संसदीय विकास कोष खारेजी माग्दै रिट, सर्वोच्चबाट कारण देखाऊ आदेश जारी

२०८० श्रावण ५, शुक्रबार

काठमान्डौ : संसदीय विकास कोष खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश माग भएका विषयमा भने दुई पक्षबीच छलफल हुने भएको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । साथै, उक्त इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ । ‘हामीलाई १६ साउनको पेसी दिइएको छ । अन्तरिम आदेशबारे विपक्षीसँग छलफल हुनेछ,’ निवेदकमध्येकी एक अधिवक्ता राधिका खतिवडाले भनिन् ।

बुधबार दायर रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख देवराज घिमिरे तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई विपक्षी कायम गरिएको छ । अधिवक्ता खतिवडाका साथै अनिल आचार्यलगायतले दर्ता गराएको रिटमा यसअघिको सरकारले खारेज गरिसकेको कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिइँदा राष्ट्रको धनराशि दुरुपयोग हुने दाबी गरिएको छ ।

देशको ढुकुटी इतिहसमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको बखत यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा आर्थिक भार थोपरिने निवेदकको भनाइ छ । साथै, उक्त कार्यक्रमका लागि बजेटमा खर्चको व्यवस्था गरिए पनि आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित नगरिएको भन्दै उक्त रकमको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न परमादेशको माग गरिएको छ । रिट निवेदकले कर्मचारीको तलब तथा दैनिक प्रशासनिक कामका लागि समेत राज्यसँग पर्याप्त रकम नभएका वेला चालू आर्थिक वर्षमा यस्ता कार्यक्रम ल्याउनु उचित नभएको दाबी निवेदकले गरेका छन् ।

सांसदलाई विकासका लागि भन्दै बजेट छुट्याउने गरी ल्याइएको कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा खारेजीको घोषणा गरेका थिए । सोही कार्यक्रम नाम फरक राखी पुनः ल्याइएको भन्दै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन् । हाल सरकारले यस कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता नभएको, चौतर्फी आलोचना भएको र जनहितविपरीतको कार्यक्रम भएको दाबी गर्दै निवेदकले उक्त कार्यक्रम बदर गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ताजा समाचार