौती प्रस्तावलाई पनि सदनले अस्वीकृत गरेको छ।

यसअघि बैठकमा सभामुखले खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिन सम्बन्धित सदस्यलाई समय दिएका थिए। उनीहरुले आफूहरुले उठाएको विषयमा चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको जनाउँदै फिर्ता नलिने जवाफ दिएका थिए।

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट ८ खर्ब ९० अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब तथा विदेशी अनुदान ६० अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब २५ अर्ब उठाइने लक्ष्य छ।

कुल विनियोजनमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब चालु खर्च, विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ तथा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी तथा संस्थामा लगानीका लागि १ खर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यस विनियोजनअनुसार चालु खर्च ६४.४ प्रतिशत, २३.९ प्रतिशत विकास खर्च र ११.७ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको छ।

सरकारले ०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट घोषणा भएकोमा कोरोना भाइरस महामारीपछि सरकारको खर्चमा कमी आउने भन्दै अर्थमन्त्रीले विनियोजनको ७० प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान पेस गरेका छन्।

अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य, कृषि उद्यम, आपूर्ति शृंखला सुचारु गराउने, अर्थतन्त्र पुनरुत्थान, राहत, रोजगारी, पूर्वाधार र संघीयता कार्यान्वयनलाई लक्ष्य गरी बजेट घोषणा गरेका छन्। स्वास्थ्यको बजेट वृद्धि गरेका छन्। उनले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण, परीक्षण बढाउन र औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री अभाव हुन नदिन ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन्।

अतिरिक्त स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शड्ढयाका २७२ अस्पताल निर्माणका लागि १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। त्यस्तै, स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्थासहित नसर्ने रोग जाँचसहित आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि ५ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेका छन्।

यसका अतिरिक्त कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलमा अनुदान वृद्धि, किसानलाई कृषि सामग्री, मल, बीउ खरिदका लागि किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने र उत्पादन बिक्रीपछि उक्त कर्जा रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन्। बजेटले कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई कर तथा ब्याजमा सहुलियत दिएको छ।

पर्यटनजस्ता कोरोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको छ। लघु, साना र मझौला उद्योगलाई कर सहुलियत तथा सहुलियत कर्जाले यस्ता उद्यम व्यवसायलाई पुनःस्थापनामा गरिने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट वृद्धि गरी ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

त्यस्तै, निर्माणाधीन ठूला परियोजनालाई चाँडै सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सम्पन्न गरी काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण सुरु हुने उल्लेख गरिएको छ भने आयोजनाको दोस्रो चरणको आयोजना निर्माण गर्न ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधारका लागि विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयनबाट मानव जीवन रक्षाका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।